‘कोशी प्रदेशको विकासका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याऊ’

विराटनगर । कोशी प्रदेशको बजेटको तयारी तथा सुझाव संकलन सम्बन्धमा आज बसेको प्रदेश सभाको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका तर्फबाट राय सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

महासंघले कोशी प्रदेशका लागि आर्थिक विकासको खम्बा कृषि तथा पशुपालन, उद्योग तथा व्यापार, पर्यटन, जलविद्युत, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रहरु नै मुख्य रहेको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा कोशी प्रदेश अरु प्रदेशभन्दा धेरै नै सम्भावना बोकेको प्रदेश रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले कोशी प्रदेशको दिगो आर्थिक विकासका लागि सम्भावित लगानीका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी तिनको प्रवर्द्धनमा ठोस नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएको छ ।

यी हुन् महासंघले प्रस्तुत गरेका सुझावहरु–

१. कृषिप्रधान देशको रुपमा रहेको हामी नेपाली अहिले पनि परम्परागत कृषिमै सीमित छौं । कोशी प्रदेश कृषिको हबको रुपमा रहेको छ तर विडम्बना के छ भने विदेशबाट अरबौंको खाद्यान्न आयात भइरहेको छ । अव हामीले परम्परागत कृषिको सट्टा यसलाई इकोसिष्टम गर्न जरुरी छ यसका लागि आगामी बजेटमा नीति ल्याएर अगाडि बढ्न अति आवश्यक रहेको छ ।

२. कोशी प्रदेश शिक्षा र स्वास्थ्यमा अग्रणी रहेको विदितै छ । यसको विकासका लागि प्रदेश सरकारले नीति नियम वनाई विश्वविद्यालयको स्थापनादेखि रिसर्च सेन्टरको स्थापना गर्नु पर्दछ । साथै विश्वविद्यालय र ठूल्ठूला मेडिकल कलेजको सम्वन्धन लिने सम्वन्धमा नीति नियम बनाउन जरुरी देखिन्छ । जसबाट यस क्षेत्रको उच्च शिक्षा, मेडिकल कलेजको विकास हुनका साथै मेडिकल र उच्चशिक्षामा गइरहेको ठूलो पूंजीलाई रोक्न सकिन्छ ।

३. निजी क्षेत्र उपयुक्त प्राविधिक जनशक्तिको कमीको कारण निकै प्रभावित बनेको सन्दर्भमा औद्योगिक वातावरण सुहाउंदो प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी प्राविधिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

४. चिया, अलैंची, अदुवा, सुपारी जस्ता वस्तुहरुको प्रवर्द्धन गरी निर्यात बढाउन राष्ट्यि तथा अन्तर्राष्ट्यि मूल्य सम्बन्धी जानकारी गराउने गरी सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने, यसको व्यावसायिक तथा ओद्योगिककरणका लागि प्रदेश सरकारको सहलगानीमा दोस्रो तहसम्मको प्रशोधन केन्द्र र सो बमोजिमको जनशक्ति व्यवस्था गर्ने, उन्नत जातको बिउ बिजन, मलखाद, सिँचाई आधुनिक प्रविधिहरुको व्यवस्था गर्ने, कृषि तथा उद्योग स्थल सम्म सडक सञ्जाल फैलाउने, उत्पादित सामानहरुलाई व्यापारिक संकलन केन्द्रहरुको स्थापना गरी प्रशोधन सहितको आधुनिक भण्डारणको स्थापना गर्नु पर्ने ।

५. प्रादेशिक तहबाट अहिलेको संकट प्रभावित क्षेत्रमा मालपोत, स्थानीय कर शुल्क आदिमा छुट दिनका साथै निर्यातजन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई आकर्षण गर्ने खालका सुविधा र सहुलियत दिने ।

६. यस प्रदेशबाट जोडिएको बंगलादेश ठूलो बजार भएको र यस क्षेत्रको उत्पादन निकासीका लागि बढी सम्भावना भएको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले पहल गरी केन्द्रीय सरकारमार्फत् बहुपक्षीय वार्ता गरी ड्यूटी रिभ्यु गर्दै निकासी मार्ग खोल्न जरुरी छ ।

७. कृषि क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादन पहिचानका लागि प्रदेश सरकार र संघ संस्थाहरुबाट गरिएका अध्ययनका निचोड तथा थप परामर्शका आधारमा उत्पादन क्लष्टरको विकास गर्ने । कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि आन्तरिक बजारको पहिचान गरी उत्पादन र बजारका बीच दिगो सम्वन्ध कायम गर्न निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने । कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चितताका लागि थोक तथा खुद्रा व्यापार र पर्यटन क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादन उपभोगको वातावरण बनाउने ।

८ कृषिलाई उद्योगसँग आवद्ध गरी मूल्य अभिबृद्धि हासिल गर्नका औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा कृषि उत्पादन र कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन प्रदेश स्तरको लगानी फ्रेमवर्क निर्माण र कार्यान्वयन गर्नका लागि विशिष्ठ व्यावसायिक उत्पादन, व्यापार र पर्यटन क्षेत्रलाई आवद्ध गर्ने ।

९ मोरङ–सुनसरी औधोगिक करिडोर क्षेत्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको विकासका लागि कच्चा पदार्थको उत्पादन र आपूर्ति तथा दक्ष श्रमशक्तिको उपलब्धता विस्तारका लागि नीतिगत सुधार र सीप विकासका लामो अवधिको तालिमका लागि लगानी गर्ने ।

१० कृषिलाई उद्योग, व्यापार र पर्यटनसँग जोडेर मूल्य शृंखला विस्तार मूल्य अभिबृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहलगानीका विकल्प विकास र कार्यान्वयन गर्ने ।

११ साना तथा घरेलु उद्योग र महिला उद्यमीलाई उद्योग व्यवसायको मूलधारका रुपमा विकास गर्न निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारसँग समन्वयात्मक रुपमा कार्य गर्ने ।

१२ पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीकरण गरी पर्यटक आगमनको प्रवृत्ति र सम्भावना, प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा गर्ने योगदान र पूर्वाधार र सेवाको उपलब्धताका आधारमा वर्गीकरण र स्तरीकरण गर्ने । पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको विकल्प कार्यान्वयन गर्ने ।

१३ पूर्वाधार विकास : कोशी प्रदेशकै औद्योगिक एवं आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण कामहरुमध्ये पूर्वाधारका परियोजनाहरुलाई मानिन्छ । प्रत्येक बर्ष बजेट तथा कार्यक्रममा सम्बोधन हुने, काम चाहिँ अघि नबढ्ने स्थिति छ । चाँडै यस्ता परियोजनाहरुलाई केन्द्रसँग समन्वय गरेर सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना ।

–सुनसरीको अमरडुवामा रहेको साल्ट टे«डिङको ६५० बिघा जग्गामा क्रस बोर्डर औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना ।

१४. कबाडी कर : एउटा उद्योगले उत्पादन प्रक्रियामा बाइप्रोडक्टका रुपमा रहेको तर अर्को उद्योगको कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने वस्तुहरुलाई कबाडी वस्तु मानी स्थानीय निकायहरुले कर लगाउदै आएका छन् । कवाडीको तथ्यपरक र व्यावहारिक स्पष्ट परिभाषा हुनु पर्दछ । उत्पादनमूलक उद्योगबाट बिक्री वितरण गरिने मालवस्तुमा कुनैपनि निर्यात कर लिन नपाइने ।

१५. पटके सवारी करसम्बन्धी : राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गहरुमा स्थानीय पटके कर नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा स्थानीय पालिकाहरुले स्वदेशी तथा भारतीय मालबाहक सवारी साधनहरुमा सरसफाइ कर, सेवा कर लगायत विभिन्न नाममा शुल्क उठाइरहेकोले यस्तो व्यवस्था अविलम्व खारेज गरिनु पर्दछ ।

१६. उत्पादनमूलक उद्योगबाट बिक्री वितरण गरिने मालवस्तु तथा कृषिजन्य वस्तुमा कुनैपनि निर्यात कर लिन नपाइने ।

१७. प्रदेशस्तरीय राजश्व न्यायाधीकरणको कार्यालय : ठूला करदाता कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने काठमाडौं बाहिर कोशी प्रदेशका उद्योगीहरुले राजश्व न्यायाधीकरणको मुद्दाका लागि राजश्व न्यायाधीकरणको कार्यालय काठमाडौं धाउनु पर्ने अवस्था अव्यावहारिक भएकाले यसको कार्यालय प्रदेश स्तरमा स्थापना गरिनु पर्दछ । सार्वजनिक नीजि साझेदारी तथा सहलगानीका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको छनौट कार्यान्वयन, मूल्यांकनमा प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघको समेत अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, राजस्व वृद्धि, लगायतका क्षेत्रमा महासंघ र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य गरी व्यापार सन्तुलन एवम् आन्तरिक स्रोत वृद्धि र परिचालनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघहरुमार्फत् कृषि र पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नका लागि आवश्यक कार्यक्रम गर्न बजेट विनियोजन गरिनु पर्छ ।