बर्दिवास, ३ फागुन । महोत्तरीमा जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीले क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि यहाँका निर्माण कार्य प्रभावित हुने भएका छन् ।
Advertisement
सडक, भवन, पुलपुलेसा र सिँचाइ आयोजनासहित सर्वसाधारण नागरिकका निर्माण कार्य समितिको निर्णयले प्रभावित भएको हो ।
जिल्लामा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले सञ्चालन गरेका विकास निर्माणका धेरैजसो योजना, आयोजना र विकास पूर्वाधारको काम अघि बढाउन चाहिने नदीजन्य वस्तु (बालुवा, ढुङ्गा) क्रसर बन्द गर्ने निर्णयसँगै आपूर्ति नहुने भएपछि निर्माण कार्य प्रभावित हुने स्थिति देखिएको छ ।
धमाधम निर्माणका काम गरिनुपर्ने हिउँदको उपयुक्त समयमा क्रसर सबै बन्द गर्ने निर्णय हुँदा सामग्री (बालुवा, ढुङ्गा) को अभावमा काम रोकिने स्थिति बनेको भङ्गाहा नगरपालिका–४ का वडाअध्यक्ष अशोककुमार महतो बताउनुहुन्छ ।
जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीले क्रसर सञ्चालकले उद्योग सञ्चालनका कानूनी आधार देखाउन पटकपटक आग्रह गरिँदा पनि सो देखाउन अटेर गरेर उत्खनन् भने जारी राखेपछि तत्काल क्रसर उद्योग बन्द गर्ने बुधबार निर्णय गरेको थियो ।
समितिको निर्णयलगत्तै क्रसर सञ्चालकले समान नरहेको भन्दै मागकर्तासँग बढी मूल्यको माग गर्न थालेका गुनासो बढेको छ । प्राकृतिक सम्पदाको अनियन्त्रित दोहन हुन नहुने आपूmहरुले बताउँदै आए पनि क्रसर बन्द गर्न नभई नियमअनुसार नियमन गरिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको भङ्गाहा–४ का सामाजिक कार्यकर्ता नारायण दाहाल बताउनुहुन्छ ।
यता जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीले क्रसर सदाका लागि बन्द गर्ने निर्णय नगरिएको बताउँदै नियमनकै लागि तत्काल बन्द गरिएको स्पष्ट पारेको छ । “हामीले नदीजन्य वस्तु उत्खनन् ठेक्का बन्दोबस्त, राजस्व असुली र क्रसर उद्योगको दर्ता नवीकरणलगायतका विवरण स्थानीय तहसँग माग गरेका थियौँ”, जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका प्रवक्ता सुदीपकुमार झाले भन्नुभयो, “तर कुनै पनि स्थानीय तह वा क्रसर सञ्चालकले सो उपलब्ध नगराएर उत्खनन भने जारी राखेपछि तत्काललाई बन्द गर्ने निर्णय गरेका हौँ ।”
पछिल्ला केही महीनायता जिल्लाका रातु, मरहा, बाँके, जङ्घा र भब्सीसहितका नदी क्षेत्र र नदीउकास जग्गामा क्रसर सञ्चालनमा देखिएको बेथिति र अनियन्त्रित दोहनले ठूलठूला खाल्डा बनाएर कुरुप बनाइएको र तटबन्ध र वनक्षेत्रको सुरक्षामा समेत आघात पुगेको गुनासो बढेपछि जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन सघन बनाएको थियो । जिल्लामा ५० भन्दा बढी क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि अभिलेखीकरण भएका छ वटा मात्र पाइएको समितिको निष्कर्ष छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको रातु पुलभन्दा एक किलोमिटर दक्षिणमा पुरानो रातु खोला र नदीको उकास क्षेत्रमा २० फिट गहिरो खाल्डो बनाएर निर्वाधरुपमा उत्खनन भइरहेको स्थिति टुलुटुलु हेर्न नसकिने जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक सुरेशप्रसाद सिंह बताउनुहुन्छ । “नदीजन्य वस्तु जनताकै उपयोगिताका वस्तु हुन्, तर तिनको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा कडाइका साथ पालना गरिने स्थिति बन्नैपर्छ”, संयोजक सिंहले भन्नुभयो ।
रातु खोलाको अवैज्ञानिक उत्खननले भूमिगत स्रोत सुकेकाले हिउँदमै खानेपानीको समस्या सिर्जना हुने गरेको विज्ञले सुझाएका छन् । चुरे पर्वत शृङ्खला र जलाधार क्षेत्रको संरक्षण एवं नदीजन्य वस्तुको अनियन्त्रित दोहन नियन्त्रण गर्न नसकिए जिल्लामा केही वर्षभित्रै खानेपानीको हाहाकार मच्चिने चुरे जलाधार क्षेत्रको संरक्षण अभियानमा जोडिँदै आउनुभएका विज्ञ डा विजयकुमार सिंहको भनाइ छ ।
