स्थानीय निकाय गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिहरु बस्तीस्तर देखि नागरिकको अधिकार स्थापित गरी सूशासन र विकास लागि जिम्मेवार निकाय हुन । लोकतन्त्रको मूलमर्म नै स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारबाट सेवा प्रवाह गर्नु हो । नेपालमा दोश्रो जनआन्दोलन मार्फत स्थापित संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक संविधानमा राजनैतिक परिवर्तन संगै नागरिकका विकास, सहभागिता र समृद्धिका लागि राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार स्थापित गर्दै मुलक संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रमा रुपान्तरित भएको छ ।
नेपालको प्रशासनिक संरचनामा परिर्वतन गरी नागरिकको संवैधानिक अधिकारलाई गाउँ तथा नगरको वडा तहवाट सेवा प्रवाह गरी स्थानीय सरकारको माध्यमबाट लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाउनु राजनैतिक समझदारी र इमान्दारीता भएकै कारणले सवै राजनैतिकदलहरुको सहमतिमा नेपाललाई ७१९ स्थानीय तहको प्रस्ताव आयोग मार्फत तयार भई स्थानीय तह पुर्नसंरचनाको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश भई सकेको छ । त्यसैले अव चाँडो भन्दा चाँडो स्थानीय तहको निर्वाचन गरी राजनैतिक नेतृत्वबाट स्थानीय तह संचालन गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ ।
Advertisement
यसरी नेपालमा राजनीतिक रुपमा रुपान्तरित भई रहँदा स्थानीय तहमा विगत देखि भएको दैध प्रशासनिक व्यवस्थालाई जिवन्त राख्दै जनमुखी र जनउत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था हुनु पर्ने परिकल्पनाको धज्जी उडाउँदै लामो समयसम्म जनप्रतिनिधीहरुको रिक्ततामासमेत स्थानीयतस्तरमा सरकारको उपस्थिति जनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवार तथा कर्मठ स्थानीय निकाय तर्फका कर्मचारीहरुको प्रतिष्ठा र सम्मान माथि आँच आउने गरी जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकामा जिल्ला समन्वय अधिकारी, प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कार्यकारी अधिकृत नेपाल सरकारबाट खटाउने गरी संक्रमणकालिन व्यवस्थाको नाममा पुरानै आडम्बरमुखी प्रशासनलाई स्थापित गराउने अभिप्रायले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएको गठन आदेशको रणनैतिक योजना नागरिकको स्थानीय सेवा, नजिकको सरकार, मेरो सरकार भन्ने भावना प्रतिको कुठाराघात हो भन्ने ठहर गर्दै आम नागरिकले स्थानीय तहमा जनमुखी सेवा पाउने अवसरबाट बञ्चित हुनु नपरोस र स्थानीय निकायका क्षमतावान, अनुभवी कर्मचारीहरुलाई सेवाप्रतिको आत्मसम्मान र सेवाको सुरक्षाको सुनिश्चत्तताका लागि स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु टे«ड युनियन आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा विधिवत तवले पटक–पटक माग प्रस्तुत गरेको लामो समय वितिसक्दासमेत सरकार मौन वसी नागरिकको सेवा प्रति अलिकति पनि गम्भिर नहुँदा यही माघ २७ गते देखि चरणबद्ध सेवा बन्द गरी फाल्गुण १ गते देखि स्थानीय निकायहरु अनिश्चितकालिनरुपमा ठप्प गरिएको छ । “नेताले भनेको काम नगर्दा के हुन्छ र ? जागिरबाट कसैले हटाउन सक्दैन हदै भए सरुवा त हो नी !” भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित पुरातन कर्मचारी प्रशासनबाट स्थानीय तहमा सेवा सहज, जनमुखी, उत्तरदायी र प्रभावकारी रुपमा सम्पादन हुन सक्दैन । अर्को तिर निजामति सेवाबाट स्थानीय तहको सेवामा समायोजन हुँदा एकतह बढुवा हुने माग पनि प्रस्तुत हुन थालेको देखिन्छ ।
यसरी एकतर्फी कर्मचारी समायोजन भएमा स्थानीय तहमा कर्मचारी वीच दिगो रुपमा द्धन्द्धको विजारोपण हुन्छ त्यसैले स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुले स्थानीय निकायमा समायोजन हुँदा एकतह बढुवाको माग अगाडि सारेको छैन यदी स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा निजामति कर्मचारीले एकतह बढुवाको अवसर दिने हो भने स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुलाई पनि एक तह बढुवा गरिनु पर्छ । अहिले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु पनि स्थानीय सेवाका कर्मचारी होईनन् किनकी नेपालमा स्थानीय सेवाको गठन हालसम्म भएको छैन ।
गाउँ विकास समितिमा काम गर्ने कर्मचारीहरु गाउँ विकास सेवा, नगरपालिकामा काम गर्ने कर्मचारीहरु नगरपालिका सेवा र जिल्ला विकास समितिमा काम गर्ने कर्मचारीहरु जिल्ला विकास सेवाका कर्मचारीहरु हुन् त्यसैले अव गठन तथा समायोजन हुने स्थानीय सेवा स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुका लागि नयाँ सेवा हो त्यसैले स्थानीय सेवामा समायोजन हुँदा समायोजन गरिने सेवालाई समानताको अधिकार र सिद्धान्त अनुसार नै समायोजन गरिनु पर्छ तर नेपाललाई समृद्ध बनाउने चरणमा वर्तमान अवस्थामा स्थानीय निकायका कर्मचारीले राज्यलाई भार दिने गरी प्रस्ताव अगाडि बढाएको छैन त्यसैले नागरिक र राष्ट्र प्रति स्थानीय निकायका कर्मचारी कति जिम्मेवाररुपमा प्रस्तुत भएका छन् भन्ने कुरा आफै सावित हुन्छ ।
निजामति सेवा र स्थानीय निकायको सेवा विचको पदपूर्ति प्रकृयालाई लिएर स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुलाई लगाईएको ला¥छाना अत्यन्तै गैरजिम्मेवार, अलोकतान्त्रीक र अव्यवहारिक देखिन्छ । स्थानीय तहको विद्यमान ऐन, नियममा भएको व्यवस्था बमोजिमनै स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु पदपूर्ति गरिएको छ । विद्यमान ऐन नियम र कार्यविधिलाई आत्मसात् गरी स्थानीय निकायमा पदपूर्ति भएको अवस्था हो अन्यथा नेपालमा विद्यमान बैधता परीक्षण गर्ने निकायलाई अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकारबाट कसैले बञ्जित गर्न सक्छ र ? । नेपालको उच्चतम निकायमा लोकतन्त्र पछि हुने निर्वाचन पद्धत्तिलाई नियाल्दासमेत स्पष्ट हुन्छ ।
विगतको संविधानसभा हालको व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व हुने ६०१ सभासद मध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचन, समानुपातिक सूची र नेपाल सरकारबाट मनोनित गरिने प्रकृया संबैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुसार सभासद बन्ने व्यक्तिहरु कसलाई फरक प्रकृयाबाट सभासद भएको हुँदा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्री बन्न हुदैन भन्ने विभेद छ र ? त्यसैले स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु जसको योग्यता र क्षमता लगायतको आवश्यक मापदण्ड पुग्छ त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई अव हुने स्थानीय तहमा जिल्ला समन्वय अधिकारी र कार्यकारी बनाउन किन नसकिने र नमिल्ने ? कुन मान्यताले दिदैन ?
संक्रमणकालिन अवस्थालाई माध्यम बनाएर स्थानीयतहको सरकारमा दैध शासनको स्थापना गरी मुलकमा प्राप्त भएको राजनैतिक उपलव्धीको रुपमा रहेको जनप्रतिनिधीमुलक संरचनाको प्रशासनिक नेतृत्वलाई कमजोर र अस्थिर बनाई जनताको सेवामा समर्पित स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको योग्यता र क्षमतालाई अवमूल्यन गर्न खोज्नु बर्तमान केन्द्रीय प्रशासनको महाभूल हुने भएकाले सवै राजनीतिकदलहरुलाई गुमराहमा पारी गर्न खोजिएको संक्रमणकालिन कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि तयार भएको गठन आदेश कर्मचारी टे«ड युनियनहरुको प्रतिनिधिमुलक उपस्थितिमा छलफल र परिमार्जन गरी स्थानीय तहमा सेवा संचालन गर्न आवश्यक जनशक्ति स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुलाई स्थापित गरी आवश्यक देखिएका बाँकी क्षेत्रमा मात्र स्थानीय सेवालाई आत्मसात् गरी सेवा परिवर्तन गरी आउन चाहने कर्मचारीहरुलाई अवसर दिनु उपयुक्त देखिन्छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तह संचालनको लागि प्रस्ताव भएको स्थानीय तहको विद्येयकमा प्रदेशस्तरमा मात्र छलफल आयोजना गरी स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु एवम् कर्मचारी टे«ड युनियनहरुलाई सहभागिता नभएको अवस्था छ । भावि भन्ने गाउपालिका र नगरपालिकाबाट प्रवाह गर्ने सेवाको सन्दर्भमा कम्तीमा जिल्लास्तरमा विधेयक उपर छलफल हुनु आवश्यक छ त्यसै गरी संक्रमणकालिन व्यवस्थाको समयावधि कति हुने भन्ने कुरा विद्येयकमा उल्लेख नहुनुले स्थानीय तहमा जनशक्ति र स्थानीय सेवा व्यवस्थापनलाई अनिश्चित बनाएको देखिन्छ ।
स्थानीय निकायमा कर्मचारी आन्दोलन भई रहँदा छलफल र वार्ताको लागि वातावरण सिर्जना गरी संयमता अपनाउनुको सट्टा मन्त्रालयको केन्द्रीय प्रशासनिक नेतृत्वबाट हालै सार्वजनिक भएको अभिव्यक्तिका कारण फाल्गुण १ गते देखि देशभरका ३१५७ गाउँ विकास समितिहरु, २१७ नगरपालिकाहरु र ७५ जिल्ला विकास समितिहरु अनिश्चितकालिन रुपमा बन्द गर्न बाध्य बनाईएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण सेवाग्राहीहरुमा पर्न गएको असुविधा प्रति क्षमायाचना गर्दै आन्दोलनमा प्रस्तुत भएका मागहरु प्रति सवै रानीतिकदलहरुबाट समयमै सम्बोधनका लागि विशेष भूमिका, सहयोग र सदभाव हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
