नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिँदै प्रदेश सरकार

धनकुटा । धनकुटा जिल्ला अस्पतालको प्रशासनिक भवन नजिक अर्को ‘भव्य’ भवन बन्दैछ । ४० करोड खर्च गरेर बनाइदै गरेको पाँच तले भवन जिल्ला अस्पतालकै हो । कृषि ज्ञान केन्द्रको २५ रोपनी जग्गालाई जिल्ला अस्पताल मातहत ल्याएर धमाधम अस्पताल भवन निर्माण भइरहेको छ ।

१५ शय्याको धनकुटा जिल्ला अस्पताललाई १०० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने कोशी प्रदेश सरकारको योजना अनुसार अस्पताल स्तरोन्नतिको प्रकृया अघि बढेको हो । झापाको भद्रपुरमा रहेको ५० शय्याको मेची अस्पताललाई पनि प्रादेशिक अस्पताल बनाएर २०० शय्यामा स्तरोन्नति गरिदैछ । मोरङको उर्लावारीमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई ५० शय्याको मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरमा स्तरोन्नति गर्ने काम अघि बढेको छ । १५ शय्या क्षमताको भोजपुर, तेह्रथुम र पाँचथर जिल्ला अस्पताल स्तरोन्नति गरेर ५० शय्या बनाइसकिएको छ । विराटनगरमा शैलजा आचार्य ह्दय रोग केन्द्र र झापाको लखनपुरमा प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल बनाएर बिरामीहरूको उपचार भइरहेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय अस्पताल निर्माण र स्तरोन्नतिको क्षेत्रमा गरेका यी केही उदाहरण मात्र हुन्, प्रदेश सरकारले अस्पताल स्तरोन्नतिसँगै स्तरीय उपचार सेवा विस्तार, बिरामीलाई उपचार सहायता, ग्रामीण क्षेत्रमा जान चिकित्सकलाई प्रोत्साहन लगायत विभिन्न माध्यमबाट स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र विकास र विस्तारको काम गरिरहेको छ । नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश सरकारले यसको समग्र विकासमा छलाङ मार्दै गएको छ ।

जिल्ला–जिल्लाका अस्पतालहरूलाई स्तरोन्नति गरेर सुविधा सम्पन्न बनाउने तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा.रविन्द्र निरौला बताउँछन् । ‘कोशी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि धेरै कामहरू भएका छन्,’ डा.निरौला भन्छन्, ‘धेरै वटा अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गरेर थप सेवा सुविधा विस्तार भइसकेको छ, कतिपय स्तरोन्नतिको क्रममा छन् । नयाँ अस्पताल निर्माण गर्ने, बिरामीलाई उपचार सहायता प्रदान गर्ने लगायत धेरै कामहरू भइरहेका छन् ।’

अस्पताल स्तरोन्नतिले पलायो आशा

कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर कायम हुनुअघि धनकुटावासीको प्रदेश राजधानी धनकुटामै हुनुपर्ने माग जोडतोडका साथ उठाएका थिए । प्रदेश राजधानी विराटनगर तोकिएपछि धनकुटावासीलाई मत्थर पार्न प्रदेश सरकारले धनकुटामा ५०० शय्याको शिक्षण अस्पताल निर्माण गर्ने आश्वासन दिएको भएपनि त्यो काम अघि बढेन । अन्ततः प्रदेश सरकारले १५ शय्याको जिल्ला अस्पताललाई नै स्तरोन्नति गरेर १०० शय्याको बनाउँन लागेको हो । शिक्षण अस्पताल बनाउने आश्वासन पुरा नहुँदा निराश बनेका धनकुटावासी अहिले जिल्ला अस्पताल स्तरोन्नतिको काम अघि बढ्दा केही उत्साहित बनेका छन् ।

जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरहरू नहुँदा धेरै बिरामीहरू उपचारका लागि धरान र विराटनगरका ठूला अस्पतालमा धाउन बाध्य छन् । तर अब जिल्ला अस्पताल स्तरोन्नतिको काम भइरहेकाले १०० बेडको बनेपछि उपचारका लागि तराई झर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने आशा पलाएको धनकुटा–५ का स्थानीय डिगबहादुर गिरी बताउँछन् । ‘अहिले सामान्य उपचारका लागि पनि धरान विराटनगर पुग्नुपर्छ, यसले गर्दा हामी हैरान भइसकेका छौं,’ गिरी भन्छन्, ‘अब अस्पताल १०० बेडको बनेपछि विशेषज्ञ डाक्टरहरू यहीँ बस्छन् भन्ने कुरा छ । त्यसो भयो भने बिरामीहरूलाई निकै सजिलो हुन्छ । उपचारका लागि तराई झर्नु नपर्ला भन्ने आस छ ।’

धनकुटा बजारका स्थानीय ठगिन कुमार राई र सत्यनारायण श्रेष्ठ पनि अस्पताल स्तरोन्नति भएपछि उपचारका लागि अन्यत्र जानु नपर्ने र जिल्लामै स्तरीय उपचार पाइनेमा आशावादी छन् । अस्पताल स्तरोन्नति भएपछि जेनेरल मेडिसिन, नाक कान घाँटी, हाडजोर्नी, स्त्रीरोग, मानसिक रोग, शल्यक्रिया लगायत सबै विभागमा विशेषज्ञ डाक्टरसहितको सेवा सुरु हुने जिल्ला अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.अमिताभ ठाकुर बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले एक जना कन्सल्टेन्ट मात्र हुने हो, त्यहीँ हुनाले धेरै बिरामीहरू रिफर गर्नुपर्ने अवस्था छ । अब १०० बेडको अस्पताल भएपछि लगभग सबै विभागका विशेषज्ञ डाक्टर हुन्छन्, यसले गर्दा सबै खाल्का बिरामीको उपचार यहीँ हुन्छ । अहिले जस्तो बिरामीहरूलाई अन्त ठूला अस्पतालमा गइराख्नु पर्ने बाध्यता अब हट्छ ।’

स्तरोन्नति भएपछि भोजपुर, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा लगायत जिल्लाका अस्पतालले बिरामी रिफर गरेर पठाउँने ‘रिफरल सेन्टर’ धनकुटा जिल्ला अस्पताल बन्ने डा.ठाकुर बताउँछन् ।

बालबालिकाको निःशुल्क उपचार

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको कोशी प्रदेश सरकारले १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था पनि मिलाएको छ । मोरङका तीन र झापाका दुई अस्पतालसँग सम्झौता गरेर प्रदेश सरकारले बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।

पाँच वटा अस्पतालले बालबालिकाको उपचार गर्ने र उपचार खर्च एकमुष्ट रुपमा प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने गरी २०८० माघ १५ गतेबाट यो सेवा सुरु गरिएको हो । विराटनगरको कञ्चनवारीस्थित नोबेल मेडिकल कलेज, टङ्कीसिनवारीस्थित विराट मेडिकल कलेज र कञ्चनवारीस्थित हाम्रो अस्पताल तथा झापाको दमकस्थित काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड अस्पताल र प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा बालबालिकाको निःशुल्क उपचार हुने गरेको छ ।

पाँच वटा अस्पतालबाट चार महिनाको अवधिमा ४ हजार १ सय ८२ बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गरिएको छ । मोरङको नोबेल, विराट र हाम्रो अस्पतालले ३ हजार ३ सय ५५ जना बालबालिकाको उपचार गरेका छन् भने झापाको चाइल्ड अस्पताल र प्रादेशिक अस्पतालबाट ८ सय २७ बालबालिकाले निःशुल्क उपचार पाएका छन् । यसबापत अस्पतालहरूले ५ करोड २३ लाख ७४ हजार ८ सय ३५ रुपैयाँ भुक्तानीका लागि प्रदेशमा माग दावी गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोशी प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका १० वर्षमुनिका बालबालिकाले निःशुल्क उपचार पाउँछन् । बालबालिका बिरामी भएमा उपचारका लागि नजिकको स्वास्थ्य चौकी लग्ने, त्यहाँ उपचार हुन नसके रिफर गरेर नजिकको अस्पतालमा लैजाने र त्यहाँ पनि उपचार हुन नसके निःशुल्क विशेषज्ञ सेवाका लागि रिफरसहित तोकिएको अस्पतालमा लैजानुपर्ने प्रावधान छ ।

निःशुल्क उपचारका लागि बिरामी बालबालिकाको स्थायी बसोवास खुल्ने सरकारी कागजपत्र पेश गर्नुपर्ने छ । निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्ने बिरामी बालबालिकालाई जीवन बीमाले तोकेबमोजिमको औषधी पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउँने व्यवस्था मिलाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यो सेवा सुरु भएपछि बालबालिकाको उपचारमा निकै सहज भएको सर्वसाधारणहरूको भनाई छ ।

प्रभावकारी बन्दै विद्यालय नर्स कार्यक्रम

कोशी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको विद्यालय नर्स कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । २०७५ सालमा १४ वटा विद्यालयबाट सुरु गरिएको यो कार्यक्रम अहिले प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका १६० वटा सामुदायिक विद्यालयमा पुगिसकेको छ । विद्यालय तहबाटै बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरी सरसफाइ र पोषण प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विद्यालयमा नर्सका माध्यमबाट किशोरकिशोरीलाई प्रजनन स्वास्थ्य, महिनावारी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सम्बन्धी परामर्श दिइदै आएको छ । त्यस्तै, परिवार नियोजन, यौन तथा यौनिकता, व्यक्तिगत र वातावरणीय सरसफाइ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी परामर्श पनि दिने गरिएको छ । झापाका २७, मोरङका १९, सुनसरी र ताप्लेजुङका १५ तथा ओखलढुंगा र संखुवासभाका १२ विद्यालयमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । त्यस्तै, उदयपुरका ११, इलाम र खोटाङका १०, तेह्रथुम र भोजपुरका ९ तथा पाँचथरका ८ र धनकुटाका ७ विद्यालयमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम सञ्चालित छ ।

गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा १४५ विद्यालयमा यो कार्यक्रम सञ्चालित थियो । चालु आर्थिक वर्षमा १५ वटा विद्यालय थप गरेर १६० विद्यालयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष विद्यालय नर्स कार्यक्रमका लागि ८ करोड ३९ लाख बजेट छुट्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सेवा विस्तारमा फट्को

कोरोना महामारीका बेला विराटनगरमा निर्माण गरिएको सङ्क्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्रलाई अहिले प्रदेश सरकारले शैलजा आचार्य हृदयरोग केन्द्रमा परिणत गरी उपचार सेवा सुरु गरेको छ । २०८० माघ ८ गतेबाट सञ्चालनमा ल्याइएको सो अस्पतालमा हृदयरोग सम्बन्धी स्तरीय उपचार हुने गरेको छ ।

१५ शय्या क्षमताको भोजपुर, तेह्रथुम र पाँचथर जिल्ला अस्पताललाई स्तरोन्नति गरेर ५० शय्या बनाई उपचार सेवा सुरु भइसकेको छ । जिल्लामै विशेषज्ञ डाक्टरबाट उपचार सेवा पाउन थालेपछि त्यहाँका नागरिकहरू खुशी छन् । झापाको लखनपुरमा प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालन गरेर बिरामीहरूको उपचार सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । मोरङ, इलाम, पाँचथर, उदयपुर, लगायत जिल्लाका आयुर्वेदिक अस्पताललाई पनि थप व्यवस्थित गरिएको छ ।

जनशक्ति थप गरेर सेवा विस्तार गरेपछि अहिले बिरामीलाई बेड भर्ना गरेर आयुर्वेदिक उपचार गर्न थालिएको आयुर्वेदिक चिकित्सकसमेत रहेका कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. निरौलाले जानकारी दिए । यता, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई पनि विराटनगरमा आफ्नै भवनमा सारेर थप व्यवस्थित गरिएको छ ।

बिरामीलाई सहायता, डाक्टरलाई प्रोत्साहन

कोशी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्दै नागरिकले सहज रुपमा उपचार सेवा पाउने वातावरण निर्माण गर्न विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । चिकित्सकहरू शहर बजार केन्द्रित हुने र ग्रामीण क्षेत्रमा नजाने समस्या छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले ग्रामीण क्षेत्रका अस्पतालमा जाने चिकित्सकलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने योजना ल्याएको छ ।

यता, कडा रोग लागेका बिरामीलाई सहायता प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको छ । मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, कलेजो, अप्लाष्टिक एनिमिया, थालिसिमिया र मस्तिष्कघात भएका बिरामीलाई प्रदेश सरकारले सहयोग गर्दै आएको छ । बिरामीको अवस्था हेरेर १ देखि ३ लाखसम्म सहायता प्रदान गर्ने गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।