काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को बोर्ड बैठककै दिन नेपालको दुवै सदनको बैठक बोलाइएको छ । बोर्ड बैठकको चौथो कार्यसूचीमा एमसीसी–नेपाल सम्झौताबारे छलफल हुने भनिएको छ । आज मंगलबार (१४ डिसेम्बर)मा हुने एमसीसी बोर्ड बैठकले मुख्य चारवटा विषयमा छलफल गर्नेछ ।
Advertisement
जसमा एमसीसीको विषयमा भएको प्रगति, एमसीसी २०२२ का लागि योग्य देशहरूको छनोट प्रक्रिया, इथियोपियाको थ्रेस होल्ड, नेपालको एमसीसीको विषयमा बोर्ड बैठकमा छलफल हुने उल्लेख छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार बस्ने गरी संसद्को दुवै अधिवेशन आह्वान गरिसकेकी छन् । एमसीसी बोर्ड बैठक राखेकै दिन संसद्का दुवै अधिवेशन राख्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
त्यसो त तीन साताअघि एमसीसी परियोजना लागू गराउन नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता तत्काल संसद्बाट अनुमोदन गर्न राजनीतिक दललाई आग्रह गरिसकेका छन् । संसद्बाट अनुमोदन नभएको खण्डमा एमसीसीअन्तर्गत नेपाललाई दिइएको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग अन्य मुलुकलाई दिने एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले यसअघि नै चेतावनी दिइसकेकी छन् ।
अघिल्लो महिना मात्रै नेपाल आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले पनि नेपालको प्रमुख राजनीतक दलसँग भेटेर एमसीसी अनुमोदन गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले नेपालका राजनीतिक दललाई १४ डिसेम्बरमा बस्ने एमसीसी बोर्ड बैठकअघि नै नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
एमसीसी बोर्ड बैठकले मंगलबार नेपाललाई एमसीसी परियोजनामार्फत दिन लागेको अनुदानको विषयमा गम्भीर छलफल हुने जनाएको छ । नेपालमा एमसीसी अनुमोदन प्रक्रियामा के कति प्रगति भयो भन्ने विषयमा छलफल हुने जनाएको छ । एमसीसी बोर्डले नेपालको धारणा स्पष्ट पार्न पटकपटक आग्रह गरिरहेको छ । एमसीसी परियोजना आवश्यक छ या छैन भन्ने’bout स्पष्ट धारणा नेपालबाट नआएको खण्डमा फिर्ता लैजाने सम्भावनाको विषयमा पनि छलफल हुन सक्नेछ ।
चार वर्षअघि सम्झौता भए पनि संसद्बाट अनुमोदन भएपछि मात्र सहयोग परिचालन हुने भएकाले यसले लक्ष्य गरेका विकास आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । ३१२ किमि उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारणलाइन र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार संरचनाका साथै सडक स्तरोन्नति गरी दुई परियोजना एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड अमेरिकी डलर समकारी कोषमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता छ ।
३० असार २०७६ मा अनुमोदनका लागि दर्ता भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को सम्झौता अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । एमसीसी पास गर्ने/नगर्ने बारे नेपालका दलहरू विभाजित छन् । आम जनस्तरमा पनि एमसीसी’bout सकारात्मक धारणा छैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जसरी पनि संसद्बाट एमसीसी पारित गर्ने तयारीमा छन् भने सत्तारूढ गठबन्धनकै माओवादी केन्द्र र समाजवादी भने एमसीसी हुबहु पारित नगर्ने पक्षमा छन् । एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्दा नेपाल अमेरिकी सैन्य रणनीति ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’को हिस्सेदार बनेको सन्देश जाने र त्यो नेपालको परराष्ट्र नीतिविरुद्ध हुन जाने बताइरहेका छन् । जसका कारण एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा अप्ठ्यारोमा परेका छन् । सत्तारूढ दल जनता समाजवादी भने एमसीसीको विषयमा सकारात्मक देखिएको छ ।
त्यसो त स्कटल्यान्ड जानुअघि प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी बोर्डलाई संयुक्त चिठी पठाएर एमसीसी’bout राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको सन्देश पठाएका थिए । तर, सो पत्रको विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले स्कटल्यान्डबाट फर्केपछि मात्रै खुलासा गरेका थिए ।
यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) भने पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ । तत्कालीन अवस्थामा एमसीसीको विषय प्रतिनिधिसभामा पेस भए पनि सभामुखले रोकेका कारण अघि बढ्न नसकेको निष्कर्ष एमालेको छ । हाल सत्तारूढ गठबन्धनसँग बहुमत रहेकाले एमसीसी अनुमोदनका लागि सरकारले आह्वान गर्न सकेको छैन । – यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन् ।
