नेपालमा संगठित रुपमा कृषि बिकासको थालनी भएको ९५ वर्ष पुगेको छ । कृषि बिकासको सुरुवाती प्रयासहरु जान्न र बुझ्न २०३८ सालमा चन्द्र कुमार भट्टराई द्वारा सम्पादित पुस्तक “कृषि बिकास एक मोड अनेक प्रयास” पढ्नु पर्छ’ । त्यस भित्रका गंगाबिक्रम सिजापतिको ‘नेपाली जनजीवनमा वैज्ञानिक कृषिको अभ्युदय’ र चन्द्र कुमार भट्टराईको ‘कृषि आधुनिकीकरणमा आएका मोडहरु” लगायत लेखहरु बाट २०३८ सालसम्मको कृषि बिकास सम्बन्धि जानकारी पाइन्छ ।
सिजापतिका अनुसार १९७९ सालमा सर्वप्रथम कृषि परिषदको नामले एक अड्डा सिंहदरवारमा खुल्यो । कतै १९७८ सालमा पाँचखालमा कृषि अड्डा सुरु भैइ १९८२ मा सिंहदरवार परिसरमा कृषि प्रदर्सन फार्म खुल्यो र १९९४ सालमा कृषि परिषद बन्यो भन्ने पनि पाईन्छ । २००७ साल पछि कृषि क्षेत्रले गति लियो र २००८ सालमा नेपाल विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको सदस्य बन्यो । त्यस पछि धेरै कार्यालय र कार्क्रमहरु संञ्चालनमा आए, तिनका फेर बदल पनि धेरै भए ।
Advertisement
२००८ सालमा पहिलो पटक खाद्य, कृषि तथा भूमि ब्यवस्था मन्त्रालयको स्थापना भएको देखिन्छ । माथि उल्लेखित पुस्तकमा सुदर्सनभक्त माथेमाले २००८ सालमा कृषि परिषद बिघठन भई कृषि विभाग गठन भएको उल्लेख गरेका छन् । सिंजापतिकै अनुसार १९९५ साल तिरै कृषि विभाग बनेको बुझिन्छ । २०२३ सालमा कृषि विभाग टुक्रिएर ५ वटा विभाग बने- कृषि प्रसार, मत्स्य, कृषि शिक्षा तथा अनुसन्धान, पशु बिकास तथा पशु चिकित्सा र फलोद्यान । २०२९ सालमा फेरी ५ वटै विभाग एउटै विभागमा गाभिए । सोहि वर्ष छुट्टै खाद्य तथा कृषि बजार सेवा बिभाग बन्यो । २०४८ सालमा अनुसन्धानलाई छुट्याएर नेपाल कृषि अनुसन्धान विभाग (नार्क) बन्यो । २०४९ सालमा मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै विभागहरु (०१८ सालमा स्थापित खाद्य अनुसन्धानशाला समेत) गाभेर कृषि विभाग बन्यो । ०५२ सालमा कृषि बिकास विभाग पुन: कृषि विभाग र पशुसेवा विभागमा छुट्टिए । खाद्य अनुसन्धानशाला पनि केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धानशालाको रुपमा विभाग बाट छुट्टिएर ०५७ सालमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग भयो । अहिले यी तिन वटै विभागहरु कायम छन् ।
सुरु देखि ०२३ साल सम्म र ०२९ देखि ०४४ साल सम्म अनुसन्धान सँग सम्बन्धित विभागहरु अन्तरगत रहे, अर्थात अनुसन्धान र प्रसार एउटै छानामुनि आए । अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने हेतुले कृषि विभागबाट अनुसन्धानलाई छुट्टयाएर ०४४ भदौ देखि राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा सेवा केन्द्र बन्यो । यसलाई लिएर त्यति वेलाको नेतृत्व पंक्ति बिभाजित भयो । एक थरी अनुसन्धान र प्रसार संगसंगै जानु पर्छ भन्ने र अर्को थरी अनुसन्धानलाई स्वयत्त बनाउनु पर्छ भन्ने विवाद चुलियो । स्वयत्त भए पछि के-के न पाइन्छ भनेर अनुसन्धान पंक्षधरहरु यहीँ रहे र बाँकि संसार हाम्रै हो भन्ने प्रसारवाला छुट्टिएर गए । बहुदलिय प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनाछि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद ऐन ०४८ बाट नार्क बन्यो ।
अनुसन्धान र प्रसार छुट्टिदाको असर
अनुसन्धान र प्रसार छुट्टिएपछि नेपाली भू-राजनीतिका सबै खाले गुणहरु प्रकट हुनथाले । पहिलो- जग्गा तथा भौतिक सम्पत्तिमा किचलो, राम्रा र पायक पर्ने कस्ले राख्ने भन्ने भयो । त्यो किचलो अहिलेसम्म कायम छ । दोस्रो- नार्कमा दलगत राजनीति छिर्यो । कार्यकर्ता भर्ना हुनथाले, जुन दलको सरकार र मन्त्री छ तीनको गच्छेअनुसार नार्क भर्तीकेन्द्र बन्यो । तेस्रो- अनुसन्धान र प्रसारवीच सितयुध्द सुरु भयो, एकले अर्कोलाई लान्छना लगाउने । नार्क भन्ने प्रसारले प्रविधि लगेन, प्रसार भन्ने नार्कले प्रविधि दिन सकेन । यसले गर्दा समन्वय र सम्बन्ध भत्कियो । यसको मार किसान र मुलुकलाई पर्यो ।
धेरैजसो केन्द्रिय प्रयोगशालाहरु र वस्तु विशेष कार्यक्रमहरु, जुन सुरु देखि अनुसन्धान केन्द्रीत थिए, नार्कमा रह्यो । अनुसन्धानमा लत परेका सोझासिधा र एकोहोरो प्रवृत्तिकाधेरैजसो कर्मचारी नार्कमा आए । टाठाबाठा हाकिमे प्रवृत्तिका पनि केही पसे र तिनको अधिकांस समय किचलो गर्नमै बित्यो । जिल्ला कृषि बिकास कार्यालयहरु लगायत क्षेत्रिय प्रयोगशालाहरु विभाग अन्तरगत रहे, जँहा नँया नँया कार्यक्रम स्तरका कार्यालयहरु खोलिए र केही नँया प्रयोगशालाहरु पनि बने । नार्कका प्रयोगशालाहरुमा दक्ष जनशक्ति र कामको चाप कम भयो र विभागमा जनशक्तिको अभाव खट्किरह्यो ।
नार्कको काम प्रविधि बिकास गर्ने र विभागहरुको काम प्रविधिको प्रसार तथा सेवा उपलब्ध गराउनु हो । यी एउटै सिक्काका दुइटा पाटो हुन् । तर नार्क छुट्टिए पछि कृषि मन्त्रालयले विभागहरुलाई आफ्नो र नार्कलाई सौतेलो ब्यवाहर देखायो । हुन पनि किन नहोस् भोली सचिव, महासचिव, महानिर्देसक बन्ने मन्त्रालय र विभागकै हुन् । मन्त्रालयले नार्कलाई सुदृढ गर्ने सोच राखेन । उल्टो राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा बिकास कोष छुट्टै सञ्चालनमा ल्याए । उक्त कोष नार्कको अधिनमा हुनु पर्थ्यो, राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान पध्दतिको मान्यता अनुरुप । अन्यत्र त्यही ब्यवस्था छ |
अरु मुलुकको अनुभव
खासगरी अमेरिका, युरोप, जापान लगायतका बिकसित मुलुकहरुमा अनुसन्धान र प्रसार अलग्गै छैनन् । भारत, चीन, बंगलादेश र पाकिस्तानमा अनुसन्धान अलग छन् तर सरकारको अभिन्न अंगको रुपमा । श्रीलंका र भुटानमा एकै छानामुनि छन् । भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद (आईसिएर) स्वयत्त भए पनि यसको महानिर्देशक कृषि मन्त्रालयको अनुसन्धान हेर्ने पदेन सचिव हुने ब्यवस्था छ । यस अन्तर्गत भारत भरिका ४५ भन्दा बढी कृषि विश्वविद्यालयहरु रहेका छन् र आईसिएरकै इस्टिच्युटहरु मानित विश्वविद्यालय (डिम्ड युनिभर्सिटी) को रुपमा सञ्चालित छन् । यसरी भारतमा अनुसन्धान शिक्षा र प्रसार एकआपसमा आबध्द छन्, र यो दक्षिण एशियाकै सफलतम् मोडेल मानिन्छ । नेपालमा अनुशरण गर्न खोजिएको त्यही थियो, तर हुन सकेन ।
नार्कमा मानित विश्वविद्यालय र कार्यकारी निर्देशकलाई अनुसन्धान हेर्ने सचिव बनाउने बारे धेरै पटक प्रयास भए । तिन वर्षिय आन्तरिम योजना (०६४-०६७) मा मानित विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख भयो । विश्वविद्यालयहरु मानित विश्वविद्यालयको बिरोधमा र कृषि मन्त्रालय अनुसन्धान सचिवको बिरोधमा रह्यो । त्यसमाथि नार्क नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको अभाव र आन्तरिक किचलो । देखिने किचलो चाँहिँ कृषिमन्त्री र कार्यकारी निर्देशकको, खास किचलो र मनोमानी दलगत कर्मचारीको थियो ।
कृषिसँग सम्बन्धित अन्य निकायहरु
कृषिका हातखुट्टा मानिने कृषि सामाग्री, रिण, सिंचाई आदिलाई सुरुमा एकिकृत रुपमा लगिएको थियो । पछि तिनले हातखुट्टा छोड्दै गए । पहिले कृषि बिकास बैंक, कृषि मन्त्रालय सम्बध्द थियो । पछि उदारीकरणको नाममा अलग भयो, अहिले प्राथमिक्ता कृषिमा नभई अन्यत्र छ । अहिले एउटै मन्त्रालय र भूमिसुधारसँग कृषिको तारतम्य छैन । सिंचाइ मन्त्रालय छ, खेती आकासे भरमा छ । वर्षा राम्रो भएको साल धान बढी फल्छ, अनि मुलुकको कुल गार्हस्थ्य आम्दानी बड्छ । भूमिसुधार तथा ब्यवस्था मन्त्रालय छ, कृषियोग्य जमिन प्लटिङ भैइरहेछ । पहिले प्रत्येक जिल्लामा पुगेको कृषि सामाग्री संस्थान २०५९ सालमा राष्ट्रिय बिउबीजन कम्पनी र कृषि सामाग्री संस्थानमा टुक्रियो । भएका भौतिक संरचनाहरु अलपत्र परे । अहिले यी दुवैलाई अरुसँग गाभेर राष्ट्रिय आपूर्ति तथा वितरण कम्पनी बनाउने भन्ने सुनिन्छ । त्यसले कृषिमा प्राथमिक्ता कस्तो रहला ? २०२६ सालमा खुलेको कृषि औजार कारखाना भग्नाअवशेष भइसक्यो । २०३१ सालमा स्थापित कृषि आयोजना सेवा केन्द्र (एप्रोस) करीव एक दशक चम्क्यो, अनि सेलाउदै बिघठन भयो । अरु राम्रा संस्था पनि यसरी नै लोप भएर गए ।
नेपालमा अभ्यास गरिएका असफल कृषि योजना र रणनीति
२०१५ सालमा भएको पहिलो कृषि सम्मेलनले मुलुकको कृषि क्षेत्रलाई दिशानिर्देश गरेको थियो । २०२९ सालमा कृषिको १० बर्षे योजना बन्यो । आ. व. २०३२-२०३३ लाई कृषि वर्षको रुपमा मनाईयो पनि । समग्रमा उक्त योजना र कृषि वर्षको प्रभाव कृषिमा राम्रै परेको देखिन्छ, कही कतै नँया रोग किरा पस्नु बाहेक । त्यसपछि २०५४ सालमा २० वर्षे दिर्घकालिन कृषि योजना (एपीपी) लागु भयो । सबैले एपीपी असफल माने । खासमा एपीपी लागुनै भएन, लागु नै नभएकोलाई असफल कसरी भन्ने ? वीचमा राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ बन्यो । यसले धेरै हदसम्म कृषिलाई दिशा निर्देश गर्यो । अहिले कृषि बिकास रणनीति (एडीएस) आएको छ । यसमा धेरै राजनीतिक सौदावाजी भएकोले कृषिमा यसको योगदान कस्तो रहन्छ हेर्न बाँकी छ ।
विदेशी सहयोग र परियोजनाहरु
नेपालको समग्र कृषि विकासमा सुरु देखि भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोग उल्लेख्य रह्यो । २००८ सालमा अमेरिकी सहयोग अन्तरगत प्वाइन्ट फोर प्रोग्राम चल्यो । तत्कालिन सोभियत संघ (कृषिजन्य कारखाना स्थापना), जर्मनी (गण्डकी क्षेत्र), बेलायत (पश्चिमी र पूर्वि पहाडी भेग, सुरुमा रिटायर्ड ब्रिटिस गोर्खा सैनिकलाई लक्षित गरीएको थियो), स्विट्जरल्यान्ड (सिन्धुपाल्चोक-जिरी क्षेत्र), न्युजिल्याण्ड (डेरी), जापान (सिन्धुली लगायत जनकपुर क्षेत्र), आदिको सहयोग पनि बिशेष रह्यो । विश्व बैंक, एशियाली बिकस बैंक, कृषि बिकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष, लगायत बाट रिण र अनुदान सहयोग भएका छन । सबैजसो कृषि सम्बन्धि अन्तर्राष्टिय अनुसन्धान संस्थाहरु (इरी, सिमिट, इसिमोड, इक्रिसाट, ईकार्डा, एभिआरडीसी, बायोभर्सिटी आदि) को सहयोग र समन्वयमा काम भएका छन् । खासमा परियोजनाहरु आए, चले सकिए । तिनका राम्रा पक्षहरुले निरन्तरता पाएनन्, अर्थात सिस्टममा प्रवेश नै पाएनन् । बनेका पूर्वाधारहरुको संरक्षेण र स्तरबृध्दि भएन ।
पुन: संरचना अबको हाम्रो बाटो
अबको संघिय नेपालमा कृषि क्षेत्रको पुन:संरचना गर्दा पूर्वगल्ती र कमजोरीबाट पाठ सिक्नु पर्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि संघिय ब्यवस्था छ, त्याहाँको कृषि संरचना बाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ । अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसार एउटै छाना मुनि रहनु पर्छ । संघीय कृषि तथा वन मन्त्रालय गठन गर्ने । त्यस अन्तरगत कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय लगायत सम्बन्धित अनुसन्धान र प्रसार तथा सेवा विभागहरु आबध्द गर्ने । वनलाई छोडेर कृषि मन्त्रालय मात्रै पनि हुनसक्छ । नार्कलाई अनुसन्धान बिभागमा परिणत गर्ने । स्वयत्तता बेकारको कुरा भइसक्यो । अहिले वन मन्त्रालय अन्तरगत छुट्टै अनुसन्धान बिभाग छ । प्रत्येक प्रदेशमा कृषि अनुसन्धान विभाग रहने कुरा आएको छ । अनुसन्धान कार्यको प्रकृति र सानो मुलुक भएकोले प्रदेशमा छुठ्टै विभाग आवश्यक छैन । यो कार्य संघिय कृषि अनुसन्धान विभाग र मातहतमा रहने वाली तथा वस्तुबिशेष अनुसन्धान कार्यक्रमहरु (भोलिका इन्स्टिच्युटहरु) ले थेग्न सक्छन्, जसले खर्चमा मितब्ययिता ल्याउनेछ ।
क्षेत्रिय लगायत अरु अनुसन्धान केन्द्रहरु प्रदेश अन्तरगत राख्दा राम्रो हुन्छ । प्रसार तथा सेवा प्रदेश सरकारकै जिम्मेवरी हुनेहुँदा संघिय कृषि र पशुसेवा विभाग छुट्टै आवाश्यक छैन । तर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, राष्ट्रिय स्तरमा लागु हुने परियोजनाहरुको समन्वय लगायत बिउबिजन, क्वारिन्टिन आदि राष्ट्रिय महत्वका बिषय हेर्नु पर्ने र प्रदेश सरकारका विभागहरुसँग समन्वय गर्न निश्चित आकारका साना विभागहरु आवाश्यक पर्न सक्छ । यस्ता विभाग अन्तरगत अहिले मन्त्रालय मातहतका केन्द्रहरु आउन सक्छन् र अहिलेका विभाग मातहतका कार्यक्रमस्तरिय कार्यालयहरु खारेज गर्नु पर्छ ।
विश्वविद्यालयलाई कृषि मन्त्रालय अन्तरगत ल्याएर विद्यार्थिहरुको सोधकार्य (थेसिस रिसर्च) सम्बन्धित अनुसन्धान र प्रसार तथा सेवा केन्द्रहरुमा गराउनु पर्छ । यस बाट पध्दतिमा जनशक्तिको प्रवाह भैरहन्छ, जसले संस्थालाई जीवन्त राख्छ । जागिरे कर्मचारीबाट मात्र मौलिक र खोजपूर्ण अनुसन्धान हुनसक्दैन । यो पध्दतिले अनुसन्धान केन्द्रका बैज्ञानिकहरु, प्रसार केन्द्रका विज्ञहरु र वुश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु एकआपसमा आबध्द हुन्छन् । खास समस्या समाधानमा सबैको प्रयास संगठित हुन्छ । अन्यत्र बिकसित मुलुकमा यस्तै अभ्यासहरु छन् । जस्तै बेल्जियममा सरकारी विभागका विज्ञहरु विश्वविद्यालयमा प्रध्यापन गर्छन् । अर्थात उनीहरुका दुइटा ह्याट्स (टोपी) हुन्छन्, एउटा सरकारी विज्ञको र अर्को प्राध्यापकको । यस्तै व्यवस्था भयो भने छुट्टै मानित विश्वविद्यालय पनि चाहिएन, छुट्टै अनुसन्धान सचिव पनि चाहिएन । विश्वविद्यालयलाई कृषि मन्त्रालय मातहत ल्याउन नसके अहिलेकै अवस्थामा पनि यस्तो ब्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यसलाई पध्दतिको रुपमा बिकास गरेर ब्यवस्थित गर्नु आजको आवाश्यक्ता हो ।
