विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले ल्याएको केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० लाई खारेज गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
Advertisement
यसैगरी, बैठकले गाउँमा रहेका पुराना काठका घरहरू सहर बजारमा स्थानान्तरणका लागि ६ महिना खुला गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसअघि गाउँका घरका काठ स्थानान्तरणका लागि कर तिर्नुपर्ने लगायतका झन्झट थियो ।
सरकारले विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक समिति, कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिलासम्बन्धी समिति र आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति गरी तीनवटा समिति गठन गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले जानकारी दिए ।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक समितिको संयोजकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर छन् भने स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र कार्की, सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राई र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नारायणबहादुर बुर्जामगर सदस्य रहने जनाइएको छ ।
कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिलासम्बन्धी समितिको संयोजकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी छन् । सदस्यहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री गणेश उप्रेती, सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राई र सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन तथा संवैधानिक मामिला महाशाखाका सचिव छन् ।
सरकारले आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिको संयोजकमा स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र कार्कीलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएको छ । सदस्यहरूमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री गणेश उप्रेती, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री एकराज कार्की र सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव छन् ।
