काठमाडौं । सरकारले कोरोना महामारीको चपेटामा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिन ल्याएको १ खर्बको पुनर्कर्जा कोष अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक चासो नदिँदा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको व्यवसायीले बताएका छन् । साथै यस सम्बन्धमा सरकारका अन्य सरोकारवाला निकाय पनि संवेदनशील बन्न सकेका छैनन् ।
Advertisement
कोरोना प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई दिन सरकारले ल्याएको १ खर्ब रुपैयाँको कोष अपर्याप्त भएका कारण प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा समस्या भएको सम्बन्धित व्यवसायी एवं सरोकारवालाको भनाइ छ । उनीहरूले यस कोषलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनकै लागि पनि कोषको रकम बढाउन माग गर्दै आएका छन् ।
सरकारले कोरोनाले थलिएको आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि ३ देखि ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको थियो । पुनर्कर्जालाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा कार्यविधि–२०७७ जारी गरेको थियो ।
सो कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले माग गर्ने कुल पुनर्कर्जा रकम संस्थाको प्राथमिक पुँजीको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म र पुनर्कर्जाका लागि आवेदन गरिएको कुल रकममध्ये कम्तीमा ७० प्रतिशत रकम लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जाअन्तर्गत हुने गरी प्रत्येक शाखाबाट न्यूनतम ५ वटा ग्राहक÷ऋणी समावेश गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
यस व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा, विशेष पुनर्कर्जा र साधारण पुनर्कर्जा गरी तीन वर्र्गमा विभाजन गरेको छ । जसअन्तर्गत साना लगानीका घरेलु उद्योगीले आफ्नो उद्यम, व्यापार तथा व्यवसायमा प्रवाह भएको १५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियत कर्जा सुविधा पाउने छन । अन्यले सोभन्दा बढी कर्जा पाउनेछन् । तर सो व्यवस्थाअनुरूप काम नभएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
उद्योगी व्यवसायीले कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउने भनिएको पुनर्कर्जा कोषको रकम बढाएर २ खर्ब पु¥याउन माग गरेका छन् । यसैगरी उनीहरूले यस्तो कर्जाको अवधि पनि बढाएर तीन वर्ष पु¥याउन माग गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले दिने भनेको १ खर्ब रुपैयाँको अपर्याप्त पुनर्कर्जा कोषको रकम बढाएर २ खर्ब पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । शुक्रबार अर्थसमितिको बैठकमा महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले यस्तो कर्जाको अवधि तीन वर्ष बनाउन पनि आग्रह गरे । हाल यस्तो अवधिका रूपमा अति प्रभावित क्षेत्रका लागि १ वर्ष र मध्यम र कम प्रभावित क्षेत्रका लागि ६ महिनाको अवधि कायम गरिएको छ ।
पुनर्कर्जा र यसको सीमा बढेको अवस्थामा अपेक्षाकृत रूपमा आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने दाबी गर्दै गोल्छाले भने, ‘अहिले साना उद्योगीले कर्जा पाउने वातावरण छैन ।’ उनले सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधि ढिलो गरी आएकोमा चिन्तासमेत व्यक्त गरे । कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा यति धेरै क्षति भएको र दैनिक १० अर्ब रुपैयाँ उत्पादन हुने गरेकामा ८० प्रतिशत क्षति भएको जानकारी गराउँदै उनले कोरोनाका कारण साना उद्योग निकै समस्यामा परेको बताए । ‘गोल्छाले कोरोना महामारीका कारण हाल उद्योगी-व्यवसायीलाई बैंकको ब्याज र घरभाडा तिर्नसमेत धेरै समस्या भएको बताए ।
उनले यस्तो अवस्थामा सरकारले सहयोग रकम बढाउन सके मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशतभन्दा बढी गर्न सकिने जनाए । महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले निजी क्षेत्रमैत्री कानुन आवश्यक भएको तर्क गरे । उनले नियन्त्रणमुखी ऐन कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको भन्दै यस्ता कानुनले कसैको समस्या समाधान नहुने स्पष्ट पारे । उनले उपभोक्ता ऐन कार्यान्वयनमा गाह्रो भएको भन्दै जनतालाई सहज हुने गरी कानुन बनाउन आग्रह गरे ।
महासंघका वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अब व्यावसायिक वातावरण र व्यावसायिक सुरक्षा आवश्यक रहेको बताए । उनले यसका लागि नीतिगत स्पष्टता, निरन्तरता आवश्यक रहेको बताए । ऐन नियम बनाउने, लागू गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेमा समस्या भएको समेत उनको भनाइ छ ।
कोरोना महामारीको चपेटामा परेका व्यवसायीलाई राहात दिन ल्याइएको यस्तो पुनर्कर्जा व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले गत महिना कर्जासम्बन्धी नीतिलाई स्वीकृत गरेको थियो तर सो नीतिको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
कर्जा नीति स्वीकृत भएसँगै अब कोरोनाका कारण कर्मचारीलाई तलब खुवाउनेदेखि व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पुँजीको अभाव भएको यथार्थ बुझेर सरकारले यस्ता समस्यामा परेका उद्योग व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्नेछ । कोरोना कहरले धराशायी भएका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पयर्टन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन सरकारले यस्तो कर्जा नीति स्वीकृत गरेको थियो । तर सरकारले सो नीतिअनुसार सहज रूपमा व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले व्यवसायीलाई कर्जा उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित यस्ता उद्योग तथा व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि प्रभावकारी ढंगले कर्जा उपलब्ध गराउन ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७’ जारी गरेको थियो । सो कार्यविधि जारी भएको पनि झन्डै एक महिना पुग्न लागेको छ । – मधुजंग पाण्डेले लेखेको यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
