२०६३ साल जेठ २१ गते अर्थात आजकै दिन नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको हो ।१९ दिने जनआन्दोलनको बलमा सामन्तबादको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भएपछि न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र धर्म निरपेक्षता जस्ता नीतिहरु घोषित भएका हुन ।
पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभामा नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक पर्शुराम मेघी गुरुङको प्रस्तावमा सदियौ देखिको सामन्तबादी राज्य व्यबस्थाले उपेच्छित र उत्पीडित बर्ग समाजका कथित (दलित) समुदायमाथी हुँदै आएको जातीय बिभेद तथा छुवाछुत जन्य कुसस्कारको अन्त्य भयो ।
Advertisement
साथै आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक राजनीतिक पक्षहरुमा सकारात्मक अवसरको सृजना र सशक्तिकरण गर्दै सहभागिता, समावेशीतासहितका बिषेश कार्यक्रमका साथ सबै प्रकारका जातिय बिभेद तथा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको हो । जनताको संघर्ष र बलिदानबाट युगान्तकारी परिबर्तनका किरणहरु देखापर्न थालेका छन ।
जनताले आफनो शासन आफै गर्ने राज्य शासन ब्यवस्थामा सहभागि हुने अवसर पाएका छन । आफना प्रतिनिधिद्धारा निमार्ण गरिएको नेपालको संबिधान जनताले प्राप्त गरेका छन । राज्य पुनःसंरचना अनुरुप नेपाललाई ७४४ स्थानीय तहमा रुपान्तरण गरी केन्द्रमा रहेको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुर्याईएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि तिन तहमा बिभाजित भएपछि स्थानीय तह निर्वाचन मार्फत जनताले जनप्रतिनधी चुन्दैछन । सरकारले बैशाख ३१ गतेलाई घोषणा गरेको निर्वाचनलाई दुई चरणमा बिभाजित गरेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन पटक–पटक म्याद सर्दै अव असारको १४ गते हुने भएको छ । दोस्रो चरणमा प्रदेश नं १, २, ५ र ७ मा निर्बाचन हुदैछ ।
यी सबै जे जसरी भएपनि जनताकै उपलब्धीहरु हुन । बास्तबमा नेपाली जनताले लामो समयदेखिको संघर्ष, बलिदान र लोकतन्त्रका लागी र्कुवानी गर्दै आएका छन । राजनीतिक अन्यौलतासहितका बिभिन्न बाधा ब्यावधानलाई चिर्दै सामन्ती राज्य व्यवस्था र दलाल नोकरशाही पुजीपति शामन्त शासकहरुसंगको सघर्षबाट राजनीतिक, सास्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपमा केहि आंसिक सुधार एवं रुपान्तरण हुँदैछन । यसलाई पनि सकारात्मक उपलब्धीका रुपमा लिनु पर्दछ ।
तर, नेपालका शोसित उत्पीडित जाती समुदाय, महिला तथा दलित समुदायहरुले जुन प्रकारको अवसरको प्राथमिकता पाउनुपथ्यो, त्यो भने अत्यन्तै कमजोर देखियो । के साचिकै लोकतन्त्र यी समुदायमा आएको छ ? लोकतन्त्र के र कस्का लागी हो, यो आज चुनौती पुर्ण रुपमा देखापरेको छ ।
चुनाव भनेको शासनमा सहभागीताको सवाल हो । यसमा कत्तिकोे सहभागिता हुन गयो सवाल यहा छ । राजनीतिक दलहरुले नयाँ संबिधानमा दलितलाई धेरै अवसर र अधिकार प्राप्त भएको बताउँदै आएका छन । स्थानीय तह निर्बाचनमा प्रत्यक वडाका दुइ महिला सदस्य मध्ये एक दलित महिला सदस्य अनिवार्य राख्नुलाई स्वागतयोग्य मान्न सकिन्छ ।
यसका केही चुनौतिहरु पनि छन । राज्यको तर्फबाट छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणालाई कार्यन्वायनको लागी आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक शैक्षिक स्तर बिकास गर्नु पर्दछ । जातीय भेदभाब तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ लाई कार्यान्वयन गर्नु पनि अहिलेको चुनौति हो ।
आफ्ना प्रतिनिधीबाट निर्माण गरिएको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यबस्थाबाट नेपाली जनताको समुन्नत बिकासका लागि नेपालको संबिधानबाट प्राप्त भएका उपलब्धीहरुको कार्यान्वयन जरुरी छ । राज्यको कानुनमा छुवाछुत हटेपनि समाजमा कायम रहनुनै अहिलेको मुल समस्या हो । अव स्थानीय तह निर्वाचनबाट आउँने जनप्रतिनिधीले यो घोषणालाई ब्यावहारमा कार्यान्वयनका लागि भूमिका खेल्न आवश्यक छ ।
राज्यले घोषणा गरेर मात्र छुवाछुत नहट्ने हुनाले यसलाई कार्यान्वयनका लागि सवैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका खेल्नु पर्दछ । छुवाछुत हटाउँन अब हामी आफै बाट सुरु गरौ । केहि छाडेर, केहि थपेर हामी आपसमा मिलीजुली रक्त सम्बन्धको बिकास गर्दै सदभाब सहिष्णुताको बिकास गर्दै अघि बढौ ।
राज्य पक्ष, राजनीतिक दल लगायतको सहयोग र सहायता लिदै हामीले आम सञ्चारमाध्यम, मानवअधिकारकर्मी लगायत नागरिकहरुले लागी पर्यौ भने छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणमा मात्र सिमित नभई ब्याववहारमै कार्यान्वयन हुनसक्छ ।
लेखक दर्नालले असअघि ‘बर्णाश्रम ब्यावस्था’ नामक पुस्तक पनि प्रकाशन गरेका छन ।
