काठमाडौं । सरकार यातायात क्षेत्रमा व्यापक हेरफेर तयारीमा जुटेको छ । यसअघि, स्मार्ट सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) केन्द्रबाट छापिन्थ्यो । अब भने विभिन्न प्रदेशबाटै छपाइ तयारी भएको छ ।
Advertisement
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको अध्यक्षतमा सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रीको ‘अन्तरतह समन्वय बैठक’ले स्मार्ट लाइसेन्स छपाइका लागि संघ सरकारले यन्त्र उपलब्ध गराउने र विभिन्न प्रदेशमा छपाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । अहिले यातायात व्यवस्था विभागले मात्रै लाइसेन्स छपाइ गर्दै आएको छ ।
– बाग्मती प्रदेशमा बिदाका दिन पनि ट्रायल
– सबै प्रदेशमा अंकभार प्रणालीबाट परीक्षा
– अब सहचालकलाई पनि लाइसेन्स
सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा एक, गण्डकी र लुम्बिनीमा दुई र प्रदेश १ र मधेस प्रदेशलगायत प्रदेशमा एक/एक स्थानमा स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ तयारी गरिएको हो । संघ तथा सातै प्रदेशका मन्त्री ट्रायल पास भएकै दिन ‘परीक्षणकालीन लाइसेन्स’ जारी गर्न पनि सहमत भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स सक्कली वा नक्कली लाइसेन्स रिडिङ’ गर्ने यन्त्र प्रत्येक ट्राफिक प्रहरीका हातमा उपलब्ध गराउने र जरिमाना अनलाइनबाटै तिर्न मिल्ने व्यवस्थापनमा पनि जुटेको छ ।
यता, लाइसेन्सका लागि चाप बढेपछि बाग्मती प्रदेशअन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले सार्वजनिक बिदाका दिन पनि ‘ट्रायल परीक्षा’ सुरु गर्ने भएका छन् ।
बाग्मती प्रदेशअन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले परिपत्र गर्दै आवेदक संख्या बढी भएका कार्यालयमा कार्यालय समयअघि बिहान र सार्वजनिक बिदाका दिन पनि ट्रायल गराउन निर्देशन दिएको हो ।
अतिरिक्त काम गर्ने कर्मचारीलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन ‘प्रोत्साहन भत्ता’सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ अनुसार सुविधा प्रदान गरिनेछ । मन्त्रालयले सेवाग्राहीको चाप बढेकाले सार्वजनिक बिदा र बिहान बेलुकाको सेवा सञ्चालन कार्यविधि बनाइएको जनाएको छ ।
अंकभार आधारमा परीक्षा
अब सातै प्रदेशमा अंकभारमा आधारित प्रणालीमा लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन हुने भएको छ । एकै किसिमबाट परीक्षा लिन सातै प्रदेशका यातायातमन्त्री सहमत भएका हुन् । यातायात अन्तरतह समन्वय बैठकले सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७ अनुसार परीक्षा लिने निर्णय गरेको हो ।
यातायात मन्त्रालयका अनुसार १ जेठ २०७८ बाट लागू हुनेगरी यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको अंकभारमा आधारित प्रणालीको लाइसेन्स परीक्षा लिन सबै प्रदेश सहमत भएका हुन् । हाल, केही प्रदेशमा यो व्यवस्थाको सुरु गरिए पनि कतिमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
अब सबै प्रदेशमा लिखित र प्रयोगात्मक (ट्रायल) दुवै परीक्षाको ‘मोडालिटी’ एकैनासको हुने भएको छ । पुरानो प्रणालीअनुसार प्रयोगात्मक परीक्षामा एउटा मात्र गल्ती भए पनि लाइसेन्स लिन अयोग्य हुन्छ । तर, नयाँ निर्देशिकामा ट्रायलका विभिन्न चरणलाई फरकफरक अंकभार दिइएको छ र ७० अंक ल्याएमा लाइसेन्स लिन योग्य मानिनेछ ।
सहचालकलाई परिचयपत्र
सातै प्रदेशका सार्वजनिक सवारीका सहचालक (परिचालक)लाई पनि लाइसेन्स दिने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रीले परिचालक अनुमतिपत्र व्यवस्था गरी क्रमशः कार्यान्वयन सहमति गरेका हुन् ।
अहिले चालकलाई मात्रै अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था छ । अब भने परिचालक बन्नसमेत न्यूनत्तम योग्यता पूरा गर्नुपर्नेगरी अनुमतिपत्र व्यवस्था गर्नेमा सरकार पुगेको हो ।
सहचालकका लागि लाइसेन्स दिनेमा सातै प्रदेशका विभागीय मन्त्रीबीच सैद्धान्तिक सहमति जुटेपछि ‘कसरी दिने ?’ भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी छ । यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थासमेत नभएकाले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । – टेनिस रोकाले लेखेको यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
