काठमाडौँ । सरकारले आउँदो असोज ३ गते व्यवस्थापिका–संसद्मा कर्मचारी समायोजन विधेयक पेश गर्ने भएको छ ।
आज सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले कर्मचारी समायोजन विधेयक आगामी असोज ३ गते पेश गर्ने निर्णय गरेको समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले जानकारी गराउनुभयो । उहाँले समायोजन ऐन नबन्दा कर्मचारी खटनपटनमा समस्या भएकाले चाँडै ल्याउन लागिएको बताउनुभयो ।
बैठकमा समिति सदस्य रामेश्वर फुयाँलले कर्मचारी समायोजनपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार बन्ने भएकाले सबै काम सकेर पेश गरिने बताउनुभयो ।
बैठकमा समिति सदस्य रेखा शर्माले समायोजन ऐन ल्याएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा थप कर्मचारी ल्याउनका लागि विधेयक बनाउन मद्दत मिल्ने बताउनुभयो ।
समितिले सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेत, सचिव मोहन सापकोटासँग आवश्यक परामर्श गरी विधेयकमा रहेका कुरा टुङ्ग्याउनेसमेत निर्णय गरेको छ ।
नयाँ संघीय संरचनाअनुसार सरकारले निजामती कर्मचारीलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने भएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक बनाई समितिमा पेश गरेको छ ।