काठमाडौँ, ३१ भदौ । गत साउन १ गतेबाट नियुक्त हुने सबै राष्ट्रसेवकका लागि योगदानमा आधारित ‘योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणाली’ अनिवार्य रुपमा लागू गरिने भएपछि कर्मचारी विभाजित भएका छन् ।
अहिले तलबको १० प्रतिशत सञ्चय कोष काटिँदै आएको छ । सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा नै यो उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
Advertisement
राष्ट्रसेवकलाई हरेक वर्ष सरकारले पूर्णरुपमा निवृत्तिभरण उपलव्ध गराउँदा राज्यकोषले धान्न नसक्ने भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यो विधेयक बनाइएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
विधेयक ऐन बनेपछि नियुक्त हुने कर्मचारीको मासिक ६ प्रतिशत रकम कट्टा हुनेछ र सरकारले सोे रकममा उति नै थपेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी आर्थिक वृद्धि गर्ने विधेयकले लक्ष्य लिएको उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयक ऐनमा परिणत भएपछि यसको नाम ‘निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५’ रहने छ । कर्मचारीलाई निवृत्तिभरणलगायतको रकम उपलव्ध गराउने प्रयोजनका लागि निवृत्तिभरण कोष रहनेछ । नेपाल समाचार पत्रमा यो खबर छ ।
