काठमाडौँ, २३ साउन । सरकारले उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारलाई सुरक्षित गर्न बजार निरीक्षणकै क्रममा ३ लाखसम्म जरिमाना गर्न पाउने, विभागका महानिर्देशकले पाँच वर्ष जेल र ६ लाखसम्म जरिमाना गर्न सक्ने अधिकारसहितको कानुन निर्माण अघि बढाएको छ ।
Advertisement
अब उपभोक्तामाथि कुनै पनि किसिमबाट ठगी गरेमा निरीक्षण अधिकृतद्वारा तत्काल नै बढीमा ३ लाखसम्म जरिमाना गर्न सकिने भएको छ भने विभागका महानिर्देशकले पाँच वर्ष कैद र ६ वर्षसम्मको जरिमाना गर्न सक्ने भएका छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा तय गरेको उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पारित भएसँगै यस्तो नियम लागू हुने भएको हो । विधेयकमा बजार अनुगमन, निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीकै क्रममा निरीक्षण अधिकृतले ५ हजारदेखि ३ लाखसम्म जरिमाना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
बिक्रेताले बिलबिजक नराखेमा पाँचदेखि २० हजार, कसैले कुनै व्यक्ति, संस्था वा अन्य कसैसँग मिलेर कुनै वस्तु वा सेवाको माग, आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेमा ५० हजारदेखि १ लाखसम्म, मूल्यसूची नराखे तथा दर्ता/इजाजतपत्र नलिएमा ५० हजारदेखि १ लाखसम्म निरीक्षण अधिकृतबाट नै जरिमाना रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
पहिलोपटक उपभोक्ता अदालत
सरकारले उपभोक्ताको हकहितलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न पहिलोपटक उपभोक्ता अदालत गठनको व्यवस्थासमेत विधेयकमार्फत अघि बढाएको छ ।
सरकारले उपभोक्ता ठगीसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्नका लागि सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उपभोक्ता अदालत गठनको तयारी गरेको हो । आजको राजधानी राष्ट्रिय दैनिकबाट
