सन्तोष सुवेदी/संगालोखबर 
धनकुटा । धनकुटामा ब्याज अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको पाइएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले कृषकका लागि राहत दिने उद्देश्यले ल्याएको कार्यक्रम आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन लाग्दा समेत कृषकले पाउन सकेका छैनन् ।
प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि पशुपालन, तरकारी खेती र नगदेबालीमा संलग्न कृषकहरूलाई लक्षित गरेर कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिने नीति ल्याएको थियो ।
Advertisement
व्यवसायिक कृषकका लागि बैंकबाट लिएको कर्जामा ६ प्रतिशत, वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जामा ७ प्रतिशत र सहकारी संस्थाबाट लिएको कर्जामा ८ प्रतिशत ब्याज अनुदान स्वरूप किसानलाई उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
तर आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा नआएको धनकुटाको महालक्ष्मीका कृषक नारद कटुवालले बताए । धनकुटाका विभिन्न क्षेत्रका किसान विगत लामो समयदेखि कृषि क्षेत्रमा सक्रिय छन् ।
पशुपालनसँगै तरकारी र नगदेबालीको खेती गर्ने किसान प्रदेश सरकारले ल्याएको ब्याज अनुदान कार्यक्रमबाट उत्साहित भएपनि कार्यन्वयन नहुँदा निराश हुनुपरेको कटुवाल गुनासो गर्छन् ।
कटुवाल त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । उनको जस्तै गुनासो सोही स्थानका पुष्प कार्कीको पनि छ । ‘कृषिका क्षेत्रमा वितरण हुँदै आएको नगद र जिन्सी अनुदानको दुरुपयोग भएको भन्दै प्रदेश सरकारले यस वर्षबाट कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिने भनेको थियो’, कार्कीले भने, ‘तर अहिलेसम्म केही अत्तोपत्तो छैन । पाइन्छ, पाइँदैन टुङ्गो नै भएन ।’
प्रदेश सरकारको कार्यविधि अनुसार किसानले पहिले नै बैंक वा वित्तीय संस्थालाई ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै प्रदेश सरकारबाट रकम फिर्ता हुने व्यवस्था छ
कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाका अनुसार भर्खरै मात्र ब्याज अनुदानका केही निवेदन आउन थालेका छन् । हालसम्म ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि २ वटा निवेदन परेको कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटा प्रमुख नगेन्द्र रानाले बताए ।
प्रदेश सरकारले कार्यक्रम लागू गर्ने भनेपछि धनकुटामा विभिन्न कार्यक्रम गरेर किसानलाई जानकारी गराएको भएपनि निवेदन नआएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा पनि ब्याज अनुदानका लागि निवेदन नपरेको बताइएको छ । धेरै किसानले फोन गरेर जानकारी लिएको र विभिन्न कार्यक्रम गरेर पनि किसानलाई जानकारी गराएको भएपनि निवेदन नआएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धनकुटाकी प्रमुख हिमाकुमारी गौतमले बताइन् ।
कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको ब्याज अनुदान कार्यक्रम अन्तरगत पशुपालन र फलफूल खेतीका लागि ५ वर्ष अवधि तोकिएको छ । यस्तै पशुपक्षी, नर्सरी तथा पुष्प व्यवसायका लागि ३ वर्षसम्म बैंकको ब्याज उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।
प्रदेश सरकारले १० लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जामा मात्र यो सुविधा लागू गर्ने कार्यविधि बनाएको छ । जसकाकारण साना किसानले यसबाट लाभ लिन सक्ने अवस्था नरहेको कृषकहरूको भनाइ छ ।
