काठमाडौँ, ९ साउन । राष्ट्रिय महिला आयोगमा गैरसरकारी संस्थाको हावी भएपछि क्षेत्राधिकारका सवालमा आयोग निकै खुम्चिएको छ । देशैभर कार्यक्षेत्र रहेको आयोग गैरसरकारी संस्थाको दबदबामा परेपछि सीमित जिल्लामा खुम्चिन पुगेको हो ।
Advertisement
देशैभर महिला अधिकारका विषयमा काम गर्ने गरी संवैधानिक आयोगका रुपमा राष्ट्रिय महिला आयोग गठन गरिएको थियो ।
यस आर्थिक वर्षमा महिला आयोगसँग ३ करोड रुपियाँ बजेट छ । तर, आयोगसँगै मिलेर काम गर्ने भनी विश्व बैंकको सहकार्यमा सञ्चालन भएको सम्बोधन नामक परियोजनासँग १३ करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ । जुन रकम तीन बर्षमा सक्ने गरी विनियोजन गरिएको हो । आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘दौडिने पनि भन्ने अनि खुट्टा बाँधेर राख्ने ।’
आयोगले भने आफूहरुले देशैभर काम गरिरहेको बताउँछ । आयोगका कानुन अधिकृत निर्मला गुरुङले कर्मचारीको संख्या न्यून रहे पनि सवै जिल्लामा आफूहरुले काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ ।
परियोजनाले कानुनीसहायता, मनोसामाजिक परामर्श, बालबालिकालगायतका क्षेत्रमा चार जिल्लामा सीमित रहेर काम गर्दै आएको छ । हाल काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र नुवाकोट जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर सम्बोधन नामक परियोजनाले महिला आयोगसंँग समन्वय गरेर काम गर्दै आएको छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो समाचार छ ।
