संगालोखबर 
विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले तीन वर्षभित्रमा सबै कार्यभार पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आज विराटनगरमा भूमि समस्या समाधान आयोगको प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन् । उनले तीन वर्षभित्रमा समस्या समाधान नगरे मुलुकमा विकराल समस्या आइपर्ने उल्लेख गरे ।
Advertisement
मुख्यमन्त्री कार्कीले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने अध्यादेश संसदबाट पारित हुने दाबी समेत गरे । यो अध्यादेश संसद्मा पेश भएपछि माओवादी केन्द्रले नाकको चालले समर्थन गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नचाहनेले मात्रै यो अध्यादेशको विरोध गर्ने उल्लेख गर्दै उनले व्यवस्थालाई नै खतरामा पार्ने गरी दलहरूले काम गर्न नहुने धारणा राखे ।
४० वर्ष भन्दा लामो समयदेखि भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी लगायतकाको समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले गरेको यो कामलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अहिले केही सानो समूहले व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्न खोजिरहेको अवस्थामा पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूले पनि गलत ढङ्गले अभिव्यक्ति दिन नहुने उनको भनाइ छ । अध्यादेशका विषयमा सत्ता र पदका लागि केही व्यक्तिहरूले बार्गेनिङ गरिरहेको उनले आरोप लगाए ।
कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका भूमिहीनहरूलाई लालपुर्जा दिने र उनीहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले बसोबास गर्ने विषयमा सहयोग गर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रतिबद्धता जनाए ।
