काठमाडौं, जेठ १५ । सरकारले एक तिहाई रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन गर्दै आर्थिक बर्ष २०७५, ०७६ को बजेट मंगलबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
वित्तीय संघीयता पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने पहिलो बर्ष बजेटको करिव ४ खर्ब रुपैयाँ तल्लो तहका सरकारलाई हस्तान्तरण हुने भएको हो ।
कुल बजेटको करिव १२ प्रतिशत प्रदेश सरकारले र झन्डै १७ प्रतिशत स्थानीय तहले अनुदानका रुपमा पाउने स्रोतको दावी छ ।
चालु आर्थिक बर्षमा पनि स्थानीय तहलाई १७ प्रतिशत अनुदान दिईएको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।