धनकुटा । धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले भू–उपयोग नीति लागु गर्ने प्रकृया थालेको छ । यसका लागि भू–उपयोग कन्सल्ट्न्ट प्रा.लि. काठमाडौंलाई प्रारम्भिक सर्बेक्षण, अध्ययनको काम जिम्मा दिइएको छ । कन्सल्ट्न्टले आइतबार पालिकामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेर सर्बेक्षणको काम थालेको हो ।
Advertisement
कार्यक्रममा कन्सल्ट्न्टका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराज सुबेदीले ४ बिज्ञहरुको टोलीले बिभिन्न १० वटा बिषयमा अध्ययन तथा सर्बेक्षण शुरु गर्ने जानकारी दिए । रेग्मीका अनुसार कन्सल्ट्न्टले आवास, वन, व्यापारिक, औद्योगीक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक, खोला तालतलैया तथा सिमसार, खानी तथा खनिज, सार्वजनिक उपयोग र अन्य क्षेत्रको सर्बेक्षण गर्नेछ । कन्सल्ट्यान्ट टोलीले ६ महिना भित्रमा विस्तृत अध्ययन गरेर कुन भू–भागमा के–के गर्न सकिन्छ भन्ने आधिकारी प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउने आर्थिक तथा सामाजिक बिज्ञ सुवास बस्नेतले जानकारी दिए ।
संस्थाले कृषि, आवास, वन, सार्वजनिक, व्यापार, उद्योग, खानी, पर्यटन, जल तथा सिमसार लगायतका बिषयगत क्षेत्रहरु पहिचान गरेर पालिकालाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । नेपाल सरकारको भू–उपयोग नीति २०७६ अनुसार लागु हुन लागेको यो नीति कार्यान्वयनमा आएपछि यस पालिकामा अनाधिकृत रुपमा जमिन प्लटिङ्ग गर्ने, उद्योगहरु स्थापना गर्ने, खानीहरु उत्खनन गर्ने, बस्ती बसाउने लगायतका काम रोकिने बस्नेतले बताए ।
सर्बेक्षण टोलीमा सुवेदी र बस्नेतसहित जिआईएस बिज्ञहरु नविन न्यौपाने र राजेन्द्र प्रसाद टन्डन सहभागि छन् । संस्थाले प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसमाथि आवश्यक छलफल गरेर भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत तुलराज थापा मगरले जानकारी दिए । पालिकामा रहेको जमिन र श्रोतहरुको बैज्ञानिक तरिकाले अधिकतम उपयोग गरेर जनताको जीवनस्तर उकास्न भू–उपयोग नीतिले महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने गाउँपालिका अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बूले बताए । १८ हजार ३ सय २२ जनसंख्या रहको छथर जोरपाटी गाउँपालिका १०२.८३ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
