
विराटनगर । विराटनगर जुट मिल्सका ४६ जना श्रमिक तथा कर्मचारीले १० वर्षदेखि पारिश्रमिक नपाएको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । उनीहरूले पारिश्रमिक भुक्तानी पाउनुपर्ने मागसहित मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालामार्फत आज उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
उनीहरूले २०७३ जेठ १ गतेदेखि २०७७ मंसिरसम्मको लेखा परीक्षण भएको तीन करोड दुई लाख ९३ हजार ९२३ रुपैयाँ २२ पैसा र पछिल्लो गणना अनुसार २०८२ वैशाखसम्मको कुल पाँच करोड ४९ लाख ६० हजार ८४८ रुपैयाँ ६७ पैसा बराबरको एकमुष्ट रकम पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
श्रम कार्यालय मोरङले २०७६ पुस १८ गते नै कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरिसकेको र जुट मिल्सको साधारण सभाले समेत उक्त रकम अनुमोदन गरिसकेको छ ।
विराटनगर जुटमिलका जनसम्पर्क इन्चार्ज योगबहादुर सुब्बा, लेखा अधिकृत श्यामकुमार लामा र प्रशासन अधिकृत तारानाथ तिमिल्सिना लगायतले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा हालसम्म रकम भुक्तानी नभएको जनाइएको छ ।
यसअघि पनि पटक-पटक प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा धाउँदा समेत सुनुवाइ नभएको कर्मचारीहरूले जनाएका छन् । उनीहरूले ज्ञापनपत्रसँगै श्रम कार्यालय मोरङले गरेको भुक्तानी सम्बन्धी फैसला समेत सँगै पठाएका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाले पीडित कर्मचारीका मागलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन र समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

संगालोखबर 




















