काठमाडौं,२१ पुष। पछिल्लो एक सय ६ वर्षमा नेपालमा जति बिजुली उत्पादन भएको थियो, त्योभन्दा दोब्बरले बढी आगामी पाँच वर्षमै उत्पादन हुने भएको छ । सरकारले जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिन थालेपछि उत्पादन बढेको हो ।
हालसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबाट ९ सय ५६ मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । अबको ५ वर्षभित्र नेपालमा थप २ हजार ३ सय ९ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ ।
नेपालले जलविद्युत्मा क्रान्तिकारी फड्को मार्न थालेको जलस्रोत विज्ञहरुले यसलाई ‘आवश्यकता नै अविष्कारको जननी’ भन्ने गरेका छन् । देशमा उज्यालोको आवश्यकता थियो, त्यो पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरु लागिपरेको उनीहरुको ठहर छ ।
Advertisement
गत आर्थिक वर्षमा एक सयभन्दा बढी मेगावाट बिजुली उत्पादन भएकोमा चालु आवमा दुई सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन हुँदैछ । सन् २०२३ सम्ममा थप २ हजार ३ सय ९ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । निजी क्षेत्रले प्राधिकरणले भन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्न थालिसकेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले नागरिकलाई बताए । ‘जलविद्युत आयोजना निर्माणले गति लिएको छ,’ उनले भने, ‘आधा दशकमै बिजुली उत्पादनले फड्को मार्दैछ ।’
माथिल्लो तामाकोसीले आगामी वर्षदेखि उत्पादन थाल्नेछ । ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसीको ९३ प्रतिशत भौतिक निर्माण सकिएको छ । त्यस्तै, १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना २०२३ सम्ममा सम्पन्न गर्ने योजनासहित निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ ।
त्
यसैगरी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन २०२० सम्म, अपर सान्जेन १४.८ मेगावाटको २०१८ सम्म र १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी सन् २०१९ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
चिलिमे जलविद्युत आयोजनाद्वारा प्रवद्र्धित १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी आयोजना २०२० सम्म सम्पन्न हुनेछ । १४ मेगावाटको कुुलेखानी तेस्रो आयोजना २०२० सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । राहुघाट ४० मेगावाट २०२१ सम्म सम्पन्न गरिने बताइएको छ । त्यसैगरी, अन्य साना–ठूला ९२ वटा आयोजनाबाट १२ सय ९८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
नेपालमा पहिलोपटक १९६८ मा बेलायतको सहयोगमा ५ सय किलोवाटकोे फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको थियो । त्यसपछि अन्य साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजना बन्न थाले ।
पछिल्लो समय सरकारले उच्च प्राथमिकता दिन थालेपछि जलविद्युत आयोजना निर्माणले गति लिन थालेको विज्ञहरुको भनाइ छ । ‘राज्यले घोषणा गरेका सुविधा तथा सहुलियत दिने हो भने यसभन्दा पनि बढी बिजुली उत्पादन हुनेछ,’ एक विज्ञले भने, ‘राज्यले घोषणा गरेका धेरैजसो सहुलियत घोषणामै सीमित भएकाले पनि निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरु अझै उत्साहित हुन सकेका छैनन् ।’
खासगरी, २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि आयोजना निर्माणले गति लिएको छ । त्यसैको परिणामस्वरुप अहिले जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका हुन् । शान्ति स्थापनापछि आयोजना निर्माणले तीव्रता पाएका कारण बिजुली उत्पादन बढेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । ‘शान्ति स्थापना, आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रको आक्रामक प्रवेश तथा निजी क्षेत्रलाई सरकारले दिने सुविधा लगायत कारण बिजुली उत्पादन बढेको हो,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले उच्च प्रतिफल प्राप्त क्षेत्रको रुपमा लिएपछि आयोजना निर्माणले गति लिएको हो ।’
पछिल्लो समय विद्युत्को माग १ हजार २ सय ९८ मेगावाट छ । यो पिक आवर (साँझ) को माग हो । मागअनुसार बिजुली उत्पादन हुन नसकेका कारण प्राधिकरणले भारतबाट करिब ३ सय मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ ।
अहिलेको माग धान्न नसकेका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक ३ घन्टा लोडसेडिङ हुँदै आएको छ । तर, सर्वसाधारणलाई भने लोडसेडिङ गर्नु नपरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी बताउँछन् ।
सरकारले २०४९ देखि निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अनुमति दिन थालेको हो । सरकारले विद्युत् ऐन, २०४९ तथा जलविद्युत्सम्बन्धी अन्य नीति र आवधिक योजना समेतबाट जलविद्युत्को उत्पादन तथा वितरणमा निजी क्षेत्र र समुदायलाई संलग्न गराउँदै आएको छ । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकले साना तथा मझौला खालका आयोजना निर्माण गर्दै आएका छन् ।
सरकारीस्तरबाट भने ८ वर्षअघि ७० मेगावाट क्षमताको मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजना निर्माण भएयता अन्य आयोजना निर्माण नभएको प्राधिकरणको भनाइ छ । सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सुविधा दिएकाले यसमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढेको सहसचिव घिमिरेले बताए ।
बैंकहरुले पनि जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानी बढाउँदै लगेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर र घरजग्गा कर्जामा कडाइ गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति लिएपछि ऊर्जामा लगानी बढ्दै गएको हो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कुल कर्जाको ५ प्रतिशत लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा अनिवार्य गरिएको छ । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा तलको ऋणमा बैंक एक्लैले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि एक अर्बभन्दा माथि सहवित्तीयकरण (कन्सोर्टियम) मा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
उत्पादनशील कर्जामा तोकिएअनुसारको ऋण लगानी नगरे जरिवानाको व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । बैंकबाहेक नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाल टेलिकम, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, नेपाली सेना कल्याणकारी कोष, नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोष, सशस्त्र प्रहरी कल्याण कोषलगायत निकाय पनि जलविद्युत्मा लगानी गर्न उत्साहित भएका छन् ।
