रबिन कटेल/संगालोखबर 
विराटनगर । विराटनगरका पत्रकारहरुले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन/प्रशारण गर्दा सञ्चारमाध्यमले पाउँने भन्दा बढी रकम सरकारी कर्मचारीले कमिसन बापत लिने गरेकाले सञ्चारक्षेत्र मारमा परेको गुनासो गरेका छन् । सरकारी कर्मचारीले विज्ञापनको कमिसनमा मोलमोलाई गर्ने र कमिसन कम भए स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई नदिई एजेन्सीमार्फत राष्ट्रिय मिडियामा महंगो शुल्कमा विज्ञापन दिँदा स्थानीय मिडिया मारमा परेको पत्रकारहरुको गुनासो छ ।
Advertisement
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सोमबार सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग विराटनगरमा गरेको अन्तरक्रियामा पत्रकारहरुले विज्ञापनमा बेथिती बढ्दै गएको गुनासो गरेका हुन् । सञ्चारमाध्यमहरु सूचना तथा विज्ञापनबाट खर्च जुटाएर सञ्चालन हुँने गर्छन् । सञ्चारमाध्यम सञ्चालनका लागि सरकारी विज्ञापनले ठूलो अर्थ राख्छ । तर, सरकारी तलब खाएर सेवा गर्न बसेका कतिपय कर्मचारीहरुले सञ्चारमाध्यमको विज्ञापनमा अबैधानिक हिसावले मोलमोलाइ गरेर बढाबढमा कमिसन लिने र बढी कमिसन दिनेलाई मात्र विज्ञापन दिने परिपाटी मौलाउँदै गएको छ ।
विज्ञापनमा बेथिती बढ्दा कमिसनले सरकारी कर्मचारी र विज्ञापन एजेन्सीहरु मालामाल हुँने र विज्ञापन प्रकाशन/प्रशारण गर्ने सञ्चारमाध्यममा भने खडेरी लाग्ने गरेको सञ्चारकर्मीहरुको गुनासो छ । बिज्ञापनमा बिचौलिया प्रयोग नगरी सरकारी कार्यालयले बिना कमिसन सिधै स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष लिलाबल्लभ घिमिरेले सरकारी कर्मचारीहरुले कमिसनका लागि सिधै मिडियालाई विज्ञापन नदिई एजेन्सीलाई विज्ञापन दिएर त्यहाँबाट कमिसन लिने गरेको आरोप लगाए । ‘अहिले कोरोनाले ७० पर्सेन्ट विज्ञापन घटेको छ, त्यसमाथि सरकारी विज्ञापनमा कर्मचारी र विज्ञापन एजेन्सीको हालिमुहाली छ,’ घिमिरेले भने, ‘सरकारी विज्ञापन एजेन्सीलाई हैन, सिधै मिडियालाई दिनुपर्छ । यसले सरकारी पैसा पनि बच्छ, मिडियालाई पनि राहत मिल्छ ।’
स्थानीय मिडिया र पत्रकारसँग सिधै कमिसन लिन अफ्ठेरो भएपछि सरकारी कर्मचारीले एजेन्सीलाई विज्ञापन दिएर त्यहाँबाट कमिसन लिने गरेको घिमिरे बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विराटनगरमा बसेर सरुवा भएको कर्मचारी यहाँको एजेन्सीसँग कमिसन लिन बानी परेको छ भने ऊ रोल्पा पुग्दा पनि त्यहाँको विज्ञापन विराटनगरकै एजेन्सीलाई पठाएर छपाउँन लगाउँछ, अनि कमिसन लिन्छ ।’
अग्रज पत्रकार एवं उद्घोष दैनिकका सम्पादक मोहन भण्डारीले विज्ञापनमा कमिसनको खेलले स्थानीय मिडियाहरु ठूलो समस्यामा रहेको गुनासो गरे । ‘यहाँका मिडियाको विज्ञापन रेट कम हुन्छ, काठमाडौंका मिडियामा बढी रेट भएकाले बढी कमिसनका लागि एजेन्सीलाई विज्ञापन दिएर काठमाडौंका मिडियामा छपाउँछन्,’ उद्घोष दैनिकका प्रकाशकसमेत रहेका भण्डारी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले यसलाई रोक्न पहल गर्नुपर्छ, सबै कार्यालयहरुमा पत्रचार गरेर सिधै मिडियालाई विज्ञापन दिने वातावरण बनाउँनुपर्छ ।’
पत्रकार अनन्तराज न्यौपानेले अहिले सरकारी कर्मचारीहरुले सरकारी सूचना दिएबापत ६० प्रतिशतसम्म कमिसन माग्ने गरेको बताए । ‘मैले पनि विज्ञापनका क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरे, पहिले अकाउण्टेन्टले कमिसनको बार्गेनिङ गर्थे, अहिले हाकिमहरुले पनि पत्रकारहरुसँग ६० प्रतिशतसम्म कमिसन माग्न थालिसकेका छन्,’ न्यौपानेले भने ।
मन्त्रालयबाटै सुधार थाल्छौ: राज्यमन्त्री अधिकारी
आन्तरिक मामिला तथा कानून राज्यमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले सरकारी विज्ञापनमा कमिसनको खेल रोक्न आफ्नो मन्त्रालयबाट सुरुवात गर्ने बताएका छन् । कानून मन्त्रालयमा अहिलेसम्म कसैले विज्ञापनमा कमिसन मागेको आफुलाई थाहा नभएको भन्दै राज्यमन्त्री अधिकारीले अब पनि यस्तो निर्लज्ज खेल हुँन नदिने बताए ।
फरक प्रसंगमा उनले प्रदेशमा पत्रकारिता क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय भएकाले कानून मन्त्रालयले पत्रकारिता क्षेत्रलाई मजवुत बनाउँन आवश्यक कानून निर्माण गर्ने कुरामा ध्यान दिने प्रतिवद्धता जनाए । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले अब कानून मन्त्रालयले सबै सूचनाहरु सिधै मिडियाहरुलाई दिने प्रतिवद्धता जनाए । उनले मिडिया हाउस भन्दा बाहिर दिएर विज्ञापन नछपाउँन मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन पनि दिए ।
पत्रकार महासंघ मोरङका अध्यक्ष सञ्जिव खनालले पत्रकारिता क्षेत्रका तालिमलाई समय र प्रविधि अनकुल बनाउँनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले पत्रकारिता क्षेत्रको विकृति रोक्न पत्रकारले पनि आफ्नो कमजोरी सच्याउँनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा पत्रकारिता क्षेत्रका बारेमा प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक यज्ञ शर्मा र पत्रकार महासंघका प्रदेश अध्यक्ष घिमिरेले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे ।
प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिका पूर्व अध्यक्ष विक्रम लुइटेलले प्रदेश सरकारले सञ्चारमैत्री कानून बनाउँनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । सञ्चारिका समूहकी प्रदेश अध्यक्ष इन्दिरा भट्टराईले पत्रकारहरुको क्षमता विकास र पेशागत सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
