काठमाडौं । भारतले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सतलज कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ । साथै ९१ अर्बको बजेट पनि स्वीकृत गरेको छ ।

Advertisement

नेपालको संखुवासभामा निर्माण हुने यो आयोजनाबाट भारतमा बिजुली निर्यातको लक्ष्य राखिएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा भारतीय मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले आयोजना र लागत स्वीकृत गरेको हो । ‘आगामी सेप्टम्बरसम्ममा फाइनान्सियल क्लोजर सक्ने योजना छ, भारतका ऊर्जामन्त्री पियुस गोयलले पीटीआईलाई भने, ‘आयोजना निर्माण कार्य ५ वर्षमा सकिनेछ ।’

सतलज भारतीय सरकार नियन्त्रित कम्पनी हो र, अरुण तेस्रो बनाउन उसले सतलज अरुण तेस्रो विद्युत विकास कम्पनी ३ वर्ष अघि नै स्थापना गरेको छ ।

भारतको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषदले अरुण तेस्रो आयोजना र यसको लगानी स्वीकृत गरेको सतलजका अध्यक्ष आरएन मिश्राले जानकारी दिए ।

अरुण तेस्रो निर्माणका लागि एमओयु २००८ मार्च २ मा भएको थियो भने त्यही वर्षको जुलाईमा सर्बे अनुमति दिइएको थियो । सतलजले २०११ मा सर्बे सकेको छ । २०१४ जुन ९ मा भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले आयोजनाको डीपीआर स्वीकृत गरिसकेको छ ।

तर, नेपाल सरकारको प्रतिवद्धताअनुसार जग्गा प्राप्त नभएको भन्दै सतलजले गत वैशाखमा आयोजना विकास गर्न नसकिने चेतावनी दिएको थियो । तर, अहिले निजी घरजग्गाको मुआब्जा वितरण लगभग सकिएको छ । निजी क्षेत्रबाट ५० हेक्टर जग्गा सतलजले किनिसकेको छ ।

तर, वनको जग्गा अधिग्रहण भने अझै हुन सकेको छैन । वन अन्तरगत ५ हेक्टर अधिग्रहण भइसकेको छ भने १२३ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ ।

बुधबार मात्रै कार्यविधि संशोधनका लागि वन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट सुझाव लिइसकेको छ र कानुनमा पठाएको छ । कार्यविधि संशोधनपछि मात्र वनको जग्गा अधिग्रहणको बाटो खुल्नेछ । तर, अधिग्रहण गरेको जग्गा बराबरी अर्को जग्गा दिनु पर्ने व्यवस्था कायमै छ ।

विजुली उत्पादन थालेको २५ वर्षपछि आयोजना नेपालको हुनेछ । त्यसबेलासम्म निःशुल्क विजुली, रोयल्टी र अन्य कर बापत नेपाललाई वार्षिक १३ अर्ब ९२ करोड लाभ हुनेछ ।

सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरका लागि संगालोखबरको फेसवुक पेज लाइक गर्नुस् ।
युटुब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् ।
Advertisement

तपाईको प्रतिक्रिया

Advertisement
error: Content is protected !!