विराटनगर । मानव अधिकार एलाइन्स मोरङले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ । यो निर्णयले आवासको हक, दलितको हक र सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चिततालाई अन्यौलतातर्फ लगेको भन्दै एलाइन्सले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र पठाएको हो ।
ज्ञापन पत्रमा भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयले मानव अधिकार र सामाजिक न्यायविरुद्धको कार्य गरेको भन्दै निर्णय तत्काल फिर्ता लिई माग गरिएको छ । भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका आधारभूत मानव अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गरिएको छ ।
मानव अधिकार एलाइन्स मोरङमा आबद्ध इन्सेक, नेपाल भूमिहिन सुकुम्वासी संगठन, नेपाल उत्पिडित जातीय मुक्ती समाजसहितका २१ वटा सामाजिक संस्थाकोतर्फबाट मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय सदस्य अर्जुनराज अधिकारी, मोरङ अध्यक्ष खिलाराज निरौला लगायतले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेललाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
एलाइन्सले दार्चुुलाका जयसिंह धामी महाकाली नदी तर्ने क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट तुईन काटी महाकाली नदीमा खसेको घटनाको छानविन गर्न पनि माग गरेको छ । यस्तै स्थानीय तहमै पीसीआर परीक्षण गर्ने तथा महामारी फैलन नदिन प्रभावकारी भूमिकाका साथै खोपको सुनिश्चितता, संक्रमणकालिन न्यायलाई चाँडो व्यवस्थापन गर्न तथा दण्डहिनताको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न र अफगानस्तानमा भएका नेपालीहरुको सुरक्षामा ध्यान दिन एलाइन्सले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
















