काठमाडौँ, ३० साउन । व्यक्ति पक्राउ गरेर बेपत्ता पारे अब पक्राउ गर्न आदेश दिने सरकारी अधिकारीले नै जेल सजाय भोग्नुपर्ने भएको छ । १ भदौदेखि लागू हुने मुलुकी अपराधसंहिता ऐन, २०७४ मा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न हुनेलाई अधिकतम १५ वर्ष कैद र पाँच लाख जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
Advertisement
प्रहरीले पक्राउ गरेको २४ घन्टाभित्र मुद्दा हेर्ने सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष उपस्थित नगराए वा उसको अवस्थाबारे परिवारलाई जानकारी नदिए पक्राउ गर्न आदेश दिने व्यक्ति नै कसुरदार ठहरिने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा २०६ को १ मा अनुसन्धान गर्न वा कानुन कार्यान्वयन गर्न अख्तियारी पाएको व्यक्ति वा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको, हिरासतमा राखेको वा अन्य कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष २४ घन्टाभित्र उपस्थित नगराए वा कसरी कुन अवस्थामा राखिएको छ भन्ने जानकारी नदिए बेपत्ता कसुर लाग्ने व्यवस्था स्पष्ट पारिएको छ ।
‘अब पहिलाजस्तो सुरक्षाकर्मीले मुद्दा हेर्ने अधिकारी र परिवारलाई बेपत्ता व्यक्तिको अवस्थाबारे जानकारी नदिए, आफूखुसी जेलमा राखे व्यक्ति बेपत्तासम्बन्धी कसुर लाग्नेछ,’ कानुन आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेलले भने, ‘व्यक्ति बेपत्ता पार्ने ऐन सबैको हकमा लागू हुनेछ ।’
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
