संविधान कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको भूमिका

कुनै पनि देशको संविधान भन्नाले त्यस देशको शासन पद्दति संचालन गर्ने वैधानिक कानूनको दस्तावेज हो, भने आम नागरिकहरुले प्राप्त गर्ने हक अधिकारको प्रमाणपत्र हो । यसले राज्य सञ्चालनको अङ्ग, निकाय, नीति, निर्देशक सिद्धान्त, राज्यको संरचना एवम् दायित्व किटानी गर्नुको साथै सरकारलाई शक्तिशाली र जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउँछ । त्यसैले यसलाई देशको मूल कानून पनि भनिन्छ । योसँग बाझिने अरु कानून मान्य हुँदैनन् ।

साढे छ दशक लामो समयदेखि नेपाली जनताको इच्छा चाहना अनुसार संविधान सभाबाट संविधान जारी भई छैटौं संविधान दिवस मनाईरहदा अझै पनि पूर्ण रूपमा आम नागरिकले आफ्नो देशको संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । संविधानलाई कार्यान्वयन गराउने र नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । नेपालको संविधान २०७२ धारा ५६ को उपधारा (४) ले प्रस्ट गरेको स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका नगरपालिका र जिल्ला सभा नै स्थानीय सरकार हुन्, जसभित्र वडा कार्यालय पनि समेटिन्छन् ।

परिवर्तित र गतिशिल विशेषतासहित आफ्नै मौलिक पहिचान भएको हाम्रो उत्कृष्ट संविधानलाई सबै तहका सरकारसँग समन्वय गर्दै जनस्तरमा स्थानीय सरकारले प्रभाव पार्न नसके हाम्रो संविधानको मर्म र भावनामाथी ठूलो आघात हुनेछ । तर्सथ संविधानको कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारले निम्न भूमिका खेल्नुपर्छ :

स्थानीय कर उचित रूपले लागू गर्ने ।
शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूत गराउने ।
जनतालाई आफ्ना हरेक कार्यक्रम र योजना बारे सूचना प्रवाह गर्ने ।
स्थानीय निकायबाट दिने सेवालाई छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउने ।
स्वास्थ्य र शिक्षालाई जनमुखी बनाउदै मातृ भाषामा शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउने साथै प्राविधिक धाराका विषयलाई जोड दिने ।
स्थानीय सरकारले युवा जनशक्तिको व्यवस्थापन र परिचालनमा उचित नीति बनाएर कार्यान्वय गर्ने ।
स्थानीय स्तरमा नै रोजगारी सिर्जना हुने र स्वरोजगार मूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने ।
स्थानीय सीप र उत्पादनलाई प्रोत्साहन हुने गरी बजेट बनाउने ।
स्थानीय सीप, प्रविधि, क्षमता र अनुभवको अधिकतम प्रयोग गर्ने ।
शासन व्यवस्थामा जनताको सहभागिता प्रवर्द्धन गर्ने ।
स्थानीय सरकारले सुशासनको स्थापना गर्ने ।
स्थानीय निकायले योजना निर्माण कार्यान्वयन गर्दा प्रत्यक्ष जनतालाई सहभागी बनाउने ।
लिंग, धर्म, जात, रंग, पहिचान, भाषा वा कुनै आधारमा विभेद हुन नदिन प्रभावकारी नीति बनाएर लागू गर्ने ।
नागरिकलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सेवा सुविधा वितरण गर्ने ।
मानव अधिकारको पूर्ण पालन गर्ने र गराउने ।
विकास निर्माण गर्दा वातावरणीय सन्तुलनमा ध्यान दिने ।
महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी, जनजाती, गरीब, अपांग र जेष्ठ नागरिक सबैको सहज पहुँच पुग्ने गरी सेवा प्रवाह गर्ने ।
नागरिक समाजलाई नागरिक कर्तव्य बारे सचेत बनाउने ।

समग्रमा भन्दा संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारले योजना, नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा संविधानको मर्म र भावना अनुसार नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न हुने गरी बनाउनु पर्छ ।

(लेखक ढुङ्गेल धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तह चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् ।)