काठमाडौं। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल सञ्चालन अनुमतिबिनै सम्बन्धन पाएको घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
Advertisement
सञ्चालन अनुमति नलिई र अन्य आवश्यक पूर्वाधार पूरा नगरी अस्पताल चलाएको भन्दै बन्द गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले केही दिनअघि गठित अनुगमन समितिको प्रतिवेदनमा टेकेर शनिबारै बन्द गराउन गृहलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
मौसमी इन्फ्लुएन्जा भएर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका मन्त्री पोखरेलले अस्पतालबाटै यस्तो निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीकृष्ण गिरीले जानकारी दिए । ‘अत्यावश्यक देखिएकाले शनिबारै प्रतिवेदन आएपछि निर्णय गरिहाल्यौं,’ डा. गिरीले भने ।
सम्बन्धन त्रुटिपूर्ण र पूर्वाधार नै नपुगेको कलेजलाई दिएको तथ्य बाहिर आउँदा र त्रिवि कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत यसलाई खारेज गर्न चासो राख्दासमेत त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँले सम्बन्धन फिर्ता लिन पहल नगरेपछि मन्त्रालयले कडा कदम चालेको हो ।
कलेजको सम्बन्धनका लागि अस्पताल सञ्चालन अनुमतिसँगै सम्बन्धित फ्याकल्टी बोर्डको सहमतिसमेत चाहिन्छ । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले काठमाडौं नेसनललाई यी कुनै कुरा नभई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयसँगै कलेजले पाएको सम्बन्धनको वैधानिकतामाथि प्रश्न खडा भएको छ । प्रवक्ता गिरीले सम्बन्धनको क्षेत्राधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नपर्ने भन्दै ‘अस्पताल नै नभएपछि सम्बन्धन पनि दिन नमिल्ने’ बताए । विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मापदण्डअनुसार पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन तीन वर्षदेखि ३ सय बेडको अस्पताल सञ्चालनमा आएको हुनुपर्छ । डा. गिरीले कानुनविपरीत भएको देखिएपछि तत्काल स्थानीय प्रशासनले अस्पताल बन्द गराउने विश्वास लिए ।
गत साउन १२ गते त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले अदालतको आदेशलाई ‘सम्बन्धन दिनू’ भन्ने व्याख्या गर्दै सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । सम्बन्धन पाएपछि पनि अस्पतालको कुनै पूर्वाधार नपुगेको खबर सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन समिति बनाएको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अस्पताल खारेज गर्ने निर्णय भएको हो ।
मन्त्रालयको यो निर्णयसँगै सम्बन्धनका लागि योग्य भएको सिफारिस गर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानभित्रको निरीक्षण टोलीले गलत प्रतिवेदन दिएर अधिकार दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएको छ ।
अनुगमन समितिका सदस्य एवं स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा.भोलाराम श्रेष्ठले सुशासन ऐनमा टेकेर जारी भएको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ (दोस्रो संशोधन) ३ (१क) अनुसार कारबाहीका लागि गृहलाई लेखिपठाइएको जानकारी दिए । ‘बन्द गराउने अधिकार स्वास्थ्यलाई छैन, हामी कानुनअनुसार सिफारिसमात्र गर्न सक्छौं’, श्रेष्ठले भने ।
मन्त्रालयको अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित समितिले अस्पतालको सञ्चालन अनुमति नभएको, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदन तयार नभएको, चारपटकसम्म सञ्चालन अनुमतिका लागि निवेदन दिए पनि पाइनसकेको कमजोरी औंल्याएको छ ।
मापदण्डले कुन तहको अस्पतालका लागि कस्तो प्रकारको संरचना चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट तोकेको छ । डा. श्रेष्ठले अस्पताल भवन तयार भए पनि निर्माण सम्पन्न र अस्पतालका लागि उपयुक्त छ भनेर महानगरपालिकाबाट प्रमाणपत्र नलिएको पाइएको बताए ।
भवन संहिता २०५५ अनुसार अस्पतालका लागि कम्तीमा ९ रेक्टर स्केलको भूकम्प प्रतिरोध गर्न सक्ने भवन चाहिन्छ । त्यसको प्रमाणीकरण भवन विभागबाट गर्नुपर्छ । त्यस्तो प्रमाणपत्रसमेत अस्पतालले पाएको छैन ।
टोलीले अस्पतालमा एकजना पनि बिरामी नभएको, इन्डोरमा समेत डाक्टर नभई कर्मचारी खटाएको, इमरजेन्सी सञ्चालनमा रहेको दाबी गरे पनि औषधि नै नभएको भेटेको छ ।
‘केही औजार उपकरण भने रहेछ, अस्पताल चलेको छैन, चलाउने तयारी भने देखिन्छ,’ डा.श्रेष्ठले भने, ‘आगामी दिनमा सबै पूर्वाधार पु¥याएर ल्याए अनुमति दिन नसकिने हैन तर अहिले चलाउन मिल्दैन ।’
सरकारी टोलीसँग सञ्चालकहरूले सुरुमा अस्पताल चलेको र सम्बन्धन नपाएपछि चलाउन नसकेको स्पष्टीकरण दिएका थिए । तर मन्त्रालयको टोलीले सम्बन्धनका लागि सञ्चालनमै रहेको अस्पताल चाहिने भएकाले अब चलाउँछु भनेर नमिल्ने जिकिरसमेत गरेको छ ।
‘अब चलाउँछु, अहिले चलेको छैन भनेर बिरामीलाई झुक्याउन त भए नि, अब बन्द गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।
मन्त्रालयले भदौ १६ मा गठन गरेको सिंह संयोजकत्वको समितिमा डा. गुणराज लोहनी, डा. भोलाराम श्रेष्ठ, औषधि व्यवस्था विभागका निर्देशक नारायण ढकाल, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी डा. रुना झा, वीर अस्पतालका रेडियोलोजिस्ट डा. स्वयंप्रकाश पण्डित, नर्सिङका तर्फबाट कविता अर्याल र मन्त्रालयका उपसचिव भवनाथ खतिवडा सदस्य थिए ।
अनुगमनमा गएको टोलीलाई सुरुमा अस्पताल सञ्चालकले शिक्षाबाट अनुमति लिएको भन्दै निरीक्षणमै असहयोग गरेका थिए । स्वास्थ्यबाट अनुमति नपाएको अस्पताललाई स्वास्थ्यले सञ्चालन स्वीकृति निदिँदै शिक्षाले सम्बन्धन दिएको थियो ।
सम्बन्धन स्थगन गर्ने त्रिविको निर्णय
त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले नेसनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताललाई दिइएको सम्बन्धन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । स्रोतका अनुसार सञ्चालन स्वीकृति नपाएको अस्पताललाई पूर्वाधार पुगेको भनेर प्रतिवेदन दिनेदेखि सम्बन्धनको निर्णयमा संलग्न चिकित्सक एवं पदाधिकारी सबै छानबिनमा पर्ने भएपछि त्यसबाट बच्न त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
कार्यकारी परिषद्ले शनिबार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निर्णय भइसकेको विषयमा पुनः खोजबिन समिति बनाउन र प्रतिवेदन नआउँदासम्मका लागि सम्बन्धन दिने निर्णय स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री एवं कुलपति शेरबहादुर देउवाले सुरुदेखि नै सम्बन्धन खारेज गर्न दबाब दिए पनि त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँले अटेरी गरिरहेका छन् । सम्बन्धन दिन अदालतको बाध्यकारी आदेश रहेको भन्दै उपकुलपति खनियाँले प्रधानमन्त्रीलाई समेत गुमराहमा राखेको बालुवाटार स्रोतले नागरिकलाई बतायो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार उपकुलपति खनियाँलाई टेलिफोन गरेर तत्काल सम्बन्धन दिने निर्णय सच्याउन निर्देशन दिएका थिए । तर खनियाँले छानबिन समिति बनाएर मात्रै प्रक्रिया थाल्ने जबाफ दिएका थिए । निर्देशनलगत्तै कार्यकारी परिषद् बोलाएर समिति गठन गरेको जानकारी खनियाँले प्रधानमन्त्रीसमक्ष गराएका थिए ।
त्रिविले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० बमोजिम भए÷नभएको बारे सत्यतथ्य पत्ता लगाई प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी एक समिति गठन गरिएको जनाएको छ ।
कार्यकारी परिषद्ले सत्यतथ्य खोजबिन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्म त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट २०७४ साउन १२ मा अस्थायी सम्बन्धन दिने भनी गरेको निर्णय स्थगन गरिएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा त्रिविले अझै सर्वोच्च अदालतको मिति २०७१।५।३१ को आदेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट मिति २०७४।३।२७ मा पुनः ताकेता गर्नु नपर्ने गरी लेखी आएअनुसार कार्यकारी परिषद्ले अस्थायी सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको भन्दै बचाउसमेत गरेको छ ।
