पार्टी कार्यकर्ता र तिनको परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिका नाममा राज्यकोषबाट ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम वितरण गर्न लागिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा मन्त्रिपरिषदले गरेको यो निर्णय निर्वाचन आचारसंहिता र सत्यनिरुपण आयोगको क्षेत्राधिकार विपरित छ ।

सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरका लागि संगालोखबरको फेसवुक पेज लाइक गर्नुस् ।
युटुब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् ।
Advertisement

तपाईको प्रतिक्रिया

Advertisement
error: Content is protected !!