धनकुटा । पाख्रीवासमा सम्पन्न महिला पत्रकारहरुको प्रदेश नम्बर १ स्तरिय भेलाले ९ बुँदे पाख्रीवास घोषणापत्र जारी गरेको छ । पत्रकार महासंघ एक नम्बर प्रदेश समितिले आयोजना गरेको दुई दिने भेलाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि अंकुश लगाउने गरी संसदमा पेश भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि, विज्ञापन सम्बन्धि नीति लगायत प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक तथा कानून तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
Advertisement
त्यस्तै महिला पत्रकारहरुको क्षमता अभिबृद्धिका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई बजेटको निश्चित प्रतिशत छुट्याउन माग गर्दै समान सहभागिताको सुनिश्चितता, पेशागत सुरक्षा र श्रमजीवी ऐन कार्यान्वनयका लागि ध्यानाकर्षण गराईएको छ । पत्रकारितामा विषयवस्तु र लैङ्गिक समावेशीताका लागि सबै वर्ग, क्षेत्रको समानुपातिक सहभागिता वृद्धि, श्रमजीवी ऐन कार्यान्वयनका लागि सञ्चार संस्थालाई बलियो बनाउने नीति अवलम्बन गर्न तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सञ्चारमैत्री कानून निर्माण र समानुपातिक विज्ञापन वितरणको नीति अवलम्बन गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तैगरी पत्रकार महिलाहरुको नेतृत्वमा सञ्चालित सञ्चार माध्यमलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराई ब्यवसायिक बनाउन, पत्रकार महासंघका सबै संरचनामा कायम समावेशी कोटा यथावत राखेर मुख्य पदहरु अध्यक्ष, महासचिव वा सचिवमध्ये एक पद महिलाका लागि सुनिश्चित गर्दै कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गर्न माग गरिएको छ ।
सञ्चार संस्थाभित्र महिलामाथि लैङ्गिक आधारमा हुने शारीरिक वा मानसिक हिंसा तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने, महिलाहरुलाई गर्भवति, सुत्केरी जस्ता विशेष परिस्थितिमा विदा, उपदान लगायतका विशेष ब्यवस्थापन गर्न महिलामैत्री नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा पत्रकार महासंघमा सदस्यता वितरण गर्ने प्रचलन हटाईनुपर्ने र पाख्रीबास कृषि अनुसन्धान केन्द्रको प्रचार प्रसार र कृषि उपजको विकास र प्रवद्र्धन गर्न पनि भेलाले माग गरेको छ ।
