आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क हुने कुरा संविधानमै मौलिक अधिकारको रुपमा राखिएको छ । स्वास्थ्य अधिकार भनेको सबै मानिसहरुलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाहरूको पहुँच र प्रयोग गर्ने अधिकार हो । यसमा स्वस्थ जीवन जिउनका लागि आवश्यक सेवा, सफा पानी, पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा, रोगप्रतिरोधक खोपहरू, उपचार, र पुनःस्थापना सेवालगायतका सम्पूर्ण पक्षहरु समावेश हुन्छन् ।
Advertisement
संविधानमा मौलिक हक
स्वास्थ्यसम्बन्धी हक नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मौलिक हकअन्र्तगत धारा ३५ मा उल्लेख गरिएको छ । धारा ३५ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । धारा ३५ (२) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । धारा ३५ (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनिएको छ ।
राज्यका नीति तथा दायित्वमा स्वास्थ्य
संविधानको धारा ५१ (ज) मा उल्लेख गरिएअनुसार नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहँुच सुनिश्चित गर्र्ने भनिएको छ ।
यसैगरी, नेपालको परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको रूपमा रहेको आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोपेथिकलगायत स्वास्थ्य पद्धतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै यस क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिंदै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि गर्दै जाने भनी व्यवस्था गरिएको छ ।
यतिमात्र होइन, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को परिच्छेद २ मा सेवाग्राहीको अधिकार, कर्तव्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वका विषयमा व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन ।’ साथै ऐनले नसर्ने रोग तथा शारीरिक एवं मानसिक रोगलगायत सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवालाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ । तोकिएबमोजिमका आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाप्रदान गर्नु प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरूको कर्तव्य हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ ।
युरोप, अमेरिकालगायत विकसित देशहरुमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच निकै महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको हुन्छ । स्वास्थ्य असुरक्षित र अस्थीर रहेको छ भने व्यक्ति र समुदाय दुःखी र असहज महसुस हुने गर्दछ । नेपाल सरकारले सवै नागरिकहरुलाई सुलभ स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच पुर्याउन नसकेको अवस्थामा हाल ‘विगेन नेपाल’ ले यसमा सहजीकरण गर्दै आएको छ ।
प्रत्येक नागरिकलाई सुलभ र निःशुल्क थेरापीमार्फत् स्वस्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । विगेन नेपालले सबै नेपालीको सम्मान र समान पहुँचका लागि आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा नेपालका प्रमुख शहरहरू र विभिन्न जिल्लाहरुमा सेवा प्रदान गर्र्दै आएको छ । विगेन नेपालका केन्द्रहरूबाट दैनिक १२ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य समस्या भएका नागरिकहरुले स्वास्थ्य लाभ लिइरहेका छन् ।
स्वास्थ्यको अधिकार नेपालको समृद्ध भविष्यका लागि एक आवश्यक तत्व हो । नेपाल सरकारले सार्वजनिक नीति र कानुनमा स्वास्थ्य सेवाहरूको पहुँच तथा स्वास्थ्यको अधिकारलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र यसमा समाजका सबै व्यक्तिहरूको सहभागिता आवश्यक छ । मेरो स्वास्थ्य, मेरो अधिकार भन्ने मूल नारालाई ‘विगेन नेपाल’ ले आत्मसात् गरी सर्वसाधारणको स्वास्थ्य हक स्थापित गर्नको लागि कोसे ढुङ्गाको रुपमा कार्य गर्दै आएको छ ।
खुसी, शक्ति, असल सम्बन्ध र सम्पत्ति धेरै हदसम्म स्वस्थ मानिसलाई मात्र प्राप्त हुन्छ । देशको लागि समेत प्रमुख सम्पत्ति भनेकै स्वस्थ र सक्षम नागरिक हुन् किनभने विकास र समृद्धि मानिसमार्फत् मानिसका लागि सिर्जना गरिएका शासकीय उपज हुन् ।
स्वस्थ नागरिक उत्पादन गर्नु सबै तहको सरकारको दायित्व हो । सबै तहका सरकारले आम नागरिक प्रतिको प्रतिवद्धता एवं संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न थर्मल थेरापीलगायतका वैकल्पिक चिकित्साको प्रयोग महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुँदा दिनप्रतिदिन ‘विगेन नेपाल’ प्रति विश्वास बढ्दै गइरहेको छ ।
नेपालको संविधानबमोजिम नेपाल सरकारले प्रत्याभूति गर्नु पर्ने तर विगेन नेपालले प्रदान गरेको निःशुल्क थेरापी सेवा, स्वास्थ्य सेवाको हक तथा स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, प्रभावकारी, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ तुल्याई नागरिकको पहुँच स्थापित गर्नका लागि गरिएको कार्य प्रशंसनीय छ ।
–अनामनगर, काठमाडौं निवासी लेखक थापा अधिवक्ता हुन् ।
