काठमाडौँ, ३ साउन । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच सहमति हुन नसक्दा प्रतिनिधिसभाको बैठक एक हप्ता पछि सरेको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाले विधेयक माथेमा प्रतिवेदनको भावनाअनुसार नै संसद्मा प्रस्तुत भएको दावा गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले विधेयक आफ्नो सरकारको पालामा जारी भएको अध्यादेशको भावनाअनुरुप नभएको भन्दै संसद्मा पेश गर्नसमेत दिएको छैन ।
तर, सदनको आजको बैठकको दैनिक कार्यसूचीमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम थिएन । दैनिक कार्यसूचीमा सो विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम नहुँदा पनि संसद्को बैठक बस्न सकेन ।
आजको दैनिक कार्यसूचीमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बीमा विधेयक, २०७५ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो ।
शिक्षा तथा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विधेयक फिर्ता नहुने तर सहमतिका लागि प्रयास जारी रहने बताउनुभएको छ । सदन बस्न नसकेपछि सूचना टाँस गरी एक हप्ताका लागि पछि सारिएको हो ।
सदनको अर्को बैठक यही साउन ११ गते दिनको १ बजे बस्नेछ ।
डा केसीका मुद्दालाई राजनीतिक विषय बनाउन हुन्न: नेपाल
संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा नेकपाका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भने – “जुम्लामा आमरण अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीले उठान गरेका माग के कति जायज छन्, के कति जायज छैनन् भन्ने विषयमा अध्ययन हुनुपर्छ, जायज छन् भने सम्बोधन हुनुपर्छ, छैनन् भने यति कारणले छैनन् भन्नुपर्छ ।”
उनले डा. केसीका मुद्दालाई नेपाली काँग्रेसले राजनीतिक विषय बनाउन नहुने बताउनुभयो र शिक्षा र स्वास्थ्यका बेथिति र विकृति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सार्वभौम संसद्को अधिकारलाई सम्मान गरेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्न दिनुपर्ने बताए ।
