काठमाडौँ, ५ मङ्सिर । हाल आधारभूत तथा माध्यमिक दुवै तहमा अनिवार्य विषयमाअन्तर्गत रहेको स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयलाई ऐच्छिक बनाउने तयारी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको छ ।
Advertisement
सो तयारीका बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई जानकारीसमेत रहेको छैन । मन्त्रालयअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका एक जनस्वास्थ्य अधिकृत भन्नुहुन्छ, “विद्यालय तहमा अनिवार्य विषयमा रहेको स्वास्थ्य विषयलाई ऐच्छिक बनाउने कुरा सुनिएको छ, यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसित कुनै सहमति अथवा जानकारी छैन । स्वास्थ विषयलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ ।”
हाल कक्षा १ देखि ३ सम्म सामाजिक, कक्षा ४ देखि ५ स्वास्थ्य तथा शावरीरिक, कक्षा ६ देखि ८ सामाजिक र जनसङ्ख्या तथा कक्षा ९ र १० मा स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण विषय अनिवार्य रहेका थिए । ती विषयले आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षाका अधिकांश क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेका थिए । साथै स्वास्थ्य शिक्षा प्रवद्र्धनमा उल्लेखनीय योगदानसमेत दिएका थिए ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम खाका २०७५ ९नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क०ले आधारभूत तह कक्षा १ देखि ८ र माध्यमिक तह कक्षा ९ देखि १२ सम्म पाँच विषय ९नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित तथा सामाजिक विज्ञान०लाई मात्र अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ । सङ्घीय सरकारको सो खाकालाई प्रदेश तथा स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ११ र १२ मा अनिवार्य सामाजिक शिक्षा र जीवन उपयोगी शिक्षा लागू गर्ने आन्तरिक तयारी अगाडि बढाएको छ । ती विषयको पाठ्यपुस्तकभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रका कुनकुन विषय सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा गृहकार्यमा भइरहेको बताइन्छ ।
केन्द्रले कक्षा ९ र १० तहको अनिवार्य सामाजिक विषयअन्तर्गत जनसङ्ख्या र सोही तहको विज्ञान विषयअन्तर्गत वातावरण राख्ने गृहकार्य पनि अगाडि बढाइएको बुझिएको छ । तर स्वास्थ्य विषय कहाँ जान्छ रु अहिले अन्योलमा रहेको विज्ञहरुले औँल्याएका छन् ।
स्वास्थ्य विषयको पाठ्यक्रमभित्रका विषयमा ज्ञानले विशेषगरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित गर्भपतन, एचआइभी सङ्क्रमण नियन्त्रण, परिवार नियोजन, लैङ्गिक हिंसा, जनसङ्ख्या नियन्त्रण तथा बृहत्तर यौनिकता शिक्षाका लागि कोशेढुङ्गाका काम गरेका थिए ।
पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयले त स्वास्थ्य शिक्षालाई प्रवद्र्धन गर्न ‘एक विद्यालय एक नर्स’को अवधारण अगाडि बढाएको छ । प्रदेश नं ३ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले यसै चालू आवमा २० विद्यालयमा नर्सको राख्न सूचनासमेत जारी गरेको छ ।
यसैबीच बृहत्तर यौनिकता शिक्षालाई अगामी दिनमा थप सुदृढ बनाउनुपर्ने खाँचो औँल्याइएको छ । नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ र राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष युएनएफपिए द्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमका वक्ताले स्वास्थ्य विषयलाई अनिवार्य बनाउन माग गरेका छन् ।
सङ्घका कार्यकारी निर्देशक केपी विष्टले प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्यलाई हासिल गर्न विद्यालय तहदेखिमा स्वास्थ्य विषयलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँका अनुसार अझै परिवार नियोजनको पहुँच, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, एचआइभी सङ्क्रमण र कम उमेरमा विवाह हुने प्रतिशतमा नेपालले खासै सुधार गर्न सकेको छैन ।
युएनएफपिएका बृहत्तर यौनिकता शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमका अधिकृत कमलतारा बज्राचार्यले किशोरकिशोरी मैत्री शिक्षा, स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यकता रहेको छ, यस्तो अवस्थामा विद्यालय तहका स्वास्थ्य विषयलाई ऐच्छिक बनाउन नहुने सुझाव दिनुभयो ।
सङ्घद्वारा सञ्चालित बृहत्तर यौनिकता शिक्षासम्बन्धी परियोजनाका राष्ट्रिय व्यवस्थापक अनिलकुमार बस्नेत, सङ्घका काठमाडाँै कार्यक्रम व्यवस्थापक शरद अर्यालले बृहत्तर यौनिकतासम्बन्धी शिक्षाले मात्र समुन्नत र खुशी समाज निर्माण हुनेमा जोड दिँदै यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निरन्तर पैरवी गर्ने बताउनुभयो ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक धनबहादुर श्रेष्ठले विद्यालय तहका बृहत्तर यौनिकता शिक्षाले समग्र स्वास्थ्य शिक्षामा सकारात्मक प्रभाव पारेको जानकारी दिनुभयो । शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक श्यामसिंह धामीले बृहत्तर यौनिकता शिक्षा प्रदान गर्न तालीम निर्देशिका कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ भन्नुभयो ।
प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा विषयका विज्ञ प्रा डा रामकृष्ण महर्जनले विद्यालय तहका स्वास्थ्य विषयभित्र रहेका ज्ञानले स्वास्थ्य शिक्षामा सुधार आइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा यस विषयलाई अनिवार्य नै बनाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
