एमसीसीका ‘गोलकिपर’ सभामुख

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी संसद्मा लगेर तत्काल अनुमोदन गर्न लागिपरेका छन्। तर, त्यसलाई अघि बढाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दुई सर्त अघि सारेका छन्। पहिलो, राजनीतिक सहमति बन्नुपर्ने। दोस्रोमा संसद्को अवरोध हट्नुपर्ने। दुवै सर्त तत्काल पूरा हुने संकेत देखिएको छैन।

सत्तारुढ गठबन्धन नै एकमत देखिएको छैन। मुख्य गरी सभामुख सापकोटाकै पार्टी माओवादी केन्द्र संशोधन नगरी एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने अडानमा छ। उक्त पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हालै निर्वाचनपछि यो विषय उठाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई देउवासँग लेखेको पत्रमा भने जतिसक्दो चाँडो सम्झौता संसद्मा टेबल गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्ने सार्वजनिक भएको छ। दाहालको दोहोरो भूमिकाले गठबन्धनमा अविश्वास पैदा गरेको देखिन्छ।

हिउँदे अधिवेशन सुरु भएकै दिनदेखि एमालेले संसद्मा अवरोध गर्दै आएको छ। एमाले एमसीसी अनुमोदन गर्न मात्रै अवरोध फिर्ता लिन तयार देखिएको छैन। सभामुखको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै एमालेले लगातार संसद् अवरोध गरिरहेको छ। पुस ७ गतेपछि संसद् बस्न सकेको छैन। सभामुखले सूचना टाँस गरी प्रतिनिधिसभा बैठक धकेल्दै आएका छन्। माघ २६ गतेका लागि तय भएको बैठक पनि उनले विशेष कारण भन्दै फागुन २ मा सारेका छन्।

सरकारले आफ्नो बिजनेस अघि बढाइदिन आग्रह गर्दा पनि नमान्ने स्थितिमा पुग्नु भनेको सरकार–संसद् द्वन्द्वको अवस्था हो। सरकारले एमसीसी अनुमोदन गर्न नै यो अधिवेशन बोलाएको बताउँदै आएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २०७६ असार ३० गते एमसीसी संसद्मा दर्ता भएको थियो। तर, दलीय लफडाका कारण अघि बढ्न सकेको थिएन। सभामुख सापकोटा पनि यसलाई अघि बढाउन तयार देखिएका छैनन्। एमालेले आफ्नो पार्टी विभाजनमा सहयोगी भूमिका रहेको भन्दै सभामुखको आलोचना गर्दै आएको छ। एमसीसीमा राखेका सर्तका कारण नागरिक अगुवाले पनि सभामुखको भूमिकामा प्रश्न गरेका छन्। सभामुखले संविधानअनुसार तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताउँछन् नागरिक अगुवा एवं अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्याल। संविधान र संसद् नियमावलीविपरीत सभामुखले एमसीसीलगायत विषयमा वकालत गरेको आरोप अर्याल लगाउँछन्।

‘संविधानले उहाँलाई राजनीतिक विचारका आधारमा चल्ने अधिकार दिएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘उहाँको भूमिका भने संविधानअनुसार एंकरिङ गर्ने मात्रै हो। तर, उहाँ एमसीसीलगायत विषयमा धारणा राख्दै हिँड्नु भएको छ। यो संविधान र संसद् नियमवालीविपरीत छ।’

कुनै पनि प्रस्ताव टेबल गर्ने नगर्ने अधिकार सभामुखमा नरहेको उनको भनाइ छ। ‘सरकारले लगेको प्रस्ताव टेबल गर्छु वा गर्दिन भन्ने अधिकार सभामुखसँग हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक विषयमा उहाँले धारणा बनाउने अधिकार छैन।’

संसदीय गरिमाअनुसार चल्न नसके राजीनामा दिएर बाटो खुलाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘उहाँको योग्यता क्षमताले सभामुखको गरिमा देखिएन। उहाँ पूर्वाग्राही हुनुहुँदो रहेछ। स्वार्थ बाझिएको व्यक्ति सभामुख हुन सक्दैन’, उनी भन्छन्, ‘त्यस कारण उहाँले राजीनामा दिएकै राम्रो।’

नागरिक अगुवा डा. केदारनरसिंह केसी व्यवस्थापिकाका प्रमुखको भूमिका सभामुख सापकोटाले निर्वाह गर्न नसकेको बताउँछन्। प्रमुख प्रतिपक्षलगायत दललाई विश्वासमा लिन नसक्नु कमजोरी भएको डा. केसीको भनाइ छ। ‘संसद् भनेको प्रतिपक्षको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। तर, उहाँले नै प्रतिपक्षको विश्वास लिएर संसद् नै चलाउन सक्नुभएन। संसद्को प्रमुखले त सबैलाई मिलाएर लान सक्नुपर्ने होइन ?
तर, त्यो काम उहाँबाट भएन’, उनी भन्छन्।

फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति सभामुख हुनु नै गलत भएको उनको भनाइ छ। सभामुख सापकोटाले सत्ता गठबन्धनको पक्षमा एमालेको अबरोधबीच नै संसद् चलाएका थिए। मार्सल लगाएर प्रतिस्थापित बजेट पास गराएका थिए।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई सभामुखले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको बताउँछन्। सभामुख कर्तव्यबाट च्यूत भएर माओवादी कार्यकर्ताका रूपमा प्रस्तुत भएको आरोप लगाउँछन् नेता भट्टराई। ‘संविधानतः सभामुखको ओझिलो पद छ। उहाँको जिम्मेवारी ठूलो छ। संविधानले नै त्यो पदलाई गरिमा राखेको छ। तर, उहाँले संविधानै उल्लंघन गर्नुभयो’, भट्टराई भन्छन्, ‘माओवादी कार्यकर्ताका रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो।’ एमालेलाई अरू दल बराबरको व्यवहार होस् भन्ने अपेक्षा राखेकामा सभामुखले त्यो व्यवहार प्रदर्शन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘उहाँ आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुनुभयो, निर्वाचन आयोगसँग मिलेर हाम्रो पार्टी टुक्याउनुभयो’, उनी भन्छन्। ती १४ जना सांसदलाई कारबाही नगरेसम्म एमाले संसद् बैठकमा सहभागी नहुने अडान प्रमुख सचेतक भट्टराईको छ। ‘हाम्रो बिमतिको सम्बोधन नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन पूर्ववत रूपमा नै रहन्छ, एमसीसी होस् वा अन्य मुद्दामा हाम्रो कुनै सरोकार हुँदैन,’ उनी भन्छन्।

सभामुखका पछिल्ला कदमप्रति सत्तारुढ कांग्रेसले पनि असहमति राख्न थालेको छ। कांग्रेस नेतृ डिला संग्रौला एमसीसी टेबल हुने सुने पनि कार्यसूचीमा आफूले नदेखेको बताउँछिन्।

लोसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण संसद्को अवरोध हटाउन सरकारले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘विषय सभामुखमा केन्द्रित छ। त्यसकारण सरकारले नै हस्तक्षेप गरेर अवरोध हटाउन भूमिका खेल्नुपर्ने हो’, नेता कर्ण भन्छन्, ‘तर, सरकार मुकदर्शन भएको छ।’

एमसीसी टेबल गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारै भएको उनी बताउँछन्। यो विषयमा सत्तारुढ गठबन्धन नै अलमलमा रहेको उनको बुझाइ छ। ‘एमसीसीको विषय सत्तारुढ गठबन्धन र सरकारकै हो। पास गर्ने भए संसद्मा पेस गर्नुपर्‍यो’, उनी भन्छन्। सरकारले एमसीसी अघि बढाए रोक्न सक्ने अधिकार सभामुखलाई नरहेको उनी बताउँछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापति पवित्रा निरौला (खरेल) प्रधानमन्त्री देउवा र दाहालले एमसीसीलाई पठाएको पत्रको सम्बन्धमा कुरो उठेको बताउँछिन्। संसद्मा टेबल नभई समितिमा एजेन्डा बनाएर छलफल गर्ने कुरा नभएको सभापति निरौलाको भनाइ छ। ‘संसद्मा एजेन्डा बनेको छैन, हामीले मिनी संसद्मा छलफल गर्ने कुरा पनि भएन’, उनी भन्छिन्, ‘फेरि यो विषय अर्थ समितिको हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको विषय भएकाले हामीले पनि छलफल नै गर्न नसकिने भने होइन।’

नागरिक अगुवाले सभामुखका गतिविधि एवं आचरण मानव अधिकार तथा संसदीय लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यता प्रतिकूल रहेको जनाएका छन् । – यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन् ।