काठमाडौँ, ७ भदौ । सरकारले कतै पनि जग्गा तथा आवास नभएका व्यक्तिलाई आवास उपलव्ध गराउने भएको छ । तर त्यसरी पाएको आवास दुरुपयोग गरेमा कैद एवम् जरिवानाको सजाय हुनेछ । कैद र जरिवानाको बारेमा थप उल्लेख भने भएको छैन ।
Advertisement
यससम्वन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भई संशोधनको प्रक्रियामा रहेको छ । शहरीमन्त्री इस्तियाक अहम्मद राईले संसद्मा ‘आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यो विधेयकमा संशोधनको सूचना दिनका लागि प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई शुक्रबारसम्मको समय दिइएको छ ।
गत सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सामान्य छलफल भइसकेकाले संशोधनको सूचना मागिएको छ । सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कानूनबमोजिम कुनै नागरिकलाई निजको आवासबाट हटाउन सकिने र त्यसरी हटाउँदा पुनर्वासको व्यवस्था गरिनुपर्ने र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
विधेयकमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा उपलव्ध स्रोत साधनको आधारमा आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकीकरण गरी आवास सुविधा उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अाजकाे नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
