चुनाव चिन्ह र भागबन्डामै लफडा, सुस्त गतिमा वाम एकता

काठमाडौं, १४ चैत । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच हुने भनिएको एकता प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अघि नहुने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमण अघि नै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण गर्ने भनिएको भएपनि अब त्यो सम्भावना तत्काललाई टरेको नेताहरुले बताएका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस अप्रिल २२ अर्थात बैशाख ९ गते पूर्व घोषित मितिमा पनि एकता हुने नहुनेमा स्वयं नेताहरु नै विश्वस्त छैनन् । प्रधानमन्त्री ओली २३ चैतमा भारतको तीन दिने राजकीय भ्रमणमा जाने तयारी छ ।

पछिल्लो समय माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिले एकता प्रक्रियामा झन अन्यौल देखिएको हो । उनले माओवादी र एमालेबीच समान हैसियतमा मात्रै एकता हुन सक्ने बताएका थिए । त्यसपछि माओवादीकै प्रभावशाली नेता टोप बहादुर रायमाझीले पनि चित्त बुझेमात्र एकता हुने भन्दै एकता प्रक्रियामा ढिलाई वा लम्बीने कुरालाई बल दिएका छन् ।

पार्टी एकताका लागि अन्तरिम बिधान र संगठन एकीकरणको मापदण्ड टुंगो लगाउन बनेको कार्यदलले भने चुनाव चिन्ह बाहेक अन्य विषय टुंगो लगाएर प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । चुनाव चिन्ह भने सूर्य राख्ने कि अर्को चिन्ह खोज्ने भन्नेमा कार्यदलमा सहमति नभएको कार्यदलमा रहेका एक माओवादी नेताले बताए ।

उनकाअनुसार माओवादी एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको चुनाव चिन्ह सूर्य नराख्ने पक्षमा छ ।
एमाले सूर्य चिन्ह छाड्ने पक्षमा छैन । एमाले नेताहरुले सूर्य चिन्ह आम जनताबीच लोकप्रिय रहेको र यसअघि गरेको हस्ताक्षर समेत स्मरण गराएका छन् ।

माओवादीले भने कुनै तेस्रो चिन्ह खोज्ने वा सूर्य्भित्र हँसिया हथौडा राख्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
गत दशैंमा वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्ने सहमति गर्ने क्रममा माओवाादी सूर्य चिन्हमा सहमत भएको थियो तर, प्राविधिक कारण देखाएर पछि हटेको थियो ।

नेताहरुका अनुसार सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने सहमतिको मस्यौदा माइतीघरको एक घरमा एमालेका बिष्णु पौडेल र माओवादीका जनार्दन शर्माले गरेका थिए, जसमा दुबै पार्टीका ओली र प्रचण्डले हस्ताक्षर समेत गरेका थिए । तर, एक दिनपछि प्रचण्ड सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्ने सहमतिबाट पछि हटेका थिए ।

२९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी

एमाले र माओवादीबीच एकीकरणपछि बन्ने नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटी २९९ सदस्यीय बन्ने सहमति कार्यदलमा भएको छ । यद्यपि यो विषयमा पार्टी एकता संयोजन समितिमा थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले लिखत गरिएको छैन ।
केन्द्रीय कमिटीको एक तिहाई अर्थात ९९ सदस्यीय पोलिटव्यूरो हुनेछ । त्यसको एक तिहाई अर्थात ३३ सदस्यीय स्थायी कमिटी बनाउने अनौपचारिक सहमति भएको छ । अहिले एमालेको २०६ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी छ भने माओवादीको ४ हजार भन्दा बढीको केन्द्रीय कमिटी छ । यद्यपि माओवादीले पार्टी एकता गर्दा केन्द्रीय कमिटीको संख्या ९९ मा झार्ने बताइसकेको छ ।

नेताहरुका अनुसार पार्टी एकतामा सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ, २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा एमाले र माओवादीबाट कतिकति जना समावेश हुने ।
प्रचण्डले हालैमात्र विद्यार्थीहरुको गोप्य भेलामा बराबरी हैसियतमा मात्र पार्टी एकता हुने बताएपछि यो विवाद सतहमै आएको छ । एमालेको हाल कायम केन्द्रीय कमिटीमा माओवादीका ९९ सदस्य थप्ने प्रचण्ड सहमत नभएको बताइन्छ ।
एमालेमा २०६ केन्द्रीय सदस्यमध्ये उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि सो पद ३ वर्षदेखि रिक्त छ ।

बोली फेर्दै प्रचण्ड

कार्यदल वा जुनसुकै समितिले जे गरेपनि अन्ततः एकता हुन प्रचण्ड र ओली तयार नभएसम्म त्यो सम्भव देखिदैन । यो पटक ओली र प्रचण्डले आवश्यक ठानेपछि मात्र चुनाव गठबन्धनसँगै पार्टी एकता गर्ने सहमति भएको थियो । यद्यपि यसमा अरु नेताहरुको पनि भूमिका छ ।
तर, पछिल्लो समय प्रचण्डले पार्टी एकताप्रति सक्रियता नदेखाएको एमाले नेताहरु बताउँछन् ।

पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री आलोपालो हुने भद्र सहमति भएपनि जनताले त्यसलाई नरुचाउनु र एमालेकै कतिपय नेताहरुले पनि पाँच वर्षकै लागि ओली प्रधानमन्त्री हुने बताएका कारण उनी हच्किएका छन् । नेताहरुका अनुसार उनी एकीकृत पार्टीमा आफू बहुमतमा पुग्ने गणित र भोलि सत्तामा आफू पुग्ने बाटो दुवैको सुनिश्चिता खोजिरहेका छन् । यसै सन्ध्रभमा प्रचण्डको समान हैसीयतको कुरा आएको हुन सक्ने एमाले नेताहरु बताउछन् ।

एमाले र माओवादीबीच ५०र५० को अनुपातमा एकीकरण हुने प्रचण्डको भनाइ यथार्थ नरहेको नेताहरु बताउँछन् ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा योगदान दिएका नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने र नयाँ ढंगले कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढाउने गरि एकीकरण हुने दावी छ ।

दुई अध्यक्ष, अरु सबै सदस्य

पार्टी एकीकरणपछि बन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड दुवैजना अध्यक्ष रहनेछन् । दुवैजना सहअध्यक्ष रहने मोडलमा पनि छलफल चलिरहेकै छ । बैठकको अध्यक्षता पालोपालो गर्नेछन् भने माइन्युटको संवैधानिक र कानुनी मान्यता मिलाइनेछ । पार्टीमा दुई अध्यक्ष बाहेक अर्को महाधिवेशन नभएसम्म महासचिव, सचिव लगायत कोही पनि पदाधिकारी हुने छैनन् ।
बरियताक्रम तोकिने छैन तर, देशको प्रधानमन्त्री र ठूलो संगठनको अध्यक्ष भएकाले केपी ओलीको बरियता स्वतः पहिलो हुनेछ । त्यसपछि क्रमशः प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरल लगायत हुनेछन्

१० तहका संरचना

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको १० तहका संरचना हुने छन् । अन्तरिम बिधान मस्यौदा कार्यदलले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा १० तहका पार्टी कमिटी रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद भन्ने एउटा तहमा टंगो लागेको छ । त्यो भएमा ११ तह हुनेछन् ।
एकीकृत पार्टीको सबैभन्दा माथि केन्द्रीय कमिटी रहनेछ । केन्द्रीय कमिटीमा स्थायी कमिटी र पोलिटव्यूरो सहित तीन संरचना हुनेछन् । केन्द्रीय कमिटीभन्दा तल प्रदेश कमिटी हुनेछन् । त्यसपछि जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी रहनेछन् ।

निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीहरु समन्वयकारीमात्र हुने प्रस्ताव छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रका अलगअलग कमिटी हुनेछन् । प्रतिनिधिसभामा एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लामा भने प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीमात्र हुनेछन् । निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीहरु कार्यकारी नहुने कार्यदलका प्रवक्ता गोकर्ण बिष्टले बताए ।
निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीभन्दा तल स्थानीय तहका कार्यकारी कमिटी हुनेछन् । महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिका कमिटीहरु निर्वाचनको माध्यमबाट गठन हुनेछन् । स्थानीय तहभन्दा तल वडा कमिटी रहनेछन् भने वडा कमिटीभन्दा तल प्रारम्भिक कमिटीको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिलेका वडाहरु ठूला भएकाले साविक गाविसका वडाहरुलाई समेत मध्यनजर गरेर वडा कमिटीभन्दा तल प्रारम्भिक कमिटीको प्रस्ताव गरिएको हो । प्रारम्भिक कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म १० तहका संरचना हुनेछन् । एउटा महाधिवेशनदेखि अर्को महाधिवेशनको बीचमा काम गर्न राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद राख्ने प्रस्ताव लगेको छ ।
यसबाहेक केन्द्रमा अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा परीक्षण आयोग रहनेछन् । त्यस्तै केन्द्रीय निकाय र बिभागहरु पनि यथावत रहनछन् । प्रदेश कमिटीमा पनि अनुशासन, निर्वाचन र लेखा परीक्षण आयोग राख्न सकिने कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च पनि रहनेछ ।

कार्यकाल एक वर्षदेखि ५ वर्षसम्म

दशवटा पार्टी कमिटीहरुमध्ये केन्द्रीय कमिटीको कार्यकाल ५ वर्ष तोकिएको छ । हरेक ५ वर्षमा पार्टी महाधिवेशन हुनेछ ।
त्यस्तै प्रदेश कमिटीको अवधि ४ र जिल्ला कमिटीको अवधि ३ वर्षको हुनेछ । स्थानीय तहका कमिटीहरुको कार्यकाल २ वर्ष र वडा कमिटीको १ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।

केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, स्थानीय तह कमिटी र वडा कमिटी कार्यकारी हुनेछन् । उनीहरुले निश्चित अवधिभित्र अधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेछ । स्थायी कमिटी र पोलिटव्यूरो केन्द्रीय कमिटीले चुन्नेछ । निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीहरु प्रदेश र जिल्ला कमिटीको मातहत रहनेछन् । अन्तरिम विधान मस्यौदा कार्यदलले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रस्तावमा ढिलोमा २ वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने उल्लेख छ ।

अन्ततः एकता हुनेमा दुबै दलका नेता सहमत देखिन्छन् । उच्च तहदेखि गाउँगाउँसम्म पनि एकताको लागि अधिकांस सकारात्मक देखिन्छन् । ढिलो चाडो एकता हुन्छ, अहिले असहमति देखिएका विषयमा पनि सहमती हुन्छ भन्नेमा नेताहरु ढुक्क छन् ।