काठमाडौँ, २३ फागुन । एकद्वार प्रणालीबाट छिटो र छरितो ढङ्गबाट काम सम्पन्न गर्नका लागि नेपाललाई जतिसक्दो चाँडो ‘डिजिटल नेपाल’ को रुपमा विकास गर्न प्राविधिकहरुले सुझाव दिएका छन् ।
Advertisement
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा यहाँ आज आयोजित ‘नेपाल सरकारको डिजिटल नेपाल परिकल्पना’ विषयक अन्तक्र्रियामा विश्व बैंकका प्रतिनिधिले नेपालमा सुशासन कायम गर्नका लागि पनि पूर्णरुपमा डिजिटलमैत्री नेपाल बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस एच हडाड जेरभोसले विश्व डिजिटलमय भइसकेको सन्दर्भमा नेपाललाई चाँडोभन्दा चाँडो डिजिटलमैत्री बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले नेपालाई पूर्णरुपमा डिजिटलमैत्री बनाउनका लागि मन्त्रालयले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेम वर्क’ को काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो ।
गठन भएको एक वर्षको अवधिमा सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । ‘डिजिटल नेपाल’ अभियानअन्तर्गत सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सम्पादन र वितरण गर्न सरकारी निकायका सूचना प्रणाली एकीकृत गर्ने, आम नागरिकले पाउने सेवालाई मोबाइल एप्सलगायतका सूचना प्रविधिमार्फत सरल र सहज पहुँच पुर्याउने कार्यको थालनी सरकारबाट भइसकेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सङ्घीय र प्रदेश सरकारका एकाइबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रयोगमा रहेका परम्परागत अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने कार्यलाई समेत तीव्रता दिएको छ ।
त्यसैगरी, मालपोत, आन्तरिक राजश्व, भन्सार महशुल, सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता नागरिकसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएका सेवालाई एकीकृत सूचना प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
डिजिटल नेपाल निर्माणको अभियानमा दूरसञ्चार कम्पनी एनसेललगायतका निजी क्षेत्रबाट समेत पहलकदमी लिइएको छ । एनसेलले यो अभियानअन्तर्गत रु ३० अर्बसम्म लगानी गर्ने भएको छ । शहरदेखि दुर्गम गाउँसम्म ‘थ्रिजी’ प्रविधिमा आधारित मोबाइल इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्दै मुलुकका गाउँठाउँलाई डिजिटल प्रविधिसँग जोड्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ ।
