काठमाडौं । तरलता अभावको असर सहकारीको ब्याजदर निर्धारणमा परेको छ। सरकारलाई ब्याजदर तोक्नै सकस भएको हो। ब्याज समयसापेक्ष बनाउन सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको छ। उपसमितिले हरेक ३ महिनामा बैठक बसी ब्याजदरको समीक्षा गर्नेछ। समितिले अध्ययन गरेर घटबढ गर्न सक्ने निर्णय गरेको ब्याजदर निर्धारण समितिका सदस्य केबी उप्रेतीले बताए।
Advertisement
केही महिनायता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव चुलिएको छ। निक्षेप बाहिरिने क्रम बढेको छ। कर्जाको माग अत्याधिक बढेको छ। निक्षेप र कर्जाको असन्तुलनका कारण वित्तीय समस्या निम्तिएको छ। त्यसको असरले सहकारी क्षेत्रमा पनि तरलता अभाव चुलिएको छ।
सहकारीले सदस्यको चर्को शोषण गरेपछि सरकारले ब्याजमा अंकुश लगाएको हो। सहकारीले सदस्यबाट २४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेका थिए। तर, सरकारले २०७७ कात्तिक १९ मा सन्दर्भ ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत तय गरेको थियो। त्यसअघि २०७६ साउनदेखि १६ प्रतिशत कायम भएको थियो। अहिले तरलता अभाव देखाउँदै सहकारीहरूले ब्याज बढाउन लबिङ गर्दै आएका छन्। १७ प्रतिशतसम्म सन्दर्भ ब्याजदर पुर्याउने उनीहरूको दाउ छ। तर, सरकारले १४.७५ भन्दा नबढ्ने अडान लिइरहेको छ। चर्को ब्याजका कारण सहकारीबाट ऋण लिएर उद्यमी बन्न सकिरहेको छैन।
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार झलकराम अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित ब्याजदर निर्धारण समितिले साउनदेखि नै सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्न छलफल गरिरहेको छ। समितिले उपरजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा उपसमितिसमेत बनाएर अध्ययन गरेको थियो। समितिले सहकारीसँग छलफल, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, व्यावहारिकता र वित्तीय क्षेत्रमा प्रचलित ब्याजदरसमेत हेरेर सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने जनाएको छ। तर, तरलता अभावलगायत कारणले पुनरावलोकन हुन सकेको छैन। ब्याज घटे टिक्न नसक्ने सहकारीहरूको भनाइ छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा सहकारी कर्जाको ब्याजदर कम हुनुपर्छ। ब्याजदर निर्धारणका लागि पटक–पटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको रजिस्ट्रार अधिकारीले बताए। पुस २१ गते अर्को बैठक बोलाइएको छ। धेरै कोणबाट छलफल भइरहेको उनी बताउँछन्। समितिमा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विकास बोर्डका प्रतिनिधि छन्।
बैंकले हरेक त्रैमासमा आधार ब्याजदर प्रकाशित गरी त्यसमा २ प्रतिशत प्रिमियम लिन सक्छन्। तर, सहकारीमा ब्याजको सिलिङ तोकिएको छ। सहकारीकर्मीले ऐनमै सिलिङ तोकेको भन्दै सुरुदेखि विरोध गर्दै आएका थिए। सरकारले ब्याजदर निर्धारण गरे पनि कार्यान्वयन भए/नभएको कडाइका साथ अनुगमन गर्न सकेको छैन। – तुलसी सुवेदीले लेखेको यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छापिएको छ ।
