‘झुठो विवरण दिएर पहिलो किस्ता लिने र पहिलो किस्ता लिएर घर नबनाउने प्रवृत्ति देखिएकाले दण्डात्मक व्यवस्था गर्न लागेका हौं’, प्राधिकरणका सह–प्रवक्ता भीष्मकुमार भूसालले भने, ‘सुरुमा गोरखापत्रमा सूचना निकालेर सचेत गराउँछौं। पछि कानुनअनुसार रकम फिर्ता गर्नेदेखि कालोसूचीमा राख्नेसम्मको कारबाही हुन्छ।’
कालोसूचीमा परेकाले सरकारले उपलब्ध गराउने नागरिकता, पासपोर्ट लगायतका कागजात नपाउनुका साथै अन्य नागरिक अधिकारबाट बञ्चित हुने र बैंकको समेत कालोसूचीमा पर्ने उनले बताए।
Advertisement
प्राधिकरणले गत फागुन ३० गतेबाट भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ दिन थालेको हो। साउन र भदौ महिनामा अनुदान दिन विशेष अभियान नै चलाइएको थियो। ‘भदौ मसान्तसम्म साढे चार लाखले पहिलो किस्ताको पचास हजार पाएका थिए,’ भूसालले भने ‘तर माघ तेस्रो सातासम्म दोस्रो किस्ता माग गर्ने छ हजार मात्र छन्, यसले राज्यको पैसा लिएर घर नबनाउने नियत रहेको देखिन्छ।’
माघ २३ सम्म उपत्यकाका तीन सहित १४ जिल्लाका ५ लाख १० हजार १ सय ३० जनाले पहिलो किस्ताको रकम लिइसकेका छन्। प्राधिकरणले दोस्रो किस्ताका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिमा पठाइसकेको छ। अहिलेसम्म करिब २७ हजार घर निर्माणाधीन रहेको तथ्यांक प्राधिकरणसँग आइपुगेको छ।
निर्माणकर्मीको अभाव, इन्जिनियरहरुको आन्दोलन र चाडबाडको समय भएकाले घर निर्माण हुन नसकेको भन्ने गुनासो पनि आएको छ। ‘चाडबाड पनि सकियो, इन्जिनियर पनि काममा फर्केका छन्’, भूसालले भने, ‘निर्माणकर्मीको समस्या समाधान गर्न तालिम दिने काम भइरहेको छ। अब पनि घर नबनाए नियत नै खराब भएको देखिन्छ।’
प्राधिकरणले पछिल्लो समय नेपाली सेना लगायतका निकायका जनशक्ति परिचालन गरी भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन तालिम सञ्चालन गर्ने बताएको छ। यसअघि प्राधिकरणले पहिलो किस्ता लिएर घर बनाउनुपर्ने समयसीमा नतोकेकोमा अब भने घरको जग हाल्ने समयसीमा नै तोकिदिने तयारी भएको भूसालले जानकारी दिए।
एकातिर पहिलो किस्ता लिएकाले घर बनाउन थालेका छैनन् भने अर्कोतिर यसअघि अनुमान गरिएभन्दा झण्डै दोब्बर घरलाई सरकारले अनुदान दिनुपर्ने देखिएको छ। भूकम्पपछि गरिएको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पिडिएनए) मा करिब साढे पाँच लाख घर निर्माण गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको थियो। तर पछिल्लो समय नयाँ घर बनाउन तीन लाख र प्रवलीकरण गर्न १ लाख दिनुपर्ने घरको संख्या साढे ९ लाख पुग्ने देखिन्छ।
‘अहिलेसम्म १४ जिल्लाका ६ लाख ४२ हजार जना लाभग्राहीको सूचीमा परिसकेका छन्,’ सहप्रवक्ता भूसालले भने, ‘बाँकी १७ जिल्लामा कम्तिमा १ लाखजति लाभग्राहीको सूचीमा पर्छन् अनि करिब २ लाख घरलाई रेट्रोफिटका लागि पैसा दिनुपर्छ।’ आफूहरु लाभग्राहीको सूचीमा नपरेको भन्दै प्राधिकरणमा गुनासो गरेका मध्ये १ लाख बढी गुनासो फछ्र्यौट हुन बाँकी छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पिडिएनएले भूकम्पपछि रातो कार्ड पाएका र राहत लिएकाको तथ्यांक हेरेर साढे पाँच लाख घर नयाँ बनाउनुपर्ने अनुमान गरेको थियो। पिडिएनए वैज्ञानिक नभएको भन्दै प्राधिकरणले साढे २ हजार प्राविधिक खटाएर घरको फोटोसहितको विवरण ल्याउन पुनः सर्वेक्षण गरेको थियो। सेतोपाटी
