
विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको मात्र नभई सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताएका छन् ।
आज विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले राज्य नै सबै हो भन्ने सोच राख्न नहुने बताउँदै मानव अधिकारको संरक्षणमा सबै पक्षको बराबरी भूमिका हुने बताएका हुन् । उनले सरकार नीतिनियम निर्माण र सहजिकरणका लागि जिम्मेवार रहने स्पष्ट पार्दै यसका लागि सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौतासँग मेल खाने गरी ऐन, नियम तथा कानुन बनाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै श्रमिक र व्यवसायको संरक्षणमा सरकार तयार रहेको उल्लेख गरे ।
‘मानवता र अधिकारको उच्च सम्मान गर्नुपर्छ । सबैले यसलाई संरक्षित गर्नु पर्छ’, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने । व्यवसाय र मानव अधिकारको संरक्षणमा नेपाल विश्व मानचित्रमा अगाडि रहे पनि त्यसको श्रेय अन्य देशले लिइरहेको चर्चा गर्दै उनले सबै मिलेर यस क्षेत्रमा सकारात्मक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८०/८५ कार्यान्वयनबारे अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।
सो अवसरमा कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्न सके व्यवसाय र मानव अधिकार संरक्षण सुदृढ हुने उल्लेख गरे ।
सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी मार्गदर्शन सिद्धान्त पारित गरेपछि विश्वका विभिन्न देशमा यससम्बन्धी अवधारणा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव निश्चलराज पाण्डे र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमका टेक टमाटाले कार्यक्रमका विविध पक्षबारे प्रकाश पार्दै व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना र यसले समेटेका विषय र विभिन्न तहका सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा उल्लेख गरेका थिए ।

संगालोखबर 













