पटना, ८ भदौ । नेपाल र भारतबीच भएको कोसी तथा गण्डक सम्झौता समयानुकूल परिमार्जन हुन नसक्दा दुई देशकै जनता दुवै नदीबाट बर्सेनि पीडित हुनुपरेको विज्ञ तथा पीडितहरूले बताएका छन् ।
Advertisement
उनीहरूले वर्षौं पहिले भएका कोसी र गण्डक सम्झौतामा जनतासित प्रत्यक्ष जोडिएका विषय कार्यान्वयन गर्न दुवै देशका सरकार इमान्दार नहुँदा सीमावर्ती क्षेत्रका जनता बाढीको चपेटामा पर्दै आएको बताए ।
भारतको बिहार राज्यको पटनामा भएको कार्यक्रममा दुवै देशका विज्ञ तथा कोसी र गण्डक आसपासका पीडितले एकै स्वरमा कोसी र गण्डक सम्झौता समयानुकूल परिमार्जन हुनुपर्ने सुझाए । विज्ञहरूले नदीलाई व्यवस्थित गरिनुपर्नेमा नियन्त्रण गर्न खोज्दा दुर्घटना हुने गरेको, नदीमा बालुवा थुप्रिन गई सतह माथि आएको, नदीको दोहन मात्रै गरिएको तर संरक्षणप्रति कसैले पनि आफनो दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
बिहारको नालन्दा खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक रविन्द्रकुमार सिन्हाले भने, ‘नदीलाई नियन्त्रणको नाममा छेडछाड गरिए, आवश्यकताभन्दा बढी दोहन गरिए त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ ।’ नदी व्यवस्थित गर्न दुई सरकारका बीचमा मात्र होइन जनस्तरबाट पनि अपनत्व ग्रहण हुने गरी समयानुकल सम्झौता परिमार्जन आवश्यक भएको सिन्हाले बताए ।
भारतीय सर्वोच्च अदालतमा वकालत गर्दै आएकी भारतीय वातावरणीय कानुनकी जानकार शिल्पा चौहानले भनिन्, ‘सम्झौता दुई सरकारले गर्छन् तर सम्झौता गर्दा जनस्तरका विषय ध्यान नदिइँदा जनता पीडित हुने क्रम बर्सेनि बढदै गएको छ ।’ सिँचाइको आवश्यकता पूर्ति, कृषि उपज बढाउने र विद्युत् उत्पादन गर्ने सोचका साथ कोसी गण्डक सम्झौता नेपाल र भारतका बीच भयो तर अहिले दुईदेशका तटीय क्षेत्रका जनताबीच टकराबको स्थिति आएको गण्डक नदी नियन्त्रण समिति नवलपरासीका संयोजक वृजराज कुशवाहाको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘नदी आफनै प्राकृतिक अवस्थामा रहँदासम्म कम क्षति हुन्थ्यो अहिले नियन्त्रणका नाममा करौडौं खर्च गरिन थालिएपछि थप क्षति र डुबान हुन थालेको छ ।’ नदी आसपासका क्षेत्रमा कृषि योग्य जग्गा कि त जलमय छ कि त बालुवाले पुरिएको छ । न खेती हुन्छ न बिक्री हुन्छ, न त्यसबाट ऋण पाइन्छ, उठिवासको विकल्प छैन, कुसबाहाले थपे ।
पटनास्थित नेशनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका सिभिल इन्जिनयरिङ विभाग प्रमुख प्राध्यापक रामाकर झाले खास गरी कोसीबाट अनावश्यक दोहन बढेको, चुरे क्षेत्र संरक्षित हुन नसक्दा नदीमा सिल्ट जम्मा भई सतह बढेको तथा पानीलाई च्यानलका माध्यमबाट बहाबको स्थितिमा पुर्याउन नसकेकै कारण कोसी नदीबाट समस्या सृजना हुने गरेको बताए । ‘नदीका लागि गहिराई जरुरी छ तर अहिले कोसी नदी बाहिरको जग्गाभन्दा माथिल्लो लेभलमा छ जुन खतराको संकेत हो,’ प्राध्यापक झाले भने ।
बाढी मुक्ति अभियानका संयोजक दिनेशकुमार मिश्रले नेपाल र भारत दुवै देशले एक अर्काको दोष देखाएर पन्छिने तर जनता पीडित भइरहने अवस्था वर्षौंदेखि चलिरहेको बताए । उनले नदी नियन्त्रणका नाममा केही सरकारी अधिकारी, ठेकेदार र एनजीओ कर्मीहरूले पछिल्ला वर्षमा कमाइखाने भाँडो बनाएको आरोप लगाए ।
नेपालका तर्फबाट डा. अजय दीक्षितले नदीको आफनै प्रकृति र पद्धति रहेको उल्लेख गर्दै त्यसै पद्धतिअनुसार स्थानीयलाई जोडेर अघि बढन सके मात्र नदीलाई व्यवस्थित गरी स्थानीयको लाभमा प्रयोग गर्न सकिने बताए । अधिवक्ता प्रकासमणि शर्माले नदीको व्यवस्थापन राम्ररी हुन नसक्दा नेपाल तथा भारतका हजारौं सर्वसाधारण बर्सेनि पीडित हुने क्रम बढदै गएको बताए । उनले नदी प्रकृतिको बरदान भएको उल्लेख गर्दै प्रकृतिका साथ नगए असुरक्षित हुने निश्चित रहेको बताए । आजको कान्तिपुर दैनिकबाट
