काठमाडौं । स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य ऐन २०७५’ को विधेयक मस्यौदाले आधारभूत सेवा नपाएमा क्षतिपूर्ति बापत ५० हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने भएको छ ।

Advertisement

बिरामीले स्वास्थ्य सेवा नपाएको खण्डमा उनिहरुले क्षतिपूर्ती माग दाबी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेका विधेयक संसदबाट पारीत भए संविधानको धारा ३५ अन्तर्गतको मौलिक हकमा व्यवस्था भएको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयनमा आउने छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सहज र निःशुल्क उपलब्ध नगराएमा स्वास्थ्य संस्थाबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थासहितको कानुन बन्ने भएको छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाले प्रत्येक व्यक्तिले जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाबाट आकस्मिक उपचारको सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने छ ।

सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरका लागि संगालोखबरको फेसवुक पेज लाइक गर्नुस् ।
युटुब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् ।
Advertisement

तपाईको प्रतिक्रिया

error: Content is protected !!