काठमाडौँ, ७ भदौ । सरकारले कतै पनि जग्गा तथा आवास नभएका व्यक्तिलाई आवास उपलव्ध गराउने भएको छ । तर त्यसरी पाएको आवास दुरुपयोग गरेमा कैद एवम् जरिवानाको सजाय हुनेछ । कैद र जरिवानाको बारेमा थप उल्लेख भने भएको छैन ।

Advertisement

यससम्वन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भई संशोधनको प्रक्रियामा रहेको छ । शहरीमन्त्री इस्तियाक अहम्मद राईले संसद्मा ‘आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यो विधेयकमा संशोधनको सूचना दिनका लागि प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई  शुक्रबारसम्मको समय दिइएको छ ।

गत सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सामान्य छलफल भइसकेकाले संशोधनको सूचना मागिएको छ । सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कानूनबमोजिम कुनै नागरिकलाई निजको आवासबाट हटाउन सकिने र त्यसरी हटाउँदा पुनर्वासको व्यवस्था गरिनुपर्ने र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

विधेयकमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा उपलव्ध स्रोत साधनको आधारमा आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकीकरण गरी आवास सुविधा उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  अाजकाे नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरका लागि संगालोखबरको फेसवुक पेज लाइक गर्नुस् ।
युटुब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

error: Content is protected !!