काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन तोड्न नेतृत्वमाथि दबाब बढ्दै गएको छ । जारी कार्यसम्पादन समिति बैठकको दोस्रो दिन शुक्रबारको बैठकमा औपचारिक रूपमा नै गठबन्धनलाई तोडेर आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै अघि बढ्नुपर्ने आवाज उठेको हो ।
कांग्रेस कार्यसम्पादन बैठक
कांग्रेसको गत मंसिरमा सम्पन्न १४औं महाधिवेशनमा सभापतिमा शेरबहादुर देउवासँग पराजित नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टीको औपचारिक बैठकमै गठबन्धनलाई अप्राकृतिक भन्दै निरन्तरताबारे प्रश्न गरेका हुन् । कोइरालाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अप्राकृतिक गठबन्धन छाडेर कांग्रेस एक्लै निर्वाचनको मैदानमा उत्रिनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले कांग्रेसलाई रूखमै भोट हाल्न पाउनुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । ‘मैले विगतदेखि नै कांग्रेसले कांग्रेसलाई अर्थात् रूख छापमै मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्दै आएको तथ्यलाई यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु, यसको अभिप्राय भनेको हाम्रो राजनीतिक आदर्शविपरीत अप्राकृतिक गठबन्धन गर्नुको साटो पार्टीभित्र सुदृढ एकता कायम गर्दै, कार्यकर्ता साथीहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन गरेर जाँदा कांग्रेस एक्लैले स्थानीय तहमा अत्यधिक सिट जित्न सक्छ,’ बैठकमा धारणा राख्दै कोइरालाले भने ।
उनले जारी बैठकमा आफ्नातर्फबाट पाँचबुँदे धारणा राखेका छन् । सो क्रममा कोइरालाले आगामी निर्वाचनका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रदेखि वडा तहसम्मको पार्टी संरचनालाई एकढिक्का बनाएर सञ्चालन गर्ने विश्वास आफूले लिएकोसमेत बताए । ‘पार्टीभित्रको एकता, सद्भाव र साथीहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन नै हाम्रो शक्ति हो, हाम्रा घरभित्रका सानातिना घरेलु समस्या, आपसी रिसराग, मनमुटाव र असन्तुष्टिभन्दा माथि उठेर एकढिक्का हुँदै चुनावी अभियानमा लाग्नुको विकल्प छैन, सभापतिज्युले केन्द्रदेखि वडासम्मका साथीहरूलाई एकढिक्का बनाएर पार्टी सञ्चालन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु,’ डा. कोइरालाले धारणा राख्दै भने ।
शेखरको प्रस्ताव: एमसीसी अघि बढाऔं, चुनावमा एक्लै भिडौं
कोइरालाले गाउँदेखि सहरसम्म सबै स्थानीय तहमा लोकप्रिय, क्षमतावान्, इमानदार र पार्टीमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई बिनाभेदभाव, न्यायोचित र पूर्वाग्रह रहित तरिकाले उम्मेदवार बनाउन पनि सभापति देउवासँग आग्रह गरे ।
यसैगरी, पछिल्लो समय चर्चामा रहेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका विषयमा पनि कांग्रेस गम्भीर बन्नुपर्ने भनेका छन् । ‘एमसीसी परियोजना अब सहयोग र अनुदानमा मात्रै सीमित रहेन, यो विषय निकै माथि उठिसक्यो, यसप्रति हामी निकै गम्भीर बन्नुपर्ने परिस्थिति छ, यो परियोजनासँगै हाम्रो कूटनीतिक कौशलता र देशलाई नेतृत्व दिने क्षमता जोडिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ कोइरालाले बैठकमा धारणा राख्दै भने ।
उनले एमसीसीको विषयलाई सस्तो लोकप्रियताका लागि भइरहेको राजनीति भन्दै सो परियोजनालाई सम्भव भए राजनीति दलहरूबीचको सहमतिबाट, नभए सार्वभौम संसद्मा संसदीय प्रक्रियामार्फत अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिए । ‘यदि एमसीसी’bout गठबन्धनमा सहमति नजुट्ने र संसदीय प्रक्रियामा पनि लान नदिने हो भने अहिलेको गठबन्धन, सरकार, हाम्रो पार्टी र संसद्को क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्नहरू तेर्सिने देख्दै छु,’ बैठकमा धारणा राख्दै उनले भने ।
पार्टीका हरेक संरचनालाई बिना भेदभाव र पूर्वाग्रहरहित ढंगले, मापदण्ड बनाएर, विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबमोजिम पूर्णता दिन पनि कोइरालाले बैठकमार्फत माग गरेका छन् । बैठकमा धारणा राख्दै केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले पनि सत्ता गठबन्धन र गठबन्धनले बनाएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिमाथि प्रश्न गरे ।
केसीले पार्टीभित्र महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा छलफल नहुने तर कहिले गठबन्धन र कहिले समन्वय समितिका नाममा बैठक बस्ने गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । उनले पार्टीभित्र छलफल नगरी कुनै पनि विषयमा निर्णय नलिन नेतृत्वलाई आग्रह गरे । यसअघि महामन्त्री उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापालगायतले पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको आवश्यकता अब सकिएको भन्दै निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आइरहेका थिए ।
शुक्रबारको बैठकमा नेताहरू प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सुजाता कोइराला र जीवनबहादुर शाहीलेसमेत धारणा राखेका थिए । बैठक आइतबार पुनः बस्नेछ ।
१६ जिल्लाको अधिवेशन १३ फागुनमा
नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय महाधिवेशन अघि अधिवेशन स्थगित गरेका १६ जिल्लामा १३ फागुनमा जिल्ला अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको कांग्रेसको निर्वाचन समितिको बैठकले मधेस प्रदेशका आठ जिल्ला अन्य प्रदेशका आठ जिल्लागरी जिल्ला अधिवेशन हुन बाँकी १६ जिल्लामा १३ फागुनमा अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको समिति संयोजक गोपालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए । घिमिरेका अनुसार अधिवेशन हुन बाँकी वडा र पालिकाको अधिवेशन १० फागुनसम्म गरिसक्ने निर्णय भएको छ ।
कांग्रेसले बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, सिराहा, सप्तरी, सिन्धुली, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, नवलपुर, बाँके, कैलाली र अछाममा जिल्ला अधिवेशन स्थगित गरेको थियो । यसअघि ती जिल्लामा १५ माघका लागि अधिवेशन तय भएको थियो तर कोरोनाका कारण स्थगित गरिएको थियो । – आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।