
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले बन्द अवधिको यातायात जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनका कारण यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू बन्द रहँदा म्याद गुज्रिएका सवारीसाधनका कागजातहरूको जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार कार्यालय बन्द रहँदा जरिवाना लाग्ने अवधि शून्य मानेर सेवाग्राहीलाई सोही अवधि थप गरिनेछ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीका दुई कार्यालय र झापाको बिर्तामोडस्थित कार्यालयहरूको सर्भर पुनःस्थापना भएपछि ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण लगायतका सबै सेवाहरू पुनःसञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
यस्तै बैठकले शैलजा आचार्य प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी ढाँचा तयार गर्न र शैलजा अस्पताल हृदयरोग केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका केही कार्यालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
बैठकले आगजनीबाट जलेका वा नष्ट भएका सामग्रीहरू कानुनी प्रक्रिया अनुसार मिनाहा गर्न, बाँकी रहेका सामग्री लिलाम गर्ने र मर्मत गर्न सकिने सवारी-साधन मर्मत गरी पुनःसञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

संगालोखबर 













