काठमाडौं । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताको विषयलाई लिएर नेपालको राजनीतिक दल विभाजित हुँदा विश्वका दुई शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका र चीन आमनेसामने देखिएका छन् ।
Advertisement
पछिल्लो समय माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसीको विपक्षमा रहरहेका बेला दुई दलको भ्रातृ संगठन वाईसीएल र युवा संगठन विरोधमा उत्रिएपछि प्रहरीले दमन गरेको थियो । साथै शुक्रबार एमसीसीको विरोध गर्दै कलंकीमा प्रेसर कुकर बम राखिएपछि अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै हिंसात्मक गतिविधि अमेरिकालाई मान्ने नहुने बतायो ।
अमेरिकी दूतावासले वाक् स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुला बहसमा अमेरिकाले समर्थन गर्ने बताएको छ । साथै एमसीसीको विषयमा पनि अमेरिकाको सोही धारणा रहेको तर हिंसा भड्काउने किसिमको विचार स्वीकार्य नहुने जनाएको छ ।
दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले एक साताअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई टेलिफोन गरी एमसीसी सम्झौता’bout अमेरिकाको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले अमेरिकाले आफूलाई एमसीसी पास गर्न धम्की दिएको बताए । साथै उनले एमसीसी पास नगरे त्यो चीनको दबाब ठान्ने डोनाल्ड लुले टेलिफोनमा धम्की दिएको बताएका थिए ।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरूलाई फोन गरेका थिए । अरू नेताले एमसीसीको विषयमा लुले धारणा मागेको बताए पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने आफूलाई धम्की आएका रूपमा अर्थाएका थिए । सहायक विदेशमन्त्री लुले सम्झौता अनुमोदनका लागि नेपालले गरेको आग्रहअनुसार फेबु्रअरी २८ पछि थप्न नसकिने बताएका थिए ।
एमसीसीको विषयमा राजनीतिक दलहरू विभाजित भइरहेका बेला शुक्रबार मात्रै चिनियाँ परराष्ट्र प्रवक्ता वाङ् वन पिनले अमेरिकाले नेपालमा ‘धम्की कूटनीति’ गरेको भन्दै प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । एमसीसीका कारण नेपालमा चीनको परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ लागू नहुन सक्ने भन्दै प्रवक्ता पिनले चेतावनी दिएका हुन् ।
नेपालमा सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबाहेक सबै दल एमसीसीको पक्षमा छन् । हाल संसद्मा दुई दलका कारण एमसीसी टेबल हुन नसकिरहेका बेला अमेरिकाले समयसीमा तोकेर एमसीसी अनुमोदन गर्न दबाब दिएको थियो । यहीबीचमा एमसीसी संसद्मा टेबल हुन नसकिरहेका बेला चीनले औपचारिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर चेतावनी दिएको हो ।
चिनियाँ परराष्ट्र प्रवक्ताको धारणा सार्वजनिक भएकै दिन नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले पनि ट्वीट गर्दै एमसीसीको विषयलाई लिएर हिंसा भड्काउने कुरा स्वीकार्य नहुने बताइसकेका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा राजदूत बेरीले लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्वक आफ्नो विचार राख्ने छुट सबैलाई भए पनि हिंसा भड्काउने विचार भने स्वीकार्य नहुने बताएका हुन् ।
साथै दूतावासले केही दिनयता एमसीसीको विषयमा भ्रम फैलाइएको भन्दै त्यसविरुद्ध अभियान पनि थालेको छ । समाजमा कसरी भ्रमपूर्ण खबर प्रवाह भइरहेका छन् भन्ने विषयमा अमेरिकी दूतावासले निरन्तर सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् ।
एमसीसीको विषयमा राजनीतिक दलहरू ध्रुवीकृत बनिरहेका बेला विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू खुला रूपमा आउँदा यो विषय झनै जटिल बन्न पुगेको छ । अबको केही दिनमै नेपाली कांग्रेस एमसीसी संसद्मा पेस गरेर अनुमोदन गर्ने पक्षमा उभिएको छ भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पास हुन नहुने पक्षमा छन् ।
नेकपा एमाले, जसपालगायतका दल एमसीसीकै पक्षमा छन् । यता सडकमा पनि माओवादी केन्द्र र समाजवादीको निर्देशनमा अमेरिकाविरुद्ध प्रर्दशन भइरहेका छन् । जसले गर्दा एमसीसीलाई झनै जटिल बनाउने काम भइरहेको भन्दै अमेरिकी दूतावासले सो गतिविधिलाई सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेको बताइरहेको छ ।
विश्वका प्रमुख शक्तिहरू नेपालमा एमसीसी परियोजनाको विषयमा मुखर भएर आउँदा यो विषयलाई झनै जटिल बन्न पुगेको छ । एमसीसी सम्झौताको विरोधमा राजधानीसहित विभिन्न स्थान विरोध प्रदर्शन भएको छ । काठमाडौैंस्थित अमेरिकी दूतवासले भ्रम फैलाएको भन्दै त्यसविरुद्ध अभियान सुरु भएको छ ।
२०७४ भदौ २९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र एमसीसीबीच ५ सय मिलियन डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदानको सम्झौता भएको थियो । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारको पालामा २०७६ सालमै एमसीसी संसद्मा प्रस्ताव दर्ता भए पनि सभामुखले अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । त्यतिखेर पेस भएको एमसीसी प्रस्ताव अहिले पनि संसद्मै रहेको छ । तर, अनुमोदनको विषयमा राजनीतिक दलबीचको मतभेदका कारण प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।
अमेरिकाले एमसीसी परियोजनामार्फत नेपाललाई विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक सञ्जालका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई अनुदान दिन लागेको हो । एमसीसीले अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र एसिया महादेशमा गरी २४ देशमा सहकार्य गरिरहेको छ । त्यसमा १७ देशमा कार्यान्वयनमा रहेका कम्प्याक्ट र थ्रेसहोल्डमा छन् भने १० वटा विकासक्रममा छन् । – निराजन पौडेलले लेखेको यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
