काठमाडौं, २ पुस । वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मुलुक मलेसियन सरकारले आप्रवासी कामदारको तलबमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने भएको छ । मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयले आफ्नो मुलुकमा कार्यरत सबै आप्रवासी कामदारको मासिक तलब २० प्रतिशत कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

Advertisement

मलेसियन सरकारले गरेको यस नयाँ निणर्यले अब वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया पुगेका नेपाली कामदारले मासिक रूपमा खाइपाई आएको पारिश्रमिक एवं तलबमा समेत प्रभाव पर्नेछ । जसका कारण अब मलेसियामा कार्यरत कामदारले मासिक रूपमा बुझ्दै आएको तलब स्केल घट्न जानेछ ।

मलेसियाले यो नयाँ मोडलले विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मलेसिया बसेर अनावश्यक फजुल खर्च गरी कमाएको रकम घरपरिवारमा नपठाउने प्रवृत्ति भएका कामदारलाई आफ्नो मुलुक फर्किने बेला एकमुष्ट रूपमा केही बचतसहित पठाउनका लागि मलेसियन सरकारले यस्तो नीति लिएको हो

विगत केही वर्षअघि पनि मलेसियन सरकारले नेपाललगायत विभिन्न मुलुकहरूबाट भित्रिएका आप्रवासी कामदारको मासिक पारिश्रमिकबाट १ सय रिंगेट लेबीस्वरूप उठाउँदै आएको थियो । आप्रवासी कामदारप्रति निकै लचकदार भएको मलेसियन सरकारले गत केही वर्षदेखि सो नियम हटाएर कामदारबाट कुनै शुल्क नउठाउने निणर्य गरेको थियो ।

अहिले पुनः मलेसियन सरकारले आप्रवासी कामदारले आफू कार्यरत कम्पनी छोडेर अवैधानिक रूपमा बस्ने क्रम बढेपछि त्यहाँको मन्त्रालयले बाध्य भएर यस्तो प्रस्ताव ल्याएको मलेसियाको मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरनले जानकारी दिए । उनले पछिल्लो समय विभिन्न मुलुकबाट आएका आप्रवासी कामदारले कम्पनी छोड्ने प्रवृत्ति बढेका कारण रोजगारदाताले निकै समस्या भोगिरहेकाले यस्तो समस्यालाई सम्बोधन गर्न आफूले राष्ट्रिय श्रम सल्लाहकार परिषद्मा यस्तो प्रस्ताव पठाएको जानकारी दिए ।

उनले अहिले यो प्रस्ताव छलफलकै क्रम रहेकाले सबै पक्षका सल्लाह–सुझाव समेटिने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए । अहिले आफूले लगेको यो प्रस्ताव लागू भयो भने कामदार र रोजगारदाता दुवैलाई बराबरीको अवस्था हुने बताउँदै मन्त्री कुलासेगरनले भने, ‘यसरी तलब काट्दा अब कामदार र रोजगारदाता दुवै पक्षलाई फाइदा हुनेछ ।’

मलेसियाका मन्त्री कुलासेगरनका अनुसार यसरी कटौती भएको रकम कामदारकै हितका लागि स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा संस्थामा जम्मा हुनेछ र भिसा सकिएर कामदार स्वदेश फर्किने बेलामा एकमुष्ट दिइनेछ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि मलेसियामा कार्यरत सबै आप्रवासी कामदारलाई आफू घर फर्किने बेलामा अहिलेको भन्दा थप पैसा बचत गराउने भएकाले सामाजिक रूपमा पनि निकै फाइदा हुने उनको दाबी छ ।

मन्त्री कुलासेगरनले यस्तो सामाजिक योजना जापान र दक्षिण कोरियामा पहिलेदेखि नै लागू भएर सफल भइसकेकाले नयाँ मोडल नहुने बताए । उनले यो नयाँ मोडलले विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मलेसिया बसेर अनावश्यक फजुल खर्चगरी आफ्ना घर परिवारमा कमाएको रकम नपठाउने प्रवृति भएका कामदारलाई आफ्नो मुलुक फर्किने बेला एकमुष्ट रूपमा केही बचतसहित पठाउनका लागि यो नीति लिएको बताए ।

वैदेशिक रोजगारीको नाममा केही संस्थाबाट मात्र भएको सिन्डिकेट तोड्नका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले गत २ जेठदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसियामा कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाए पनि अझै मलेसियामा करिब ५ लाख नेपाली कार्यरत छन् ।

सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरका लागि संगालोखबरको फेसवुक पेज लाइक गर्नुस् ।
युटुब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् ।
Advertisement

तपाईको प्रतिक्रिया

Advertisement
error: Content is protected !!