काठमाडौँ, २९ माघ । आन्तरिक श्रम बजारमा रहेको रोजगारीको सम्भावनालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सरकारले बुधबारदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको छ । पूँजीगत खर्चको निश्चित प्रतिशत रोजगारी प्रवद्र्धनमा छुट्टयाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेर भएपनि रोजगारीको थप अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको तयारी छ ।
Advertisement
आगामी पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहन गर्ने नीतिअनुरुप आन्तरिक रोजगारीका क्षेत्र र दायरालाई विकास एवं विस्तार, श्रमको सम्मान गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्दै राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराइने छ । कृषि, सहकारी तथा पशु विकासअन्तर्गत शीत भण्डार निर्माण, कृषि उपजको ‘प्रोशेसिङ प्लान्ट’ निर्माण, परम्परागत र प्लास्टिक पोखरी निर्माण, कृषि उपजको संकलन तथा बेचबिखन केन्द्र निर्माण, पर्ती जग्गामा खेती, खाली जग्गामा फलफूलका विरुवा रोप्ने, सामूहिक तथा सहकारी खेती, व्यावसायिक खेती तथा पशुपालन, कृषि वन कार्यक्रम, सहकारी संस्थालगायतमा रोजगारी सिर्जना गरिने छ ।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, कूलो, बाँध, पैनी तथा नहर निर्माण एवं मर्मत सम्भार, जलविद्युत् आयोजना र ट्रान्समिसन लाइन निर्माण तथा मर्मत सम्भार, नदी नियन्त्रण, पहिरो नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाइ, मुहान संरक्षण, पाइप बिछ्याउने, ट्याङ्की निर्माण, धारा निर्माण, सरसफाइ अभियान, शौचालय निर्माण, ढल निर्माण तथा मर्मत सम्भारका क्षेत्रबाट रोजगारी प्रदान गर्न सकिने कार्यक्रमका संयोजक प्रकाश दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
वृक्षरोपण, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनअन्तर्गत ‘थिनिङ’, ‘प्रुनिङ’, अग्नि रेखा निर्माणलगायत कार्य, खाली जग्गामा फलफूलका बिरूवा रोप्ने, सडक र नदी खोला किनारमा रुख रोप्ने, गैरकाष्ठजन्य वन पैदावार उत्पादन, व्यावसायिक निजी वन, निजी वन नर्सरी, जडीबुटी खेती, प्रशोधन र बजारीकरण, कृषि वन, वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना, बायो इन्जिनियरिङ प्रविधि, संरक्षण पोखरी निर्माण, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रबाट समेत बेरोजगारी रोजगारी प्रदान गर्न सकिने सरकारको ठम्याइ छ ।
पर्यटकीय पदमार्ग, पर्यटन मार्गको निर्माण तथा मर्मत सम्भार, होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायको प्रवद्र्धन, पर्यटन मार्गमा सेड निर्माण तथा होमस्टेलगायत ग्रामीण पर्यटन, पर्यापर्यटनका क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुनेछन् ।
सडक यातायात, शिक्षा, युवा तथा खेलकूद, पुनःनिर्माण, सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण, ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थानीयस्तरमा हुने निर्माण तथा मर्मत सम्भारलगायत काममा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सकिने संयोजक दाहालको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय तथा अन्य निकाय, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा कार्यालय, स्थानीय तहहरु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अभिलेख ‘डिजिटाइजेशन’ गर्ने, ‘विजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ’लगायत क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर प्रदान गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएसँगै जोखिमपूर्ण काममार्फत न्यून आयआर्जन गनैकै लागि उच्च लागत व्यहोरेर विदेशिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य हुने सरकारको विश्वास रहेको छ । देशका काम गर्न सक्ने उमेर समूहका ठूलो सङ्ख्यामा युवा जनशक्ति बाहिरिँदा मुलुकको समृद्धिमा गम्भीर असर पर्ने सरकारको ठहर छ ।
वैदेशिक रोजगारीले सिर्जना गरेको बेथिती र नेपाली समाजले ठूलो सामाजिक मूल्य चुकाउनु परेको सन्दर्भमा स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कोशेढुङ्गाका रुपमा सावित हुने श्रम क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ ।
बेरोजगार होइन, निर्वाह भत्ता
रोजगार सूचना केन्द्रमा आफू बेरोजगार भएको सूची दर्ता गर्नुपर्ने छ । केन्द्रमा खटिइएको रोजगार संयोजकले उक्त स्थानीय तहभित्र सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजना सरकारका विभिन्न तहअन्तर्गतका विषयगत मन्त्रालय तथा निकायबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालनमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नेछ ।
बेरोजगार व्यक्तिलाई सरकारले एक आर्थिक वर्षभित्र कम्तीमा पनि १०० दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्नेछ । यदि केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारले १०० दिनको रोजगारी नपाए सरकारले नै निजलाई रोजगारी नपाएको दिनको न्यूनतम् पारिश्रमिकको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा प्रदान गरिने छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट सरकारले बेरोजगार युवालाई बेरोजगार भत्ता दिने नभई रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेको खण्डमा मात्र निजलाई ५० प्रतिशत पारिश्रमिक बराबरको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने बताउनुुहुन्छ ।
निर्वाह भत्ता वितरणमा कुनै राजनीतिक गन्ध तथा अनियमितता नआओस् भनेर सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निर्देशिकामा स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ । परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम् रोजगारी नपाएमा, नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारले मात्र निर्वाह भत्ता पाउने छन् ।
परिवारका कुनै सदस्य स्वरोजगार एवं वैदेशिक रोजगारीमा नभए र सरकारी कोष (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कोष), अन्य मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय एवं अन्तरसरकारी सङ्घ, सङ्गठन तथा अन्य कुनै संस्थाबाट नियमित निवृत्तिभरण र अवकाश सुविधा लिने व्यक्तिले पनि निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्ने छैनन् ।
यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोष वा नेपाल सरकारको सहायतासम्बन्धी अन्य कोष र रोजारदाताबाट नियमित रुपमा कुनै किसिमको सहायता प्राप्त गरेको अवस्थामा समेत निर्वाह भत्ता पाइने छैन । निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्न योग्य परिवारले प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंक खातामा मात्र भत्ता प्राप्त गर्नेछन् । एक परिवार एक जनाले मात्र भत्ता प्राप्त गर्ने छन् ।
सूचीकृत बेरोजगारमध्ये शारीरिक रुपमा अशक्त, काम गर्न नसक्ने गरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति र छ महीनाभन्दा बढीको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई परिवारमा अरु कोही पनि व्यक्ति रोजगार नभएको तथा रोजगार गर्न योग्य नभएको अवस्थामा त्यस्तो हरेक परिवारको एकजनालाई स्वतः निर्वाह भत्ता प्रदान गरिनेछ ।
