नेपालको संविधान २०७२ यतिखेर कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढिरहेको छ । संघीय सात प्रदेशको नेपाल राष्ट्र गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रथम खुड्किलो स्थानीय तहको निर्वाचनको पर्वमा पूरै देशवासी होमिएका छन् । सिंहदरवारको अधिकार अब गाउँ–गाउँमा नारा तय गरिएको छ । करिब दुईसय ५० वर्षे केन्द्रकृत शासन प्रणाली पूरै ध्वस्त भएकोछ । गणतन्त्र, संघीयता तथा स्थानीय तहको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने, नेपाल पनि स्विजरल्याण्ड हुन सक्दछ । तर आत्मबल र मनैदेखि जनतादेखि नेतासम्म सच्चिनु पर्ने जरूरी देखिन्छ ।
शिक्षा मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो । काठमाडौंबाट नियन्त्रित शिक्षा अब गाउँ–कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाबाट नियन्त्रित हुने भएको छ । शिक्षा ऐन आठौं संशोधन गत २०७३ साल असार १५ गते कार्यान्वयनमा आएको छ । शिक्षा नियमावली तथा विनियमावली लगतै आउनु पर्नेमा संसदको मन्त्रिपरिषदमा दर्ता भएर पनि पारित नभै फिर्ता भएको स्थिति छ । नयाँ शिक्षा नियमावली प्रान्तीय सरकारले बनाउने निश्चित छ ।
Advertisement
शिक्षा क्षेत्रको जिम्मा लिएको शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभाग अबदेखि फुर्सद हुँदैछ । शिक्षा क्षेत्रका करिब ४ सय ५० जना जति उपसचिवहरूको सरूवा यतिखेर धमाधम हुँदैछ । अधिकृत सरहका जिम्मेदवार व्यक्तिहरू गाउँ शिक्षा कार्यालय वा नगर शिक्षा कार्यालयमा बसेर शिक्षा क्षेत्रका तमाम कामहरू आगामी साउन १ गतेदेखि गर्ने भएका छन् । सोही अनुसार क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूका कार्यालय सहयोगीदेखि हाकिमसम्ममा व्यक्तिहरूको सरूवा भयो र हुँदै पनि छ ।
शिक्षा क्षेत्र, विशेष गरी आधारभूत शिक्षा बाल विकास केन्द्रदेखि कक्षा ८ सम्म र माध्यमकि शिक्षा कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्मको जिममा स्थानीय तहको हुँदैछ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू नगर शिक्षा कार्यालयहरूमा रूपान्तरण हुँदैछ कि त तहसनहस पनि हुन सक्दछ । व्यवस्थापनमा बृद्धि पुर्याएर शिक्षा क्षेत्रको जिम्मा गाउँपालिका वा नगर पालिकाका शिक्षा प्रमुखहरूले नियन्त्रण गर्ने छन् । राजनीतिकरण शिक्षा क्षेत्रमा रहिरहेमा शिक्षा क्षेत्रको हालत रूवाण्डा, बोस्नीया, कंगोको जस्तो पनि हुन सक्दछ ।
केन्द्रिकृत रूपमा शिक्षकहरूको नियुक्ति, सेवासुविधा, तालिम लगायतका विषयमा शिक्षक सेवा आयोगले गर्दै आएको छ । जब शिक्षा क्षेत्रलाई विकेन्द्रकृत गरियो अब प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश शिक्षक सेवा आयोग गठन हुँदैछ । प्रदेशहरूको आर्थिक स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै प्रदेशसभाले शिक्षक तलबमान, सेवा सुविधा निर्धारण गर्ने छ । वर्तमानको सात प्रदेशमा फरक–फरक तलबमान हुन सक्दछ । शिक्षकहरूको सरूवा–बढुवा पनि प्रदेश भित्रै हुन्छ । मानौं प्रदेश नम्बर १ को शिक्षक प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा सरूवा भएर जान मिल्दैन ।
शिक्षा क्षेत्र राजनीतिबाट मुक्त राख्नु पर्दछ । राजनीति आस्था विचार र सिद्धान्तका आधारमा शिक्षालयहरू नियन्त्रण तथा परिचालन गरियो भने शिक्षा क्षेत्रको गति ओरालो लाग्ने निश्चित छ । गाउँपालिका प्रमुख वा नगरपालिका प्रमुखको नियन्त्रण तथा रेखदेखमा शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारी गाउँ शिक्षा प्रमुख वा नगर शिक्षा प्रमुख रहेको खण्डमा शिक्षा क्षेत्रको विकासभन्दा विनास हुन सक्दछ । गोत्र मिल्ने गाउँ शिक्षा प्रमुख वा नगर शिक्षा प्रमुख वा गोत्र मिल्ने शिक्षक र गाउँ तथा नगर प्रमुख भएमा एक अर्कालाई असजिलो पनि हुन सक्दछ । राजनीति गोत्र नमिल्ने शिक्षकहरू सधैं डर र त्रासमा रहने छन् ।
शिक्षा नियमावली अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा शिक्षकको दरबन्दी मिलान हुनु पर्ने हो । दरबन्दी मिलान नभएर आफन्त तथा राजनीति गोत्र मिलान हुँदै आएको इतिहास छ । आर्थिक लेनदेन पनि कहिले दरबन्दी मिलानको एउटा विशेषता हो । अहिलेको शिक्षकको दरबन्दी विद्यार्थी अनुपातमा हेर्ने हो भने नगर तथा सदरमुकाममा प्रत्येक १० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । समानन्तर रूपमा गाउँमा प्रत्येक ९० विद्यार्थी संख्या बराबर एक शिक्षक रहेको देखिन्छ । दरबन्दी पुल, काजमा दरबन्दी अनेक नाम दिएर शक्तिशाली शिक्षकहरू शहर बजारमा देखिन्छन् । निमुखा, विचरा शक्तिविहीन शिक्षक सबै २० औं वर्षदेखि गाउँमा नै रहिआएका छन् ।
अब बन्ने नयाँ संरचना, विधि विधानले के दरबन्दी मिलान गर्ला त ? बहसको विषय बन्न थालेको छ । पुरानै शैलीमा नगर शिक्षा तथा गाउँ शिक्षा प्रमुख लगायतले नगर प्रमुख वा गाउँ प्रमुखले देखाउन खोजे भने गणतन्त्र, संघीयता तथा लोकतन्त्र माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने निश्चित छ ।
मुलुकभर करिब १ हजार ५० जति स्रोतकेन्द्रहरू छन् । विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यक्ति, सहायक स्रोत व्यक्ति लगायतले स्रोतकेन्द्र भरिका विद्यालयहरूको रेखदेख, नियन्त्रण, सरसल्लाह, सुझाव लगायतका विषयमा चासो राख्ने गर्दछन् । स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात आउँदो साउन १ गतेदेखि सबै स्रोत केन्द्रहरू विघटन हुँदैछन् । स्रोत केन्द्रको आवश्यकता देखिदैन । सबै काम कर्तव्य गाउँपालिका तथा नगरपालिका शिक्षा प्रमुखले गर्ने विधि विधान छ । नयाँ शिक्षा नियमावली अब प्रान्तीय सरकारले बनाउने भएको छ ।
स्थानीय तहको अधिकारभित्र स्थानीय शिक्षा पर्ने निश्चित छ । त्यसैले स्रोत केन्द्रहरू विघटनको तयारीमा देखिन्छन् । स्रोत व्यक्तिहरू विद्यालयका शिक्षक भएकाले विद्यालयतर्फ फर्किने भएका छन् । विद्यालय निरीक्षकहरू केही गाउँपालिका र केही नगरपालिका कार्यालयहरू रहेर आफ्नो काम कर्तव्य तथा अधिकार प्रयोग गर्ने छन् । शिक्षा कार्यालयहरू गर्दै आएका कार्यालयका काम, विद्यालयको काम अब गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा हुने भएको छ ।
कि त शिक्षा क्षेत्र सप्रिन्छ कि त अझै राजनीतिकरण भएर झन खस्किन्छ । अहिले नै शिक्षा क्षेत्र यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्नु हुँदैन । अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । राजनीति नामक किटाणुले विगत ५० वर्षको शिक्षामा धमिरो लागेको इतिहास छ । गोत्रीय प्रणालीले शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षाक्षेत्रका कार्यालय कर्मचारी लगायतले काम कर्तव्य अधिकार प्रयोग गर्ने विधिले शिक्षा क्षेत्र विकासमा तै चुप मै चुप हुनुपरेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रका विकृतिहरूलाई उजागर गर्दै जाँदा केही शिक्षा विकास विरोधीहरूले दैनिकी काम कर्तव्यमाथि प्रश्न चिन्ह लगाउने विगतमा देखिएको थियो । शिक्षकले राजनीति गर्नु हुन्न भन्ने ज्ञान सबैमा आवश्यक छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात जनप्रतिनिधिहरूले अबको शिक्षा विकास कसरी गर्ने छन् । त्यो हेर्न र अनुभव गर्न बाँकी नै छ । त्यसैले सिंहदरवारको अधिकार गाउँ–गाउँमा अमृत तथा विष दुईमा एक हेर्न र व्यवहार देख्न अब धेरै दिन पर्खिनु पर्ने छैन ।
