काठमाडौँ, ३ साउन । जनतालाई धेरै सपना देखाएर बनेको ओली सरकार पाँच महिना नबित्दै चौतर्फी आलोचनाको सिकार बनेको छ । चुनावअघि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको घोषणापत्रलाई विश्वास गरेर झन्डै दुई तिहाइले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जिताएर देश चलाउने अभिभारा सुम्पेका जनता पनि उल्टो गतिमा सरकार हिँड्न थालेपछि निराश बनेका छन् ।
Advertisement
चुनावअघि पार्टीले गरेका कुनै पनि बाचा पूरा हुने छाँट नदेखेपछि जनता निराश बन्नु स्वाभाविक नै हो ।
सरकार बनेलगत्तै के–के न गर्छु जस्तो गरी प्रधानमन्त्री ओलीसहित सरकारका मन्त्रीहरु सडकमा भाषण गर्दै हिँडेका थिए । तर, अहिलेसम्म आइपुग्दा उनीहरुको बोली र व्यवहारमा आकाश–जमिन फरक देखिएको छ । काममा सिन्को पनि नभाँच्ने तर बोलीमा लंका–पलंका हाँक्ने प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुको रवैयाले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार यति छिट्टै आलोचित हुनु अस्वाभाविक पनि होइन ।
झन् आफ्नो र सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा कार्यकर्ताहरुलाई गरेको सम्बोधनमा सरकारको बचाउ नगरेको भन्दै कार्यकर्तासँग आक्रोश व्यक्त गरेपछि यो सरकारले भविष्यमा पनि केही गर्नेवाला छैन भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि २० दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द के.सी.को सवालमा हिजोका दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्री संवेदनशील नरहेको कुरा उहाँले दिनुभएका अभिव्यक्तिहरुबाट स्पष्ट हुन्छ ।
चुनावअघि वाईफाई फ्री भन्ने, जनताको जीवनस्तर उठाउने समाजवाद भन्ने अनि संघीयताको नाममा नेताहरुको जीवनस्तर उठाउन जनताको ढाड सेक्ने गरी कर बढाउने, संविधानको भावना विपरीत राजदूत सिफारिस गर्ने अनि विधिअनुसार काम नगरेकोमा प्रतिपक्षी र जनताको विरोधलाई लिएर तल्लो स्तरको गालीगलौजमा उत्रने प्रधानमन्त्रीको रक्षामा पार्टीका कार्यकर्ता उत्रेनन् भनेर रोइलो गर्नुको के अर्थ ? आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो खबर छ ।
