धनकुटा । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू धनकुटा जिल्ला कमिटीलाई पूर्णता दिने क्रममा विधान विपरित कार्यसमिति र सचिवालयमा शिक्षकलाई राखेर सक्रिय विद्यार्थीलाई पाखा लगाईएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ । पूर्व एमाले निकट अनेरास्ववियु र पूर्व माओवादी निकट अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीको एकतापछि बनेको अनेरास्ववियूको जिल्ला कमिटीलाई पूर्णता दिने क्रममा संगठनको विधान मिचेर जथाभावि गरिएको भन्दै विद्यार्थी नेताहरुले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
Advertisement
अनेरास्ववियूको विधानमा सरकारी सेवामा कार्यरत शिक्षकलाई संगठनमा राख्न नपाउँने प्रावधान छ । तर, केन्द्रिय पदाधिकारीको उपस्थितीमा शनिवार सम्पन्न जिल्ला कार्य समितिको बैठकले सरकारी विद्यालयमा कार्यरत दुई जना स्थायीसहित करिब एक दर्जन शिक्षकलाई जिल्ला कमिटीमा राखेको छ । विधान विपरित ल्याईएका जिल्ला सदस्यलाई सचिवालयमासमेत पुर्याइएको छ । अनेरास्ववियू केन्द्रिय कमिटीले यसअघि अनेरास्ववियुका अंकित थापालाई संगठनको जिल्ला संयोजक र अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीका पदम रखाललाई सह–संयोजक तोकेको थियो । संयोजक थापा र सह–संयोजक रखालसहित नेकपाका जिल्ला सचिवालय सदस्य एवं विद्यार्थी फाँट प्रमुख हेमचन्द्र किराँती र अनेरास्ववियूका केन्द्रिय सदस्य इन्द्रबहादुर बिष्टको उपस्थितिमा बसेको जिल्ला कमिटी बैठकले विधान मिच्दै संगठन विस्तार गरेको हो ।
बैठकले संगठनमा सक्रिय व्यक्तिलाई नसमेटेर कतिपय योगदान नै नभएकाहरुलाई जिल्ला कार्यसमितिमा ल्याएको असन्तुष्ट विद्यार्थीहरुको आरोप छ । असन्तुष्ट विद्यार्थीहरुले सामाजिक सञ्जालमै आक्रोश पोख्दै निर्णय सच्याउँन माग राखेका छन् । संगठनमा सक्रिय विद्यार्थी नेताहरुले नै सामाजिक सञ्जालमा खुलेरै बिरोध जनाएपछि अहिले यो बिषयले जिल्लामा तरंग ल्याएको छ । अनेरास्ववियु धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व अध्यक्ष नवराज घिमिरेले एकता एकपक्षिय रुपमा गरेर काम गर्ने विद्यार्थीहरुलाई पाखा लगाउँने काम भएको भन्दै एकतालाई कुनै हालतमा नस्वीकार्ने दावी गरेका छन् । ‘एकता एक पक्षीय भएको छ, काम गर्ने साथिहरुलाई पाखा लगाएर गरेको एकता कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन, क्याम्पसका पदाधिकारी हुँदा–हुँदै अन्यलाई ल्याउँनु कहाँको विधि हो ?’ प्रश्न गर्दै फेसबुकमा उनले लेखेका छन्– ‘संगठनको साधारण सदस्यसमेत नभएको विद्यार्थी कसरी जिल्ला कमिटीमा योग्य भयो ? अस्थायीदेखि स्थायी शिक्षक र कर्मचारी राख्ने अनि काम गर्न योग्यलाई हटाउँने कस्तो बिधि हो ?’
यता, अनेरास्ववियू क्रान्तिकारी धनकुटा बहुमुखी क्याम्पस कमिटीका पूर्व सचिव संञ्जिव श्रेष्ठले पनि एकता प्रकृया प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘हामी त आवश्यक पर्दा पछि–पछि हिड्ने अनि एउटा भाटामा कपडाको ध्वाजा बोक्नका लागि मात्रै रहेछौ ।’ श्रेष्ठले गुनासोसहितको फेसबुक स्टाटस लेखेका छन् । अनेरास्ववियुका पूर्व जिल्ला कोषाध्यक्ष निरन वान्तवा, क्याम्पस कमिटी सदस्य अस्मिता निरौला, धनराज पोख्रेल लगायतले पनि संगठन एकताप्रतिको असन्तुष्टि पोख्न सामाजिक सञ्जालको सहारा लिएका छन् ।
संगठनमा नसमेटिएकाको त असन्तुष्टि छदैछ, संगठनमा राखिएकाले पनि एकता प्रकृया बिधिसम्बत नभई मनोमानी भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् । जिल्ला कमिटीमा राखिएका निरन राईले एकता प्रकृया सच्याउँन माग गर्दै नेकपाका जिल्ला सचिवालय सदस्य एवं विद्यार्थी फाँट प्रमुख किराँती समक्ष लिखित निवदेन नै बुझाएका छन् । तर, आफ्नो निवेदनलाई वेवास्ता गरिएको राईको गुनासो छ । विधान विपरित संगठनमा पुगेका शिक्षक अधिकांस अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीका छन् भने संगठनले पाखा लगाएको गुनासो गर्नेमा अनेरास्ववियूका धेरै छन् ।
यता, बैठकमा सहभागि अनेरास्ववियूका केन्द्रिय सदस्य इन्द्रबहादुर बिष्टले विधान मिचेर संगठन विस्तार भएको स्वीकार गरेका छन् । पार्टीसँग छलफल गरी व्यवहारिकता हेरेर संगठन निर्माण गर्ने क्रममा विधान उल्लंघन भएको उनको तर्क छ । अनेरास्ववियूका जिल्ला संयोजक थापा पनि पार्टीसँगको छलफल अनुसार नै संगठन बिस्तार गरिएको बताउँछन् ।
विधान विपरितको कमिटीलाई केन्द्रले अनुमोदन गर्दैन: खनाल
अनेरास्ववियूको केन्द्रिय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष भास्कर खनालले धनकुटामा विधान विपरित संगठनलाई पूर्णता दिने प्रयत्न भएकाले बिस्तारित संगठनले पूर्णता पाउँन नसक्ने दावी गरेका छन् । संगालोखबरसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष खनालले विधान विपरित मनोमानी तरिकाले बिस्तार गरिएको संगठनलाई केन्द्रिय कमिटीले पूर्णता दिन नसक्ने जिकिर गरे ।
जिल्लामा निर्माण गरिएको कमिटीलाई अनुमोदनका लागि केन्द्रिय कमिटीमा पठाउँनुपर्ने प्रावधान भएकाले यही अवस्थामा धनकुटा कमिटीले पूर्णता पाउँन नसक्ने उनको तर्क छ । ‘अहिले केन्द्रिय समितिले कुनै पनि जिल्लामा संगठनलाई पूर्णता दिने कामलाई थाति राख्नु भनेको छ । यस्तो अवस्थामा धनकुटामा जबरजस्त पूर्णता दिन खोजिएको छ ।’ उनले भने–‘संगठनको निर्देशन विपरित र विधान विपरित शिक्षकलाई संगठनमा राखेर, सक्रिय साथिहरुलाई हटाएर निर्माण गरिएको समितिले कुनै पनि हालतमा पूर्णता पाउँन सक्दैन ।’
