काठमाडौँ, ५ असोज । प्रदेशमा नेपाली बाहेकका अन्य भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिन भाषा आयोगले विभिन्न ६ वटा आधार प्रस्ताव गरेको छ।
Advertisement
प्रदेशमा भाषा बोल्ने बक्ताको सङ्ख्या, भाषिक पहिचान, लेखन प्रणाली, भाषाको स्तरीकरण, भाषाको स्वीकार्यता र भाषाको इतिहासका आधारमा प्रदेशमा नेपालीबाहेक अन्य राष्ट्रभाषाले सरकारी भाषाका रूपमा मान्यता पाउन सक्ने आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले प्रदेश तहमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन आधार निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुने र सोही आधार पूरा गरेकालाई मात्र त्यसरी मान्यता दिनसकिने व्यवस्था उपयुक्त हुने भएपछि आधार प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो
नेपालको संविधानमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका बारेमा उल्लेख गरेको भए पनि स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाका बारेमा भने केही भनिएको छैन।
संविधानमा भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने भनी उल्लेख भएकाले स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणमा आफूहरूको दायित्व सिर्जना हुने भनाइ आयोगको छ।
त्यसैले आयोगले स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा नेपाली भाषाबाहेक अन्य भाषाको प्रयोग गर्दा स्थानीय तहले आयोगको सहमतिमा कानुन निर्माण गरी मातृभाषाको समेत प्रयोग गर्नसक्ने धारणा आयोगले अगाडि सारेको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ।
