संगालोखबर 
विराटनगर । कोशी प्रदेशका निर्माण उद्योग गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले प्रदेश सरकारलाई गुहारेका छन् । तत्काल हस्तक्षेप गरेर समस्याको समाधान निकाल्ने अपेक्षासहित उनीहरूले प्रदेश सरकारलाई गुहारेका हुन् ।
इन्धनजन्य सामग्रीको लगातार मूल्यवृद्धि, निर्माण सामग्रीको अभाव र लागत असन्तुलनका कारण पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र नै ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको निष्कर्षसहित निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशले आज औपचारिक रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
Advertisement
महासंघका प्रदेश अध्यक्ष जनसेवक भण्डारीको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारलाई भेटेर निर्माण क्षेत्रको वर्तमान अवस्था गम्भीर बनेको जानकारीसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
महासंघ प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशरकुमार बुढाथोकी, द्वितीय उपाध्यक्ष सन्तोष ढुंगाना, महासचिव रमेश कार्की, निर्माण व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष महेश मिश्र लगायतका पदाधिकारी सहभागी टोलीले समस्या समाधानका लागि तत्काल नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ ।
टोलीले मुख्यमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीसँग अलगअलग भेट गरेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । व्यवसायीहरूले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको प्रभाव नेपालसम्म आइपुगेको बताएका छन् । डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलजस्ता इन्धनको मूल्यमा भएको निरन्तर वृद्धि निर्माण क्षेत्रमा सिधा असर पारिरहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
महासंघका अनुसार इन्धनसँगै बिटुमिन, सिमेन्ट र डण्डीजस्ता अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीको मूल्यसमेत अस्वाभाविक रूपमा बढेको र बजारमा अभाव समेत देखिएको छ । मूल्यवृद्धि र अभावले निर्माण उद्योगलाई गहिरो संकटमा धकेलेको महासंघको ठहर छ ।
हालको अवस्थाले प्रदेशभर सञ्चालनमा रहेका साना र ठूलासहित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समेत प्रभावित भएको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । काम गर्ने मुख्य समयमा नै लागत अनियन्त्रित रूपमा बढ्नु र सामग्री उपलब्ध नहुनुले धेरै परियोजनाहरू ठप्पजस्तै बनेको उनको भनाइ छ । निर्माण क्षेत्रमा देखिएको संकटले पूर्वाधार विकाससँगै रोजगारी र सहायक उद्योगहरूमा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
महासंघले लामो समयदेखि सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको भए पनि अहिलेसम्म ठोस उपलब्धि नभएको गुनासो गरेको छ । करिब दुई महिनादेखि मौखिक आश्वासन मात्र प्राप्त भएको तर व्यावहारिक समाधान नआएको भन्दै व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
संकटका कारण निर्माण क्षेत्रमा संलग्न उद्यमी र श्रमिक दुवै पक्षलाई आर्थिक दबाबमा पारेको महासंघ कोशीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुढाथोकीले बताए । ठेक्का व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अर्काे गम्भीर समस्या मूल्य समायोजनको रहेको व्यवसायीहरूले औंल्याएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकांकमा वास्तविक बजार मूल्य प्रतिबिम्बित नहुँदा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि अनुसार ठेक्कामा समायोजन हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । बुढाथोकीका अनुसार बजारमा मूल्य बढ्दो क्रममा रहँदा सूचकांकमा घटेको देखिने प्रवृत्तिले व्यवसायीहरू थप मारमा परेका छन् ।
यही पृष्ठभूमिमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघले सरकारले तत्काल नयाँ मूल्य समायोजन मार्गनिर्देशन जारी गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ । सबै अवधिका ठेक्कामा मूल्य समायोजन लागू गरी व्यवसायीहरूलाई राहत दिनुपर्ने र निर्माण उद्योगलाई थप धराशायी हुनबाट जोगाउनुपर्ने माग सरकारसँग राखिएको हो ।
साथै ज्ञापनपत्रमा वर्तमान परिस्थितिमा निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न हुन नसक्ने भएकाले बैंक ग्यारेन्टी, बीमा र सम्भावित क्षतिपूर्तिसहित म्याद थपको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको संकटप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले व्यवसायीहरूले उठाएका विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरी समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । निर्माण क्षेत्र एवं पूर्वाधार विकासमा देखिएको संकटले सबै क्षेत्रलाई असर पार्ने कार्कीको भनाइ छ ।
मन्त्री सुनुवारले पनि निर्माण व्यवसायीको माग जायज रहेको बताए । उनले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको पछिल्लो समस्या समाधानका लागि आफूले पनि सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
